काठमाडौं– गरिवी निवारण तथा सहकारीमन्त्री हृदयराम थानीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरिवी निवारण कोष आफू नेतृत्वको मन्त्रालयलाई नदिने हो भने मन्त्रालय नै खारेज गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

‘मन्त्रालयको मन्त्री मात्रै भएर म बस्दिन्, मन्त्रालयअन्र्तगतका ४९ वटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु अरु मन्त्रालयसँग छन्,’ उनले भने, ‘मेरो मन्त्रालयमा कुर्सीबाहेक अरु केही छैन, गरिवीलाई यतिवेला कार्ड होइन, राहत चाहिएको छ, राहतको लागि मन्त्रालयसँग कोष छैन।’

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले आफू गरिबीका लागि लड्न खोजेको भए पनि मन्त्रालय कार्यक्रमहरु नभएको बताए । ‘मन्त्रालय एकातिर छ कार्यक्रम छरिएर अर्कैतिर छन्,’ उनले भने, ‘एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ।’

मन्त्री थानीले भने, ‘गरिबसँग अन्तरसम्बन्धित ४९ वटा कार्यक्रम छन्, ती १४ वटा मन्त्रालयबाट परिचालित हुँदा गरिबी मन्त्रालयमा एउटा पनि कार्यक्रम छैन, यी सबै कार्यक्रमहरु एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ।’

गरिबसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयमातहत ल्याउन आफूले मन्त्री भए लगत्तै अथक प्रयास गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री थानीले भने, ‘यसबारे मैले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव समेत लगें, अन्य मन्त्री साथीहरुले पनि यो प्रस्ताव धेरै राम्रो छ भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै तीन पटकसम्म आग्रह गरिसकेको छु, तर सुनुवाई भएको छैन।’

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको गरिबी निवारण कोष, स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, र अर्थ मन्त्रालयमा रहेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत आउनुपर्ने बताए ।

यद्यपी उनले यी कार्यक्रम तथा कोषहरु आफ्नो मन्त्रालयमा नआए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय बोर्ड गठन गर्न पनि सकिने सुझाव अघि सारेका छन्।

‘गरिवलाई आश्वासन मात्रै दिएर हुँदैन, उनीहरुलाई अहिले के दिने ? कहाँबाट दिने ? त्यसैले गरिबसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु छरिएर रहेका छन्, यी सबैलाई एकीकृत गरेर अघि बढाउनुपर्छ, एकद्वार प्रणालीमा काम भयो भने यसको प्रभावकारिता पनि राम्रै हुन्छ ।’ उनले बोर्ड गठन गरेर अघि बढे डेढ महिनाभित्रै एउटा प्रणाली आफूले बसाइ दिने समेत दाबी गरे।

प्रकाशित: २० माघ २०७३ ०९:१६ बिहीबार