काठमाडौं- स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार संसद्ले पारित गरेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्न बाटो खुलेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सो विधेयकले कानुनको रुप लिनुुपर्छ। मिति घोषणा गर्न  उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ। यसै कारण सरकारले बिहीबार मिति नै नतोकी निर्वाचन तयारीमा जुट्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको हो। 

नयाँ संविधानले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोग वा सरकार कसलाई हुने भन्ने किटान नगर्दा कानुनी अडचन पर्दै आएको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए। 'यसअघिको संविधानमा चुनाव घोषणा सरकारले गर्ने भनिएकाले सोहीबमोजिम हुन्थ्यो तर नयाँ संविधानमा भने ऐनले तोकेको निकायले चुनाव घोषणा गर्ने व्यवस्था राखियो तर ऐन बनेको छैन,' भण्डारीले नागरिकसँग भने, 'आज (बिहीबार) पास भएको विधेयकमा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने उल्लेख छ।' सभामुख ओनसरी घर्तीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष पठाउने छिन्।

राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा हुँदै कानुन मन्त्रालयमार्फत राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। 'राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म चुनाव मिति घोषणा गर्न सरकारले सक्दैन', भण्डारीले नागरिकसँग भने।

उक्त विधेयकमा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला प्रतिनिधि/उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यात्मक  व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा राखिएको यो नयाँ व्यवस्था गरेकोमा स्वागतयोग्य भएको संघीय मञ्च, थरुहटअध्यक्ष रुक्मणी चौधरीले बताइन्। 'पारित विधेयकले महिला अध्यक्ष भए, पुरुष उपाध्यक्ष तथा पुरुष अध्यक्ष भए, महिला उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था त गरेको छ तर निर्वाचनमा त्यही अनुसार परिणाम आउँछ भन्नेमा शंका छ।' उनका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको हकमा भएको व्यवस्था जस्तै स्थानीय तहमा पनि गरिनुपर्थ्याे।

त्यस्तै वडा समितिदेखि नै एक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। वडा समितिमा  रहने अध्यक्षसहित ५ जनामध्ये २ महिला अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि स्थानिय निकायमा १ महिलाको मात्रै प्रतिनिधित्व गराइन्थ्यो।

विधेयकमा निर्वाचित स्थानीय तहको म्याद सकिनुु दुई महिनाअघि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी अर्को व्यवस्था राखिएको छ। 'स्थानीय चुनावपछि चयन भएका पदाधिकारीको म्याद सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव सम्पन्न गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने नयाँ बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ,' सांसद रामहरि खतिवडाले भने, 'यसो गर्नुपछाडि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि खाली नहोउन भन्ने उद्देश्य रहेको छ।' तर, संविधानमा भने स्थानीय तहको म्याद ६ महिनासम्म थप्न सक्ने उल्लेख छ। स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक सदनबाट पारित भइसकेका छन्। अब राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमात्रै पारित हुन बाँकी छ। 'थ्रेसहोल्ड' विवादका कारण उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुनसकेको छैन। संसद्को अर्को बैठक  आइतबार बस्नेछ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७३ ०२:४४ शुक्रबार