काठमाडौं—निजामती कर्मचारीको अवकास उमेर हद दुई वर्ष थप गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारीमा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ। केही उच्च पदस्थ कर्मचारीको चलखेलमा सामान्यले कर्मचारी उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउन प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा आयोगले निजामती ऐन संशोधनमा असहमति जनाएको हो।

राज्य संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै कानुनलाई संशोधन गर्नुको अर्थ नहुने लोकसेवाले जनाएको छ। कर्मचारीको अवकास उमेर दुई वर्ष बढाउँदा के असर पर्छ भन्दै मन्त्रिपरिषदले आयोगसँग परामर्श मागेको थियो।

त्यसको जवाफ दिँदै आयोगले भनेको छ, 'संघीय कानुन निर्माणको समयमा ऐन संशोधनको अाैचित्य छैन।'

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले छिटै अवकास पाउँदैछन्। उनीहरुको अवकास मितिलाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधनको कामलाई तीब्रता दिइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

'देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै निजामती ऐनमै संशोधन गरेर कर्मचारीको उमेर हद बढाउनुको तात्विक अर्थ हुँदैन भनेर हामीले राय दिएका छौं', आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले नागरिकन्युजसँग भने, 'अहिले विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्ने बेला होइन। संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था संघीय कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो।'

अवकास पाउन लागेका अधिकांश कर्मचारी कम्प्युटर चलाउनेसम्मको सीप राख्दैनन्। इमेल चेक गर्न सक्दैनन्। पुराना कर्मचारी सामान्य सीपमा दक्ष नहुँदा सरकारी कार्यालयहरुमा छुट्टै कम्प्युटर अपरेटरको राख्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य सेवा र संसद्का कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष रहेको उदाहरण दिएर सामान्यले सबै कर्मचारीको उमेर हद बढाउने प्रक्रिया थालेको थियो।

आयोगले केही कर्मचारीको व्यक्तिगत चाहनामा औचित्यहीन रुपमा तत्काल निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नु नहुने भन्दै त्यसो गरिए ८० हजार कर्मचारीलाई असर पर्ने उल्लेख गरेको छ। उसले भनेको छ, 'यदि उमेर हद बढाउन बाञ्छनीय भए ती विषयहरु संघीय निजामति सेवामै राख्दा हुन्छ। एक दुई जनाको फाइदा हेरेर अहिले हतार गर्न जरुरी छैन।'

लोकसेवाको सुझावमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन छिटो तयार गरेर उक्त ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष राख्न सकिने वैकल्पिक सुझाव पनि दिएको छ।

लोकसेवाको सो सुझाव राखेर सामान्य प्रशासन प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी ऐन संशोधनलाई फेरि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले छिटै अवकास पाउँदैछन्। उनीहरुको अवकास मितिलाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधनको कामलाई तीब्रता दिइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०७:१५ बुधबार