काठमाडौँ– संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक भएकाले सबै दलको सहमतिमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव सांसदहरूले सुझाएका छन्।

व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकको विशेष समयमा उनीहरुले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याएर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्।

व्यवस्थापिका संसदकाे बिहीबारकाे बैठकमा बाेल्दै नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सप्तकोसी नदीको कटान र डुबान समस्यालाई सधैँका लागि रोक्न स्थायी संयन्त्र तयार गरी काम गर्न माग गरे।

नेकपा एमालेका नेता केशव बडालले महोत्तरीको मटिहानी, इलामको पशुपतिनगर र नवलपरासीको नेपाली केही भूभागका सीमा क्षेत्रमा भारतले गरेकाे अतिक्रमण सीमा मिचेको छ भन्दै यसमा सरकारको ध्यान जानु पर्ने बताए ।

भारतले नेपाललाई ४ ओटा एम्बुलेन्स दान दिएर वर्षमा २ अर्ब क्षति पुर्‍याउन लागेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बडालले १२ जनवरीमा भारतले गरेको एउटै निर्णयले नेपाललाई दैनिक ५० लाख घाटा भइरहेको बताए। भारतले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल सामान आयात गर्ने कन्टेनरमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेकोमा सरकारले मौन स्वीकृति दिएर राष्ट्रघात उनकाे अाराेप छ।

नेपालमाथि २००७ सालदेखि कहिल्यै यस्तो नभएको भन्दै बडालले यस्तो निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेको हो कि हाेइन भन्ने प्रश्न गरे।

'नेपालमा तेस्रो देशका करीव ७ सय कन्टेनर भारत हुँदै आउँछन्। भूपरिवेष्ठित मुलुकमाथि यो ठूलो अन्याय हो।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रभु साहले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनले तराई/मधेसमा हचुवाका आधारमा सुझाव दिएको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कान्ता भट्टराईले विद्यालयमा राजनीति नगर्न र विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक आस्था र विश्वास हेरिनु नहुने बताए।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का गीता क्षेत्रीले बालपोषण र बालशिक्षामा सरकारी लगानी बढाउन माग गर्दै ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरे।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापामगरले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्न माग गर्दै ठूला दलका कारण नै राजनीतिक अस्थिरता आएको बताए।

नेकपा (माले)का सिपी मैनालीले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक भएको चर्चा गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट निर्वाचनको सुरुवात गर्न सुझाव दिए।

सांसद महेन्द्रराय यादवले संविधान संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्न माग गरे।

सांसद मीना पुनले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कानुनी आधार तयार नभई सरकारले किन निर्वाचनको रटान गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन्र।

सांसदहरूले नरसिहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समावेश गर्न, बजारमा तरलताको अभाव रहेकाले त्यसको समाधान गर्न, काठमाडौँ  जिल्लाको विकास बजेटभन्दा ६ नं प्रदेशको १० जिल्लाका बजेट कम भएकामा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यस्तै, शून्य समयमा बाेल्दै सांसदहरूले आफूहरुले जनताका समस्याका बारेमा राखेका कुराहरु सरकारले नसुनेको गुनासो गर्दै शून्य र विशेष समयमा उठेका जिज्ञासालाई प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिने भन्ने कुरा कहाँ हरायो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

रामकुमार भट्टराई, रामकृष्ण यादव, रामनारायण विडारी, रामहरि खतिवडा, रामेश्वर फुयाँल, रीता रावल, ललितकुमारी रेग्मी, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, विकास लम्साल र बुद्धिराम भण्डारीले प्रश्न गरेका थिए।

प्रकाशित: २० माघ २०७३ ०९:४७ बिहीबार