काठमाडौं— एउटै कसुरमा पक्राउ परेका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकलाई अदालत र न्यायाधीशपिच्छे फरक–फरक धरौटी मागेर साधारण तारेखमा छाडिएको छ। काठमाडौंका पहुँचवाला ६ जना नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक अति न्यून धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार र मंगलबार भएको थुनछेक बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दन्त चिकित्सक बुद्धिमान श्रेष्ठ, नर्भिक, अल्का र बिएन्डबी अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ बाथरोग विशेषज्ञ अरुणकुमार गुप्ता, कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतकी नातेदार नीलिमा खड्का महत, विनीता अधिकारी रिमाल, गणेश शाह र विनीता मण्डल एक लाख, पचास हजार रुपैयाँ धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा भएका हुन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माथिल्लो निकायको दवाबमा यी ६ जनाको मुद्दा सबैभन्दा पहिले अदालत लगेको हो। कार्यालयमा मंगलबार महतविरुद्धको थुनछेक बहसको आदेशका विषयमा बारम्बार सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेलाई निरन्तर फोन आइरहेको थियो। त्यससँगै उनी सहकर्मीहरूलाई महतको मुद्दाबारे बुझ्न आग्रह गरिरहेका थिए।

सोमबार मात्र वीरगन्ज र काठमाडौंमा १२ जना चिकित्सकका सम्बन्धमा भएका अदालती आदेशमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चार जना र पर्सा जिल्ला अदालतमा आठ जना नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकमाथि थुनछेक बहस भयो। दुवै अदालतले १२ जना चिकित्सकसँग धरौटी माग गरेकोमा १० जना रिहा भए, दुइजना धरौटी बुझाउन नसक्दा कारागार चलान भएका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मंगलबार भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले महतलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो। महतलाई ३८ लाख ६५ हजार बिगो माग दाबी गरिएको थियो। यस्तै न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले विनिता अधिकारी रिमालसँग पचास हजार धरौटीमा रिहा गर्नै आदेश गरेको हो। उनीसँग ५७ लाख ७८ हजार बिगो मागदाबी गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीका दन्त चिकित्सक तथा कान्तिपुर जनरल एण्ड डेण्टल हस्पिटलका अध्यक्ष र निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेज एशोसिएसनका महासचिव बुद्धिमान श्रेष्ठलाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतका न्यायाधीश जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सोमबार ७० लाख ठगी बराबरको बिगो मागदाबी गरिएका  श्रेष्ठसँग ५० हजार धरौटी माग गरेको हो।

एकलाख १९ हजार बिगो मागदाबी गरिएकी विनिता मण्डलसँग न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले ६० हजार धरौटी माग गरेको छ। यस्तै तीनजना पीडितले गरेको दुईलाख ५० हजार क्षतिपूर्ति सहित ८१ लाख बिगो मागदाबी गरिएका अर्का वरिष्ठ वाथ रोग बिशेषज्ञ अरुणकुमार गुप्ता एकलाख धरौटी बुझाएर सोमबार रिहा भएका छन्।

न्यायाधीश रामप्रसाद अधिकारीको इजलासले मागेको एकलाख धरौटी बुझाएर गुप्ता रिहा भएका हुन्। यस्तै न्यायाधीश धु्रबबहादुर पियाँको इजलासले ११ लाख १३ हजार बिगो मागदाबी गरिएका चिकित्सक गणेश साहलाई एकलाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

यस्तै जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश महमुद जुनैदको इजलासले वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका डाक्टरहरू कुशराज गिरीलाई ४ लाख, पन्नालाल प्रसाद पटेललाई १५ लाख र सरोजकुमार सिंहलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । त्यसैगरी रामकुमार प्रधानलाई ७ लाख ७५ हजार, दिनेशकुमार साह तेलीलाई १८ लाख, इसादुल हकलाई ३ लाख ७५ हजार, निमेश पाल रमनलाई २ लाख र मोहमद रुहुल्लाहलाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । पटेल र रुहुल्लाहले धरौटी बुझाउन सकेनन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले एउटै आरोपमा पक्राउ गरेका ३६ चिकित्सक मध्येका यी १२ जनाविरुद्धको आरोप, प्रहरीले पेश गरेका प्रमाण र सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बनाएको अभियोगपत्र एकै प्रकार र लगभग समान भएपनि काठमाडौंका वरिष्ठ चिकित्सक पचास हजार र एकलाख धरौटी बुझाएर रिहा भए। वीरगञ्जका चिकित्सकसँग मागिएको ३५ लाख धरौटी बुझाउन नसक्दा कारागार जानुपर्ने अवस्था आएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्याधिवक्ता डाक्टर टेकबहादुर घिमिरे एउटै प्रकृतिको मुद्दा र एकै अभियोगमा पनि न्यायाधीश अनुसार आदेश फरक पर्नु न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशको व्यक्तिगत दृष्टी सहायक रहेको बताउँछन्। उनले नागरिकन्युजसँग कुरागर्दे न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रहरीले बुझाएका प्रमाणका आधारमा मुलुकी ऐनको ठगी महल अनुसार एक र दुई नम्बर कसुर अनुसार चार नम्बरको सजाय मागदाबी गरेको हो।

ठगीका पीडित नहुँदा मुद्दा कमजोर

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका चिकित्सकविरुद्धको अभियोग पत्रमा ‘मागदाबी गर्न कोही नआएकाले, आएपछि कानुन अनुसार हुने’ भन्ने शब्दावलीले मुद्दा कमजोर भएको न्यायाधीवक्ता कार्यालयको भनाई छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआईबी) ले पक्राउ परेका चिकित्सकले सेवा गरेको अवधि र त्यस अवधिमा आर्जन गरेको आय बराबर ठगी गरेको रकम सम्बन्धीत संस्थाले उपलब्ध गराएपनि ठगी मागदाबीमा उनीहरु तयार भएन्न। काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोमबार पक्राउ परेका काठमाडौंका १२ मध्ये चारजना चिकित्सकको थुनछेक बहसमा सोही बुँदाका आधारमा लाखौं बिगो मागदाबी गरिएको ठगी मुद्दामा अति न्युन धरौटी माग गरेका हुन्।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले ७० लाख ठगी बराबरको बिगो मागदाबी गरिएका बुद्धिमान श्रेष्ठलाई ५० हजार धरौटी माग गरेको हो । यस्तै एकलाख १९ हजार बिगो मागदाबी गरिएकी विनिता मण्डलसँग न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले ६० हजार धरौटी माग गरेको हो। सिआईबीमा आफु गलत उपचारका कारण ठगीएको भन्दै तीनजनाले लिखित उजुरी दिएका चिकित्सक अरुणकुमार गुप्तालाई सिआईबीले ८१ लाख ९८ हजार बिगो मागदाबी राय सहित पठाएको मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले तीनजना पीडितलाई क्षतिपूर्ती वापत पाउने दुईलाख ५० हजार मात्र बिगो सहित मुद्दा पेश गरेको हो । गुप्ता न्यायाधीश रामप्रसाद अधिकारीको इजलासले मागेको एकलाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। यस्तै न्यायाधीश धु्रबबहादुर पियाँको इजलासले ११ लाख १३ हजार बिगो मागदाबी गरिएका चिकित्सक गणेश साहलाई एकलाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

‘भारतमा गरेको कीर्ते नेपालमा ठहर हुँदैन’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक भएर सेवा गरेका सरकारी, गैर सरकारी निजी संघसंस्थाबाट आर्जन गरेको रकम खुलेर आएपनि सो रकम ठगी भएको भन्दै कोही मागदाबी गर्न नआएकाले कानुन बमोजिम मुद्दा अदालतमा लगेको दाबी गरेको छ। कार्यालयले अदालतले ठगी मुद्दा ठहर नहुने भन्दै दर्ता गर्न समेत नमानेको उसको आरोप हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सरकारी वकिल खडिन्द्रराज कटुवालले प्रहरीले भारतबाट नक्कली सर्टिफिकेटका स्क्रिन सट ल्याएर प्रमाणका रुपमा ठगी मुद्दा ल्याएको बताए। उनले अनुसन्धानका लागि बिहार पुगेको टोलीले पक्राउ गरेका चिकित्सकले नम्बर बढाउन किर्ते गरेको र भारतमा गरेको किर्ते नेपालमा ठहर नहुने समेत दाबी गरे। 

‘सम्बन्धित संस्थामा काम गरेको र सो अवधिमा आर्जन गरेको रकम खुलेर आएको छ, तर त्यो ठगी गरिएको भनिएको रकम कसलाई भराउने हो, त्यो खुल्न सकेन,’ कटुवालले थपे ‘अदालतले मुद्दा लिन नै आनकानी गरेको थियो।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत माधव लोहनीले अदालतमा आएको अभियोग पत्रमा मागदाबी गरिएको बिगो कसको ठगीएको हो, कसलाई भराई पाउने हो प्रमाण नभएकाले पछि कानुन बमोजिम भै जानेगरि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको बताए। उनले अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा इजलासले प्रमाण र बहसका आधारमा धरौटी माग गरेको बताए। अदालतको आदेशले सोमबार धरौटी बुझाएर रिहा भएका गुप्ता र श्रेष्ठ आर्थिक, राजनीतिक र पहुँच भएका चिकित्सक हुन्।

ब्युरोका निर्देशक डिआईजी नवराज सिलवालले ब्युरोले करिब चार महिना लामो अनुसन्धानपछि यथेष्ट प्रमाण सहित मुद्दा अभियोजनका लागि पठाएको बताए। उनले अदालतले  प्रमाण अनुसार फैसला गर्नेमा प्रहरी विश्वस्त रहेको बताए ।उनले आदलतको आदेशका बिषयमा भने केही बोल्न चाहेनन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले  अप्रेसन क्वाक अन्र्तगत देशभर असार पाँच गते एकसाथ संचालन गरेको कारवाहीमा ३६ चिकित्सक पक्राउ गरेको थियो।

प्रकाशित: २२ असार २०७३ ०९:२८ बुधबार