काठमाडौं- मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको चुनावअघि प्रदेश सभाको चुनाव गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको सत्तासीन दल र मोर्चाको बैठकमा नेताहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तह हटाउनेबित्तिकै स्थानीय तह प्रदेश सभा मातहतमा आउने र त्यसपछि  स्थानीय तहको चुनाव गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सभाको हुने मोर्चाको धारणा छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने अडानमा छन्। उनले यसका ल लागि बीचको बाटो खोज्न मोर्चासँग आग्रह गरेका छन्। 'सरकार स्थानीय चुनाव घोषणा गरौं भन्छ। मोर्चाले विधेयक पास नभई चुनाव हुँदैन भनेको छ। अब बीचको बाटो खोजौं', प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दैै स्रोतले भन्यो।

बैठकमा फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहको चुनाव गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सभाको हुने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'केन्द्रीय सरकारले स्थानीय चुनाव गराउने कस्तो संघीयता हो?'

'सुरुमा  प्रदेश सभाको चुनाव गरौं। स्थानीय तहको चुनाव प्रदेश सभाले गर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौं', बैठकपछि रामसपाका महासचिव झाले भने।

बैठकमा मोर्चाका संविधान संशोधन प्रस्ताव पास नभई आफूहरू चुनावमा जान नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए।

मोर्चाका नेताहरूले स्थानीय तहको चुनावको विरोध गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले मोर्चा स्थानीय तहको चुनाव गराउनै नदिने रणनीतिमा रहेको बताएका थिए।

'तपार्इंहरू स्थानीय चुनावमा जानुहुन्छ या जानुहुन्न', देउवालाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो।

बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्रीले मोर्चाको सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री भएको भन्दै मधेसी नेताहरूको प्रशंसा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाऔं। विधेयक पास गराउन तपाईंहरूले पनि प्रयास गर्नुहोस्। सरकारले पनि प्रयास गर्छ।'

बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संशोधन विधेयक पास गराउन एमालेसँग पनि कुराकानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। एमालेलाई पाखा लगाएर जान खोजे द्वन्द्व निम्तिने उनको भनाइ थियो। 'संशोधन विधेयक पास गराउन मोर्चा होइन, एमाले निर्णायक शक्ति हो। त्यसैले एमालेसँग पनि कुरा गर्नुहोस्', ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भने। फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवलेे कांग्रेस, एमाले र माओवादीको एउटै नीति रहेको आरोप लगाएका थिए। 'भागबन्डा गर्न  तीन दल मिलेका हुन्छन् तर संविधानमा मिल्दोरहेनछन्', बैठकमा यादवले भनेका थिए। तमसपाका अध्यक्ष्य महेन्द्र यादवले सरकारले मोर्चासँग गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका थिए।  सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेसी मोर्चाको सहयोगमा सरकार बनेको महसुस नभएको बताएका थिए।

वैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा,  कांग्रेस सभापति देउवा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता प्रकाशमान सिंह तथा मोर्चाका तर्फबाट फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव, तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतोलगायत थिए।

प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तह हटाउने, सीमांकनमा संशोधनमा जेजे प्रावधान छ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने, सीमांकनका बारेमा बाँकी विवाद सीमांकन आयोगलाई जिम्मेवारी दिन  सरकार तयार रहेको बताएका थिए।

प्रकाशित: १८ माघ २०७३ ०२:३५ मंगलबार