नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीति बनाउन एउटा विज्ञ टोली बनाउँदै गरेको खबर सार्वजनिक भयो। यो असाध्यै राम्रो सोच हो। केही दशकदेखि यस मामलामा कि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी कि त परराष्ट्रमन्त्री, हैन भने परराष्ट्रमन्त्री आबद्व राजनीतिक दलको नीति चल्दै आएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालमा भूकम्प गएका बेला नाकाबन्दी लगाउने भारतीय राजदूतलाई नेपालले भारत फर्काउन सकेन भने त्यही राजदूतले नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बनाइदिए। अहिलेको सरकारको कूलदेवता भएर हिँडेका छन् ती राजदूत। अर्को लाजमर्दो कुरा तत्कालीन एउटा सरकारले भारतका लागि नालायक भनेर नेपाल फर्काएको व्यक्तिलाई नै तुरुन्तै अर्को सरकारले त्यही देशको राजदूत बनाएर पठायो। त्यो काम नेपाल सरकारबाट हुनै सक्दैन यदि नेपालमा परराष्ट्र नीति थियो भने। योभन्दा लाजमर्दो घटना के हुनसक्छ?

नेपालले मानेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन नसकेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र आफ्नो नीति बनाउने भन्ने कुरो शायद सिन्डिकेटमा बस चलाएसमान हुनेछ।

त्यसैगरी गृह, अर्थलगायतका नीति चल्दैछन् भने रक्षा नीति भने निकै दशकदेखि परिमार्जित पनि छैन र रक्षा मन्त्रालयले बनाउने आँट गरेको पनि छैन। हरेक मन्त्रालय आ–आफ्नो सिन्डिकेटमा चलेका छन्। नेपाल सरकारका प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री कपालमाथिको टुप्पीसरह छन्। टुप्पीले दिमागको नियन्त्रण नगरेझँै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्। यसको एउटै कारण हो– देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नहुनु। सिधै भन्नुपर्दा नेपालको सम्पूर्ण नीति सरकारमा हुने राजनीतिक पार्टीको इच्छामा भीरबाट गुडेको ढुङ्गाझैँ अस्थिर भएर चलिरहेको छ। यही प्रसंगमा हाल नेपालमा राज्यले स्वामित्वमा लिएको परराष्ट्र नीति छैन भने त्यो हाल बनाउने अवस्थाामा पनि देखिँंदैन।

किन?

१) कुनै पनि देशको मूल नीति भनेको संविधान हो। संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा र देशमा राजनीतिक स्थिरता भएको अवस्थामा देशको व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाले देशलाई चाहिएको र क्षमताअनुसारको राष्ट्रिय स्वार्थ निर्क्यौल गर्नेछन्। यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलको मतमतान्तर रहनुहुन्न। विशेष गरेर यो स्वार्थ देशको गृह तथा परराष्ट्र मामला, आर्थिक विकास, देशको प्रतिरक्षाबारे बढी केन्द्रित रहनेछ। प्रतिरक्षाबारे ठोस निर्णय गर्दा नेपालको पक्का दुश्मन र सम्भावित दुश्मन तथा पक्का मित्र र सम्भावित मित्र देशहरु निर्क्यौल गर्नैपर्छ। तर यो परिवर्तनशील रहन्छ। अर्को कुरा पर्दाखेरी देशको प्रतिरक्षाका लागि कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थासँग सहयोग लिन सकिन्छ भन्नेबारे पनि उल्लेख हुनैपर्छ। यस मामलामा प्रत्यक्षरूपले परराष्ट्र, रक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयको अन्योन्याश्रित भूमिका हुन्छ। तसर्थ, एउटाले अर्कालाई छाडेर अगाडि बढ्नै सक्दैन। यसमा रहने केही बुँदा अति संवेदनशिल हुने भएकाले सरकार तथा संसद्ले मात्र बनाउनुपर्ने हुन्छ। हालको अवस्थामा नेपालको संविधान विवादित छ भने राष्ट्रिय स्वार्थ बन्न सकेको पनि छैन र छिट्टै बन्ने अवस्था पनि देखिन्न। तसर्थ हाल बन्ने भनिएको परराष्ट्र नीति अवश्य पनि राष्ट्रिय स्वार्थबाहिरको अस्थायी नीतिमात्र हुनेछ।

२) जब राष्ट्रिय स्वार्थ निर्क्यौल हुन्छ त्यसपछि मात्र नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वास्तविकतामा रहेर राष्ट्रिय स्वार्थमा उल्लिखित मार्ग दर्शन (थिम) लाई कार्यान्वयन हुने गरी देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउँछ। यसमा देश विकास, देशको अर्थ तथा रक्षा र देशको परराष्ट्र मामलाको बढोत्तरीका निमित्त मुख्य ध्यान केन्द्रित हुनेछ भने सबै मन्त्रालय, नागरिक समाज, पत्रकार जगत, सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (रक्षा र गृह मन्त्रालय) सबैको उत्तिकै भूमिका र महत्व रहनेछ। नेपालको हकमा देशको शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि करिब ८० प्रतिशत र बाह्य मामलामा २० प्रतिशतसम्म खर्च गरिनुपर्ने खाँचो छ। शायद अमेरिका, जापान, जर्मनी जस्ता शक्तिशाली मुलुकको अवस्था नेपालको भन्दा ठीक उल्टो हुन सक्छ। उनीहरुको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको संसारको आर्थिक स्रोत नियन्त्रण गर्नु रहेको छ भने नेपालको हकमा गाँस, बास, कपासका लागि देशभित्रै लडाइँ गर्नुपरेको छ। यस अर्थमा नेपालले मानेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन नसकेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र आफ्नो नीति बनाउने भन्ने कुरो शायद सिन्डिकेटमा बस चलाएसमान हुनेछ। परराष्ट्र नीति र प्रतिरक्षा नीति बनाउँदा पुरै राज्य यन्त्रको सहयोग, सुझाव र छलफल जरुरी छ।

३) अर्को पक्ष के पनि हो भने सरकारले केही खर्च गरेर रक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, शिक्षा नीति, अर्थ नीति आदि बनाउँदा कम्तीमा पनि छुट्टाछुट्टै ४/५ वटा 'टास्क फोर्स' बनाएर सुझाव संकलन हुनैपर्छ। त्यसमा सरकार नियन्त्रित टोली, राजनीतिक पार्टी, स्वतन्त्र विज्ञ टोली, पूर्व अर्थविद्, परराष्ट्रका पूर्वकर्मचारी, पूर्वसुरक्षाकर्मी जस्ता विभिन्न टोलीले छुट्टाछुट्टै बनाएको नीतिलाई सबै टोलीले सुन्ने, सुधार गर्ने र अन्त्यमा सबैबाट आएका बुँदाबाट कुन कुन बुँदा राज्यले लिने र राज्यले के के थप्ने भन्ने निर्क्यौल गर्नेछ। अन्यथा परराष्ट्र मन्त्रालय वा कुनै मन्त्रीले गठन गरेको एउटा मात्र टोलीले बनाएका नीति पूर्वाग्राही, विकल्परहित वा निर्देशित पनि हुन सक्नेछन्। यसमा राज्यले नागरिकसँग विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सुझाव माग गरेमा अझै सहयोगी हुनेछ। नियन्त्रितभन्दा स्वतन्त्र विधिबाट राष्ट्रिय नीति बनेमा राष्ट्रको अपनत्व बढ्नेछ। त्यसमध्येका कति बुँदा अति गोप्य हुनेछन् भने त्यो सरकार र संसद्ले मात्र बनाउनेछ।

  अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको छिमेकी मुलुकहरुसँग गरिने हरेक सम्बन्धबारे किटान गरिनैपर्छ। देशको भूगोलको रक्षाका लागि नेपालले आफ्नो चार किल्लामा आवतजावत नियन्त्रण गर्ने गरी पर्खाल वा काँडेंतारको सीमा लगाउनैपर्छ। हामीले छिमेकीबीचको सामाजिक सम्बन्धको भावनामा बहेर हुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो। यो परराष्ट्रको सफल कूटनीतिबाट सम्भव छ। अर्को सत्य के पनि हो भने अहिले पनि नेपाल दुई ठूला ढुङ्गाबीचको तरुल नै हो भने अहिलेसम्म हाम्रो प्रतिरक्षा नीति पनि 'जाइ कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु' नै रहेको छ। तसर्थ, नेपालको परराष्ट्र नीति एउटा ठूलो ढुङ्गा छिमेकीप्रति मात्र कोल्टे फर्कियो भने अर्को ढुङ्गाले नेपाललाई थिच्ने सम्भावना धेरै छ। जसको प्रतिफल नेपालको भूगोल नै गायव हुन पनि सक्नेछ।

बाबु, बाजे र इतिहासको पालाको अर्तिलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पालना गर्नु नितान्त जरुरी छ। त्यसैगरी नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत पठाइएको शान्ति सेना (सेना र प्रहरी) बारे परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी र अपनत्व हुनैपर्छ। शान्ति सेना पठाउने पक्ष यो अवश्य पनि परराष्ट्र मामला हो भने रक्षा र गृह मन्त्रालय त फौज खटाउनेमात्र हुन्। शान्ति सेनामा नेपाललाई ठूला नियुक्ति दिलाउने, शान्ति सैनिकलाई अझै सुविधा बढाउने र अधिकतम सहभागिता बढाउने काममा परराष्ट्रको लोसे भूमिका देखिन्छ। अर्को लुकेको सत्य के हो भने नेपालमाथि बैरीको घात आइलाग्यो भने नेपाल बचाउने भरपर्दो मित्र भनेको संयुक्त राष्ट्र संघमात्र हुने देखिन्छ। छिमेकी र हाम्रो वरिपरिका क्षेत्रीय संस्थाहरुको खासै भर नपरे हुन्छ। तसर्थ नेपालको अस्तित्व जोगाउने पक्षमा समेत शान्ति सेनाको सहभागिताले नेपाललाई ठूलो मद्दत पुग्नेछ। यो रक्षा र गृहको मामला हैन, यो परराष्ट्र मामला हो। तसर्थ शान्ति सेना पठाउने र बढाउने काममा यो मन्त्रालयको गहन भूमिका छ।

 अन्त्यमा, संविधानमा नेपालको चार किल्ला किटान गर्न नसक्ने हामी पानीमरुवा नेपाली बनेका छौं। यो देश मेरो हो, यो माटो हाम्रो हो भन्न नसक्ने हालको अवस्थामा गतिलो परराष्ट्र नीति बन्ला भनेर पत्याउन पनि अप्ठेरो परेको छ। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री भन्दा विदेशी राजदूत बलिया छन्, राजदूतभन्दा आइएनजिओ झनै बलिया छन् भने आइएनजिओले बाँडेका पैसा कुम्ल्याउने हामी ठूलाबडको मन सबैभन्दा बलियो छ। विदेशी निकायलाई ठीक ठाउँमा राखेनौँ हामीले। यो हाम्रो कमजोरी हो। यस अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले तोकेको घेराभित्र रहेर नेपालमा दरिलो परराष्ट्र नीतिको खाँचो अवश्य पनि प्रष्टै देखिन्छ। यो बनाउने प्रक्रिया मिचेर र एउटा मात्र मन्त्रालयले गर्छ भनेर हुँदैन। यसमा सबैको सहभागिता चाहिन्छ। त्यसमा पनि वर्तमान संविधानमा विवाद रहुन्जेल हाल बन्ने भनेको परराष्ट्र नीतिमा पनि विवाद आउँदैन भन्न सकिन्न। यद्यपि सम्बन्धित मन्त्रालयले परराष्ट्र नीतिको खाँचो औल्याइ बनाउने पहल गर्नु अवश्य पनि सकारात्मक पाटो हो। परराष्ट्र अध्ययन मामिला केन्द्र काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा छ। नेपालको परराष्ट्र नीति बनाउनमा यो केन्द्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहनेछ। तसर्थ यहाँ नियुक्त गरिने पदाधिकारी कुनै एउटा राजनीतिक पार्टी सम्बन्धित व्यक्तिमात्र नभई परराष्ट्र, अर्थ, सुरक्षा, नागरिक समाज, पत्रकार जगत, राजनीति क्षेत्र समेटिने गरी विल्कुल प्राज्ञिक र विज्ञहरु नियुक्त गरी यस केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउन जरुरी छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७३ ०५:४४ सोमबार