नेपाल सरकारद्वारा गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेबमोजिमको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि हालै कानुनविद् काशीराज दाहालकै नेतृत्वमा नौ सदस्यीय राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ सुझाव समिति गठन गरिएको छ। दाहालकै नेतृत्वमा तयार भएको आमसञ्चार नीति साँच्चै नै कार्यान्वयन गर्न दाहालकै नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गरिएको हुनुपर्छ । आमसञ्चार नीति तयार पार्न सरकारको आँखामा चिनिएका मुलुकका पत्रकार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न राजनीतिक दलनिकट र अन्य क्षेत्रका सङ्घ÷सङ्गठन तथा केही मिडियाविज्ञको प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । एक्काइस सदस्यीय सो समितिमा ब्राह्मण, क्षत्री, जनजाति, दलित, मधेसी, महिलासमेतको सहभागिता थियो । अस्तित्वमा देखिएका र प्रचारमा आएका क्षेत्र सम्मिलित भएकाले पनि होला यो नीतिउपर खासै असन्तुष्टि पोखिएन । अब पनि शायदै विरोध आउनेछ । त्यसैले यो नीति कार्यान्वयन हुने प्रवल सम्भावना छ । यद्यपि पुनः कार्यान्वयन सुझाव समिति गठन गरिएकाले यसलाई थप परिमार्जन गर्ने ठाउँ राखिएको अड्कल काट्न सकिन्छ ।

विगतका भन्दा नयाँ विषय समेटिएको यो नीतिमा उद्देश्यहरूसहित आधारभूत र विषयगत नीतिलाई फरक–फरक बुँदामा छुट्याइएको छ । आधारभूत नीतिभित्र विचार अभिव्यक्ति, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतादेखि ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति कोष स्थापनासम्मको परिकल्पना गरिएको छ । विषयगत नीतिले सेवा प्रसारण, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, निजी एवम् व्यापारिक प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण, समाचार समिति, छापामाध्यम, अनलाइन मिडिया, चलचित्र, विज्ञापन, टेलिभिजन सिग्नल र केबुल वितरकसम्बन्धी व्यवस्थासम्मका विषय छोएको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल, विज्ञापन परिषद्, नेपाल सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने नयाँ कल्पना गरिएको छ । तर सञ्चार नीति, २०४९ को तुलनामा प्रगतिशील देखिने यो नीति मिडियासँगै जोडिएका केही महत्वपूर्ण पाटा समेट्न असफल देखिएको छ ।

यो नीतिले छुन नसकेको पहिलो पाटो हो– पत्रकार र पत्रकारितासम्बन्धी विषय । ‘मिडिया’ आफैँमा अमूर्त साधन हो । मिडियाका मेसिन भनेका पत्रकार हुन् । राज्यको चौथो अङ्ग ठानिने पत्रकार समाजको दर्पण हो । मिडियाहाउस र अन्य जगतलाई उठाउने–बसाउने तागत भएको शक्ति हो पत्रकार । कसैलाई छिनमै ‘हिरो’ र छिनमै ‘कीरो’ बनाउने शक्ति हुन्छ पत्रकारसँग । यतिमात्र होइन, पत्रकारले मिडियामार्फत समाज, राष्ट्र र जनतालाई मार्गप्रशस्त समेत गर्छ । थोत्रो मेसिनले प्रचुर र गुणस्तरीय उत्पादन दिन नसकेजस्तै मेसिनरूपी पत्रकार गतिलो भएन भने गुणस्तरीय पत्रकारिता हुन सक्दैन । पत्रकारिता यस्तै महत्वपूर्ण, शक्तिशाली र अति संवेदनशील पेशा हो । पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रबाट आफ्नो भूमिकाको दुरुपयोग भएमा वा उत्तरदायित्वको ख्याल नगरिएमा समाज र राष्ट्रमा असन्तुलन कायम हुनमा नकारात्मक योगदान पुग्ने गर्छ भने आमजनता दिग्भ्रमित हुनसक्छन् । यति संवेदनशील पेशाकर्म (पत्रकारिता) को विकास र विस्तार गर्ने र यति गहन दायित्व बोकेको पेशाकर्मी (पत्रकार)को भूमिकाका विषयमा आमसञ्चार नीतिमा कुनै कुरा उल्लेख नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । चिकित्सक, इन्जिनियर, नर्स, अधिवक्ता, चार्टर एकाउन्टेन्ट, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी जस्तै पत्रकार को हो ?, उसको भूमिका के हो र कस्तो हुनुपर्छ ?, अरु पेशाकर्मीजस्तै राज्यलाई किन र कति चाहिन्छ ‘पत्रकार’ ?, के राजनीतिक पार्टी वा अन्य सङ्घ÷सङ्गठनले तोकेर पठाएका कार्यकर्ता नै पत्रकार हुन् त ?, कि दलीय भागबन्डामा (गैरव्यक्तिसमेत) नेपाल पत्रकार महासंघबाट सदस्यता पाउने भाग्यमानीहरू मात्रै पत्रकार हुन् ? अर्थात् गलत धन्दाको ढाकछोप गर्न पत्रकारको आवरणमा सजिएकाहरू नै राष्ट्रका सक्कली पत्रकार हुन् ? हुन् भने पनि यी कुरा यही नीतिमा किन नराखिएको हो ? पत्रकारको सुरक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य र कल्याणसम्बन्धी विषय छुनु प्रशंसनीय र अनिवार्य पक्ष हो तर पत्रकार र पत्रकारितासम्बन्धी विषयलाई आमसञ्चार नीतिको प्रस्तावना, उद्देश्य, आधारभूत नीति, विषयगत नीतिमा कहीँकतै छोइएको छैन । पत्रकार, पत्रकारिता र आमसञ्चार फरक–फरक विषय हुन् भने पनि यो कुरा प्रष्टरूपमा आउनुपथ्र्याे ।

नसमेटिएको दोस्रो पाटो हो, मास–मिडियासम्बन्धी विषय । हो, वार्षिक यति मिडिया चलाउन पाइने÷नपाइने भन्ने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हुनसक्ला तर देशको विज्ञापन बजारअनुसार कस्ता र कति पत्रपत्रिका, रेडियो÷एफएम रेडियो, टिभी, अनलाइन चाहिने हो, कस्ताकस्तालाई मिडिया मान्ने हो भन्नेजस्ता सैद्धान्तिक कुरा यो नीतिमा आउनुपर्ने होइन र ?

तेस्रो पाटो हो– पत्रकारिता तथा आमसञ्चार र सूचनाप्रविधि विषयका शैक्षिक बेरोजगारप्रतिको बेवास्ता । यो देशमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार र सूचनाप्रविधि विषयको पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा सरकारमा बस्ने र आमसञ्चार नीतिका मस्यौदाकारलाई थाहा हुनुपर्ने नै हो । राज्यको निश्चित र आशा जगाउने नीति नहुँदा यी विषयका विद्यार्थी वर्ग पलायन हुने क्रम बढेको छ । पलायन नभएकाहरू यसको धरातल नदेखेर निराश छन् । पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा योग्यता हासिल गरेका (यसभित्र पनि जनसम्पर्क विषय अध्ययन गरेका)हरूलाई गाउँदेखि केन्द्रीय तहका प्रत्येक सरकारी–गैरसरकारी कार्यालयमा सञ्चार अधिकृत वा जनसम्पर्क अधिकृत तोक्न सकिने दीर्घकालीन योजना यो नीतिमा उल्लेख गरिएको भए यो जनशक्तिको माग सम्बोधन हुन सक्थ्यो ।

उल्लेख हुन नसकेको चौँथो पाटो हो– पत्रकारिता र पत्रकारका पछिल्ला प्रवृत्ति तथा पत्रकारको योग्यतासम्बन्धी विषय । पत्रकारितालाई चौँथो दर्जाको पेशा अनि पत्रकारलाई चौँथो अङ्ग भन्ने, पत्रकार र पत्रकारिता जगतलाई अति संवेदनशील क्षेत्र ठान्ने, कुनै चिकित्सकले एकपटक गल्ती गर्दा एकजनामात्रै बिरामी मार्छ, कुनै पत्रकारले गलत सूचना प्रवाह गर्दा सयौँ–हजारौँ मानिस मर्न सक्छन् पनि भन्ने, तर मुलुकको समग्र पत्रकारिता कुन दिशातिर जाँदैछ, पत्रकारिताभित्र सकारात्मक–नकारात्मक कस्ता प्रवृत्ति (समस्या र चुनौती) भित्रिएका छन् ? भन्ने र पत्रकारकै योग्यताका कुरा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा राख्न नपर्ने ? योग्यता नै नचाहिने भए पनि सो कुरा सञ्चार नीतिमा आउनुपर्ने होइन र ?

पाँचौँ पाटो, श्रमजीवी पत्रकार हकहितबारे पुरानै शैलीमा कुरा उल्लेख त छन् तर पत्रकारको दीर्घकालीन पेशागत सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट नीति तय गरिएको छैन । मिडिया सञ्चालन गर्नुअघि ठूला सञ्चालक वा लगानीकर्ताले पत्रकारलाई नियमितरूपमा तोकिएको पारिश्रमिक दिन सोहीअनुरूपको रकम मिडिया सञ्चालन गर्नुपूर्व नै ‘डिपोजिट’ गर्नुपर्नेजस्ता सर्त यो नीतिमा राख्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।  

छैटौँ पाटो हो– वैदेशिक लगानी रोक्ने नीति ल्याउन नसक्नु । मुलुकमा अहिले पनि खुला वा छद्मरूपमा वैदेशिक लगानीबाट कयौँ मिडिया चलिरहेका छन् । यसको अध्ययन–अनुसन्धान गरी सत्य–तथ्य कुरा बाहिर ल्याउने प्रसङ्गै नकोट्याई पूर्वाधार र प्रविधिको विकासका नाममा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा नै विदेशी लगानी खुला गर्ने उद्घोष गर्नु निकै गलत कार्य हो । बरु, स्वदेशी पुँजीबाट संस्थागत, समूहगत वा व्यक्तिगतरूपमा सञ्चालित कतिपय ठूला, मझौला र साना लगानीका राष्ट्रिय–स्थानीय मिडियाको प्रवद्र्धनका लागि ‘मिडिया–मर्जर’ नीति ल्याइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यस्तो अवधारणा श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान गर्ने एउटा दीर्घकालीन उपाय हुन सक्थ्यो।

सातौँ पाटो हो– प्रेस काउन्सिल नेपालका सम्बन्धमा प्रष्ट नीति नआउनु । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री वा राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विभागका प्रमुख सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउने नयाँ मापदण्ड राखिए पनि काउन्सिल सदस्यको योग्यता र काउन्सिलको सञ्चालक समितिमा कर्मचारीको प्रतिनिधित्वबारे मौनता साँध्नु कमजोर पक्ष हो । यस्तै काउन्सिललाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने विषय उल्लेख भए पनि यसको सङ्घीय संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काउन्सिलको कार्यक्षेत्र र अधिकार, कर्मचारी सङ्गठन संरचना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधिजस्ता विषयमा यो नीति मौन नै देखिन्छ । के पत्रकारिता र पत्रकारसम्बन्धी छुट्टै नीति ल्याउने योजना भएकाले यसमा मौनता साँधिएको हो त?  

प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०४:०३ बुधबार