काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले देशभरको सडक सञ्जालको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेका पुल निर्माणमा देखिएको कमजोर गुणस्तरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।

'बाढीले पुल बगाउनुलाई स्वाभाविक भन्न सकिएला,' बैठकपछिको समितिको निर्णयमा भनिएको छ, 'तर हावाले टेको खस्दा निर्माणाधीन पुल खस्नु, बनाउँदा–बनाउँदै संरचनागत समस्या सिर्जना हुनु, पुल पनि बनिसक्नु अनि खोलाले अन्यत्रै धार परिवर्तन गर्नुलाई के भन्ने?'

सडक फराकिलो बनाउन सकिने भए पनि एकपटक बनिसकेको पुललाई फराकिलो बनाउन नसकिने भन्दै निर्माणाधीन पुलको गुणस्तर सुधार गरी समयमै पूरा गर्न र नयाँ निर्माण गरिने पुलहरु कम्तीमा पनि ५० वर्षपछिसम्मको यातायात व्यवस्थालाई धान्न सक्ने गरी डिजाइन गर्न समितिको बुधबार बसेको बैठकले सरोकारवाला सबै निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

निर्माणाधीन केही पुलहरुको गुणस्तर उदेकलाग्दो किसिमले कमजोर रहेको पनि समितिले ठहर गरेको छ।

यस किसिमको कार्य सम्पादनले विकास बजेटको परिमाण न्यून रहेको नेपालमा लगानीको प्रतिफल र योजनाबद्ध विकासको अर्थ र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको समितिले ठहर गरेको छ।

समितिले हुलाकी राजमार्गको प्रथम तथा दोस्रो चरणअन्तर्गत सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले बनाउने भनिएका मेची, कन्काई, विरिंगी, अरुण, वागमती जस्ता ठूला पुलहरुको निर्माणका लागि टेन्डर भइसके पनि निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै ती पुलहरु समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न, आवश्यक भए नयाँ ठेक्का लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पुलहरुको क्षति न्यूनीकरण गर्न, भएका पुलहरुको संरक्षण तथा सामयिक रुपमा कार्यतालिका बनाई नियमित मर्मतसम्भार गर्न तथा राष्ट्रिय यातायात सञ्जालका लागि महŒवपूर्ण पुलहरु तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको बिमा १ वर्षभित्र गराई सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

हाल प्रयोगमा रहेका पुलको स्थलगत अनुगमन गरी आयु समाप्त हुन लागेकाको प्रतिस्थापन कार्य आयु समाप्त हुने तीन महिनाआगडि अनिवार्य गरिसक्न निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।

समितिले निर्माणसम्बद्ध पक्षका कारण पूर्वर्निधारित समयभित्रै पुल निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै निर्माण ठेक्का लिएर काम नगर्ने, हेलचेक्र्याइँ गर्ने, कम गुणस्तरको काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर समितिमा जानकारी गराउन भनेको छ। त्यसैगरी पुल डिजाइनको कार्यमा हुने गरेको ढिलाइलाई सम्बोधन गरी डिजाइन चाँडो सक्न उपलब्ध जनशक्तिको क्रमिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न ३५ दिनभित्र निर्माण सम्पन्न पुलको भुक्तानी सम्बन्धित पक्षलाई दिन भनेको छ।

संरचनागत विवरण र ती पुलको विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सडक विभागलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी समितिले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकमा उपस्थित समिति सदस्य सांसदहरुले निर्माणाधीन पुलको खस्कँदो गुणस्तरप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए।

प्रकाशित: २० माघ २०७३ ०४:४३ बिहीबार