नयाँ दिल्ली- भारत सरकारले मेडिकलमा जस्तै इन्जिनियरिङ अध्ययनअघि पनि परीक्षा दिनुपर्ने नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ। इन्जिनियरिङमा भर्ना हुँदा र पढाइ सकेपछि पनि सरकारी परीक्षा दिनुपर्ने नयाँ प्रावधान भारत सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्न लागेको हो।

इन्जिनियरिङ पेसा मर्यादित बनाउन भारतले सन् २०१८ देखि राष्ट्रिय स्तरमै 'कमन इन्ट्रान्स टेस्ट' लिने तयारी थालेको छ। भारतमा १० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका छन्।

अल इन्डिया काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन (एआइसिटी) ले परीक्षाको रूपरेखा तयार गरिसकेको छ। मानव संसाधन मन्त्रालयले कलेजको गुणस्तर आकलन गर्न, कमजोरी सुधार्न, शिक्षकलाई तालिम दिन इन्जिनियरिङ पढाइमा परीक्षा प्रणाली लागू गरिएको जनाएको छ।

 सन् २०१८ देखि राष्ट्रियस्तरको कमन इन्ट्रान्स टेस्ट लिने तय भइसकेको हरियाणा इन्जिनियरिङ काउन्सिलका प्रवक्ता शरद कौशिकले बताए। ‘मेडिकलजस्तै इन्जिनियरिङमा पनि कमन इन्ट्रान्स लागू गर्न लागेका हौं,’ कौशिकले भने, ‘कलेजले भने भर्नाकाका लागि आफ्नै मापदण्ड बनाउन सक्छन्।’

प्रवक्ता कौशिकका अनुसार  इन्जिनियरिङ अध्ययन सकेपछि जागिरमा प्रवेश गर्नुअघि परीक्षा दिनुपर्नेछ। ‘सरकारले कानुनमै यस्तो व्यवस्था ल्याउँदैछ,’ उनले भने, ‘यसले यो पेसालाई मर्यादित बनाउनेछ।’

मानव संसाधन मन्त्रालयको उच्च शिक्षा विभागले एआइटिसीलाई यससम्बन्धी विधेयक बनाउन निर्देशन दिइसकेको समाचार नव भारत टाइम्सले छापेको छ। पत्रिकाका अनुसार इन्जिनियरले अन्तिम परीक्षाको आधारमा जागिर पाउनेछन्। उच्च अंक ल्याउने विद्यार्थीले राम्रो जागिर पाउने सम्भावना छ।

 भारतमा तीनहजार भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाले वार्षिक सात लाख प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्छ। तीमध्ये २० देखि ३० प्रतिशतले राम्रो जागिर पाउँछन्।

नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका बोर्ड सदस्य दीपेश बिष्टका अनुसार काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएकामध्ये ३३ प्रतिशत भारतमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी हुन्छन्। काउन्सिलबाट वार्षिक तीन हजार तीन सयले लाइसेन्स लिने गरेका छन्। तीमध्ये आठ सयदेखि १ हजार जना भारतमै अध्ययन गरेका हुन्छन्।

प्रकाशित: १८ माघ २०७३ ०६:२२ मंगलबार