काठमाडौ- संसदको महत्वपूर्ण समितिहरु मध्ये रहेको लेखा समिति रिक्त भएको लामो समयपछि  नेतृत्व पाउने भएको छ।

लेखा समितिको नेतृत्वका लागि प्रमुख प्रतपक्षी एमाले, सत्तापक्ष माओवादी र नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालले पशुपति चौलागाईलाई अघि सारेको छ भने कांग्रेस र माओवादीले डोरप्रसाद उपाध्यायलाई अघि सारेका छन्।

सभापतिबिहीन भएको छ महिनापछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो।  सार्वजनिक अनियमितता, सरकारी निकाय र संगठित संस्थाको लेखा समितिले हेर्न अधिकार पाएको छ।

ज्येष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको सभापतित्वमा लेखा समितिको बैठक बसेसँगै सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सभामुखको निर्देशनअनुसार सचिवालयले लेखा र महाभियोग सिफारिस समिति सभापति चयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको  थियो । पहिलो चरणमा लेखा समितिको निर्वाचन हुन लागेको हो। 

तत्कालीन समयमा सभापति जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री चयन भए पछि लेखा समिति नेतृत्व विहीन रहेको थियो। संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक सुरु भएको बढीमा एक महिनामा स्थायी सभापति चयन भइसक्नु पर्नेछ ।

लेखा समितिमा नेपाली काग्रेस र एमालेका १५/१५ सदस्य छन् भने माओवादीका ७ सदस्य रहेका छन्। राप्रपा दूई अन्य साना दलका दश सदस्य रहेका छन् ।  हालसम्मको समिकरण हेर्दा सत्तापक्षले समितिको नेतृत्व पाउने देखिन्छ।

हाल लेखा समिति ५१ सदस्य हुने व्यवस्था छ । जसमा एक जना रिक्त रहेको छ । राप्रपाका दिपक वोहोरा मन्त्री भएपनि उनको स्थान रिक्त रहेको छ। हालसम्मको समिकरण हेर्दा सत्ता पक्षको २२ र १५ रहेको छ । सत्ता भन्दा बाहिर रहेका राप्रपा ,मधेशी र अन्य साना दलको सहयोग विना कुनै पनि उम्मेदवारले नेतृत्व पाउने देखिदैन । नेतृत्व पाउन २६ मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर दुवैको एकल मत पुग्ने देखिदैन ।

सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन मुख्य क्षेत्रधिकार रहेको समितिमा प्रतिपक्ष दलको स्वत दावी लाग्ने परम्परा छ। यसअघि तत्कालीन सभापति शर्मा पनि प्रतिपक्ष दलका तर्फवाट सभापति भएका थिए।  अन्य समितिमा सभापतिको दलीय भागबण्डा नमिलेको अवस्थामा शर्मा प्रतिपक्षको तर्फवाट सभापति भएका थिए। तर, शर्मा अघि लेखा समिति सभापति रहेका कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले पार्टी सरकारमा सामेल हुँदा पनि सभापति पद भने छाडेका थिएनन्। 

एमालेको स्वत दावी भए पनि माओवादीको पनि सभापतिमा चासो  राखेर दावी गर्दै आएको छ। माओवादीले अघिल्ला सभापति यादवको नजीर देखाएर सभापतिमा दावी गरेको हो। सभापतिमा दलहरुवीच सहमति नभए पनि लामो समयसम्म समिति नेतृत्वविहीन भएको थियो। सभापतिमा भागबण्डा नमिलेपछि ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक समेत नबसि रोकिएको थियो।  नियमावलीको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण  ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक नवसेको हो।

प्रकाशित: १६ माघ २०७३ १२:२३ आइतबार