बीरगन्ज- बाराको सिमरामा बन्न लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकनोमिक जोन) ‘सेज’ निर्माण गर्दा आफुहरुको सवाललाई बेवास्ता गरिएको भन्दै स्थानीयले बिरोध जनाएका छन्। उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय र बिभागदेखी परियोजना कार्यालयसम्म आफुहरुले पटकपटक माग राख्दा अश्वासन पाए पनि अहिले ‘बेवास्ता’ देखिएको स्थानीयहरुले गठन गरेको समितिका अगुवाहरुले शनिवार वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बताए।

‘मुख्य रुपमा हामीले दुईवटा कुरा चाहेका छौं, एउटा सेजमा परेको जग्गामा बसोवार गरीआएका सुकुम्वासीहरुलाई हटाइदा पुर्नवासको ब्यवस्था होस, अर्को बिषेश आर्थिक क्षेत्र बनिसकेपछि त्यहाँ लाग्ने कलकारखानामा रोजगारीका लागि स्थानीयलाई प्राथमिक्तामा राखियोस्,’ भुमीअधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष रहेका स्थानीय मेहीलाल दास थारुले भने, ‘हामी सेज स्थापना र संचालनका बिपक्षमा होइनौं, बरु त्यसको लागि सघाउन तयार छौं।’ उनले मागको सुनुवाई नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए।

२०२१ सालमा वीरगंज चिनीकारखाना स्थापित हुँदा सरकारले अधिग्रहण गरेको बाराको सिमरा र डुमरवानामा ८ सय ३३ विघा जग्गामा अहिले ‘सेज’ निर्माण भइरहेको छ । उतिबेला जग्गा दिएका परिवारका स्थानीयहरुले आफूहरुसंग सरकारले दोस्रो पटक धोका गर्न लागेको गुनासो गरिहेका छन्। ‘त्यतिबेला थोरै मूल्यांकन गरेर जग्गा लिए, चिनी कारखाना बनेपछि घरघरमा कम्तिमा एक एक जनालाई काम गर्न दिने भनेका थिए,’ गढीमाई नगरपालिका-१४ डुमरवानाका भगलु माझीले भने, ‘यसपाली त्यही जग्गामा आर्थिक क्षेत्र बन्न लाग्दा पनि सरकारी अधिकारीहरुले एक घर एक रोजगारीको कुरा गरेका थिए, अहिले चर्चा सेलाएको छ।’

मौखिक प्रतिबद्धतामा धोका हुने भएकोले यसपाली सेज निर्माण अगावै लिखित रुपमा सुनिश्चितता चाहेको उनले बताए । वीरगन्ज चिनी कारखानाको उक्त जग्गाको स्वामित्व उद्योग मन्त्रालयलाई सरकारले ‘सेज’ निर्माणको लागि ८ वर्ष अगाडि हस्तान्तरण गरेको हो । त्यसमा ‘ए’, ‘बि’, ‘सि’ र ‘डि’ गरी चार वटा बेग्लाबेग्लै बल्क बनाउने नीतिगत निर्णय छ । यसमध्ये सबभन्दा ठूलो, ३ सय ४३ बिगहा क्षेत्रमा बन्न लागेको ब्लक ‘ए’ मा उद्योगहरु स्थापनाका लागि औसत ५ बिगहा क्षेत्रको ६८ वटा ‘प्लट’ छुट्याइएको छ।

यसको गुरुयोजना अनुसार ४ मिटरको कालोपत्रे सडक, पानी ट्यांकी, तौल पुल, १३ वटा सूरक्षा चौकी, बैंक तथा बिमा भवन, सभा हल, पोली क्लिनिक, रेष्टोरेन्ट, सार्वजनिक शौचालय, ढल, उद्योगले उत्सर्जित गर्ने पानी प्रसोधन गर्ने इकाई र पेट्रोल पम्प रह्ने छ । बाराको गढीमाई नगरपालिका –४, सिमरामा निर्माण सुरु भएको ‘ए’ बलकमा ८ बर्षमा ‘सेज’मा भौतिक प्रगती करिब १० प्रतिशत मात्र छ । १ सय २८ बिगहा क्षेत्रमा बन्न लागेको बल्क ‘बि’ र ५९.५ बिगहाको बलक ‘सि’को लागि बिस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) ‘डिपिआर’ बनाउन यसै हप्तादेखि टोली परिचालन गर्न लागिएको,’ बिशेष आर्थिक क्षेत्र बिकास समितिका इन्जिनियर  दिनेश न्यौपानेले भने, ‘यसपाली बल्क ‘बि’ र ‘सि’मा पाँच सय मिटर पर्खाल बनाउने योजना पनि छ, यसैको निर्माण अगाडी स्थानीयले आफ्नो कुराको सम्बोधन चाहिएको भन्दैछन् ।’ स्थानीयको मागहरु सम्बोधन गर्न यस हप्ताभित्र कुनै ठोस निर्णय आइसक्ने उनले दावी गरे।

ब्यवस्थित औधोगिक क्षेत्र विकासको लागि ‘सेज’ निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने,’ वीरगन्ज उधोग वाणीज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माको भनाई छ । निर्यात बढाएर व्यपार घाटा कम गराउन र उद्योग तथा बस्तिबीच विवादहरु हुन नदिन छुट्टै औधोगिक क्षेत्र हुनुपर्ने रहेकाले ‘सेज’ निर्माण चाँडै हुनुपर्ने संघले संस्थागत रुपमैं सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । ‘सेजले यथासिघ्र मुर्त रुप लेओस् निजी क्षेत्रको चाहना हो,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘अन्यत्रभन्दा यो सेजको अवधारणा यहाँ मात्र सबभन्दा बढी सफल हुने सम्भावना भएर पनि यसको निर्माणमा ढिलाई छ ।’ वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह र एकिकृत जाँच चौकी (आइसिपी) भन्सार, निजगढ–काठमाडौं प्रस्तावित द्रुतमार्ग र अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल नजिक पर्ने सिमराको ‘सेज’ तयार भएपछि धेरै सफल हुने उनको दावी छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७३ ०९:०० आइतबार