'हाम्रो भावी प्रशासनिक स्वरूप विकेन्द्रित सरकारको रूपमा हुनेछ। नेपाल गरिब र सानो मुलुक हो। मुलुकको अर्थतन्त्रको बाध्यता र भौगोलिक आकारले गर्दा यहाँ विकेन्द्रित प्रशासन नै उपयुक्त हुन्छ। प्रजातन्त्रलाई उन्नतिको प्रचण्ड र जीवन्त शक्ति बनाउने हो भने यसलाई सानोभन्दा सानो गाउँसम्म पुर्‍याउनु र प्रत्येक नागरिकलाई त्यसमा वास्तविक सहभागी हुन चेतना भर्न आवश्यक हुन्छ। स्वतन्त्र समाजका प्रत्येक सदस्यले प्रजातन्त्रको उपलब्धिलाई वास्तविक रूपमै अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।'

एमालेको पहाडी राष्ट्रवादी स्थानीय तहको संरचनामा प्रशस्त खोट छन्। संविधानले जनप्रतिनिधित्वको प्रमुख आधार जनसंख्या भनेको छ, त्यसै मान्यतामा संविधानमा पहिलो संशोधन भएको हो। तर, बालानन्द शर्मा आयोगले जनसांख्यिक आधारलाई पूर्णतः लत्यायो।

बीपी कोइरालाले आजभन्दा करिब ६० वर्षअघि(सन् १९५६) भारतबाट प्रकाशित हुने अमृतबजार पत्रिकालाई दिएको राजनीतिक अन्तरवार्तामा उल्लिखित हरफले त्यसबेलाको सामान्यभन्दा सामान्य जनताले प्रजातन्त्रको उपलब्धि आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ भन्ने आँैल्याएका छन्। २००७ सालको क्रान्तिपछि बनेको कांग्रेस राणा, सरकार विघटन भएको, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति उल्लंघन भएर राजा शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिमा लागेको र राजनीतिक पार्टीहरू सत्ता राजनीति केन्द्रित भएको संक्रमणकालीन राजनीतिबारेको विश्लेषण अन्तरवार्तामा छ। 'प्रजातन्त्रका चुनौती' शीर्षकमा प्रकाशित अन्तरवार्तालाई कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले 'विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, राजनीतिक अभिलेख' पुस्तकमा समावेश गरेका छन्। बीपीको यो राजनीतिक चिन्तन यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण स्पष्ट छ। त्यसबेला सात सालको सम्झौताअनुसार संविधानतः संविधनसभाको चुनाव भैरहेको थिएन, सरकार बनाउने र र गिराउने खेलहरूमा राजा त्रिभुवन र उनका उत्तराधिकारी महेन्द्र दिलोज्या दिएर लागिपरेका थिए। जनक्रान्तिबाट प्राप्त जनताको अधिकार खोस्ने ध्येयले दरबार क्रियाशील थियो र राजनीतिक दल तथा नेताहरू पनि राजाहरूको त्यो बृहत् योजनामा सहयोगी बनिरहेका थिए! इतिहासले यस्तै कुरा बुझाउँछ। २०१३ सालताकाको त्यो समय र अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा केही समानता छ। त्यसबेला पनि चुनावका कुराहरू उठेकै थिए। अहिले पनि चुनावकै कुरा छ, राजनीति चुनावमै अड्किएको वक्तव्यबाजीमा रमाइरहेका छन् नेताहरू। त्यसबेला जनक्रान्तिबाट प्राप्त अधिकार संस्थागत गर्न संविधानसभाको चुनाव गर्ने राजनीतिले गति लिएको थियो। राजनीतिक चलखेल गर्दागर्दै राजाले संसदीय चुनावमा मुलुकलाई हेले। २०१५ सालको चुनावबाट आएको सरकारलाई अपदस्थ गरेर २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको अपहरण गरे। अहिले हामीले जनताका प्रतिनिधिबाट बनेको संंविधान पाएका छौँ। संविधान अक्षरमा छ। जनताका प्रतिनिधिहरूको दुईतिहाइ हस्ताक्षरसहित जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको हकमा फितलो हुन पुगेको छ। संविधान लागु भएको भनेर सतहमा देखिने काम भएका छैनन्। सतहमा देखिँदैछ अर्कै कुरा, सरकार बनाउने र गिराउने उद्योगमा हामी लाग्न थालेका छौँ। संविधान निर्माणकै समयदेखि त्यसको विरोधमा उत्रिएका मधेसवादी, आदिवासी, जनजाति पार्टी र संगठन अहिले पनि आन्दोलनमै छन्। उनीहरूका माग पूरा गर्न संसदमा प्रस्ताव भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव बेवारिसेजस्तै बनेको छ। आउँदो माघसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटाहरू निर्माण भएका छैनन्। ऐन, कानुन र पूर्वाधार एउटा कुरा हो, राजनीतिक इच्छाशक्तिकै कमी छ दलका नेताहरूमा! कस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी प्रवेश गरेका छौँ जहाँ केही राजनीतिक दल कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नदिने धम्की दिँदैछन र अर्कोतर्फ संविधान संशोधनका निम्ति संसद् चल्न नदिने आक्रोश पनि व्याप्त छ। सर्वत्र महसुस भइरहेको छ– राजनीति चरम अप्ठ्यारोमा छ। चुनावको वातावरण बनाउनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक देखिएको छ। तर, हामीलाई थाहा छ– प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेको एमाले अहिले राजनीतिक गतिरोधको प्रमुख कारक बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनबाट असन्तुष्टहरूका माग पूरा गर्न भनी दर्जनौँ पत्राचार गर्न पछि नपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले संशोधनको औचित्य देखिरहेका छैनन्! सतहमा देखिँदैछ एमाले चुनाव चाहन्छ र उसले भनेअनुसार अरु चुनावबाट पछि हट्दैछन्। एमालेले भने जस्तै अरु दल चुनावबाट डराएका हुन् त? विरोधी पार्टीहरूले एकअर्कामाथि लगाउने आरोपका पछाडि नलागौँ, शब्दमा सबै 'चुनावचुनाव' भन्दैछन्, व्यवहारमा सबै चुनावबाट टाढा भाग्दैछन्!

केही कुरामा स्पष्टता आवश्यक छ। एमालेले आफ्नो अडान छोडेर संविधान संशोधन र चुनावका कुरामा सहमत हुन आवश्यक छ। सत्ताशीन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले चुनावका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। र, सबैभन्दा स्पष्टता मधेसवादी दलमा आवश्यक रहेको देखिन्छ । मोर्चाका बैठकहरू फरकफरक निर्णयका साथ टुंगिएको देखिन्छ। संघीयताका सिमाना नै मुख्य मुद्दा हो भने त्यसैमा केन्द्रित हुन केले रोकेको छ? यस्तो गम्भीर विषयमा मोर्चाभित्र एकाग्रता देखिँदैन। बरु घटनाहरूले मधेसी मोर्चा चुनावविरोधी बन्दै गएको पुष्टि हुँदैछ। नेताहरूका अभिव्यक्तिले यही बुझाउँछ। राजनीतिक पार्टी चुनावबाट पछि हट्न्ुको अर्थ हुन्छ उसलाई जनताले रूचाएका छैनन्। चुनावमा भयका साथ प्रस्तुत हुनु भनेको पराजय हात पार्नु नै हो। मधेसी मोर्चा त्यही मनोविज्ञानबाट निर्देशितत भैरहेका त होइनन्? लोकतान्त्रिक राजनीति भनेको जनताका प्रतिनिधिहरूबीचको शक्ति सन्तुलन हो। आफूले भनेजस्तै सबै कुरा हुँदैन। आपसमा लेनदेन गर्ने र चुनावका निम्ति अग्रसर हुने बेला हो मधेसवादीलगायत सबै दलको। संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित प्रमुख मुद्दा सीमांकन हो र त्यसको उपचार सम्भवत नवलपरासी पश्चिम कैलालीसम्मको थारु बाहुल्य भूभागमा अकर्ोे प्रदेशको खाकाले सम्बोधन गर्न सक्छ। संघीयतासँग जोडिएका अन्य मामिला विवादबीच पनि छलफलबाट मिल्दै जान्छन्। जड कहाँ छ, त्यहीँ उपचार हुनुपर्छ। एमाले र मधेसवादी यस मुद्दामा सहमत भएको अवस्थामा संघीयता अहिलेका लागि थान्को लाग्छ  र चुनावको बाटो बन्न जान्छ। विषयहरू छरिएको अवस्थामा समाधान निस्कँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय सरकारबारे अहिले मतमतान्तर छन्। मधेसी मोर्चा स्थानीय सरकार प्रदेशअन्तर्गतको निकाय हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छ, त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचनको विरोधमा उत्रिएको देखिन्छ। स्थानीय निकाय कि तह? यो अन्योल पनि तत्काल हट्नुपर्छ। मधेसी मोर्चाको अडान स्थानीय तह नै नराख्ने हो भने उसले त्यसैअनुसार आफ्नो पक्षमा जनमत लिन सक्नुपर्छ। अहिले संविधानमा व्यवस्थित स्थानीय तहको व्यवस्थामा एमाले करले आएको हो भने कांग्रेस यही व्यवस्थाको पक्षमा सुरुदेखि नै थियो। कुनै पनि माग राख्दा पूरा हुने सम्भावना कति छ र त्यो कति औचित्यपूर्ण छ त्यसको हिसाबकिताब राख्नुपर्ने हुन्छ राजनीति गर्नेहरूले। लोकतन्त्रको जग स्थानीय तह हो। जति धेरै स्थानीय राजनीतिमा संलग्न हुन्छन्, त्यो राजनीतिको जग पनि त्यत्तिकै बलियो, दरिलो बन्दै जान्छ। प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह राख्नुको अर्थ हो, स्थानीय तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सोच। लोकतन्त्रमा नियन्त्रण भन्ने हुँदैन। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयात्मक सम्बन्ध अपरिहार्य छ। अहिले जसरी स्थानीय तह गठन भएका छन् मधेसवादी दलको आपत्ति त्यसमा हुनुपर्थ्यो। कारण, एमालेका मतियारहरूको बोलवाला रहेको 'स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग' प्रतिवेदनले मुलुकभर ७१९ स्थानीय तहको  रचना गरेर सरकारलाई बुझाएको छ। एमालेको पहाडी राष्ट्रवादबाट ओतप्रोत स्थानीय तहको संरचनामा प्रशस्त खोट छन्। संविधानले जनप्रतिनिधित्वको प्रमुख आधार जनसंख्या भनेको छ, त्यसै मान्यतामा संविधानमा पहिलो संशोधन पनि भएको हो। तर, बालानन्द शर्मा आयोगले जनसांख्यिक आधारलाई पूर्णतः लत्याएको देखिन्छ। शर्माले प्रस्ताव गरेका ७१९ इकाइ जस्ताको त्यस्तै रहने र स्थानीय तह मोर्चाको मागअनुसार 'निकाय' हुने हो भने त्यो महेन्द्रकालीन राष्ट्रिय पञ्चायत मोडल हुन जान्छ। विरोध स्थानीय तह हुनुहुँदैन भन्ने होइन, विरोध अहिले रचना गरिएका स्थानीय तहको रचना र सीमाहरूमा हुनुपर्थ्यो। शर्माको प्रतिवेदन संविधानको भावनासँग बाझिएकाले त्यसको औचित्य छैन। राष्ट्रियसभाको गठनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर मतदाता हुने संवैधानिक प्रावधानका कारण स्थानीय तहको अहिलेको संरचना पार्टीविशेषको चाहनाअनुसार भएको त होइन?

संविधानमा स्थानीय तह राख्न जसरी कांग्रेस सक्रिय थियो, अहिले त्यस्तो अग्रसरता देखिँदैन। स्थानीय तहको रचना जसरी गरिएको छ, त्यसमा कांग्रेसजनका आवाज कमजोर छन्। कांग्रेस र मधेसवादी एक ठाउँमा उभिएर अहिलेको रचनाको विरोधमा डट्न सक्नुपर्छ। यसको अर्थ स्थानीय तह निर्वाचनको विरोध गर्नु पटक्कै होइन। पुरानै संरचना हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेकै छन्! कांग्रेसजनका निम्ति बीपीले २०१३ सालको माथि उल्लेख गरिएको अन्तरवार्ताका विचार सहयोगी बन्न सक्छन्। यसलाई मनन गर्न सक्दा समस्या समाधानमा बल पुग्न सक्छ। अन्तरवार्तामा भनिएको छ– 'नेपाली कांग्रेसले जनतालाई सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न आफ्नो ध्यान विकेन्द्रीकरणतर्फ लगाएको छ। यस समय मुलुकको सम्पूर्ण प्रशासन काठमाडौँमा केन्द्रित छ, मुलुकको शासनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने जनताको स्वाभाविक चाहना दमित भएको छ। त्यस्तो अवस्था जबसम्म कायम रहन्छ, तबसम्म प्रजातन्त्र अपूर्ण रहन्छ। स्थानीयता र क्षेत्रीयताले राष्ट्रवादको विपरीत भावनालाई जन्म दिन्छ।'

प्रकाशित: २० माघ २०७३ ०५:१२ बिहीबार