काठमाडौं- मधेसी मोर्चाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याउन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्ने भएको छ। मोर्चाको शुक्रबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मोर्चाको शनिबार बस्ने बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। 'स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिपोर्टविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छौं,' राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले नागरिकसँग भने, 'शनिबार बस्ने मार्चाको बैठकबाट सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा हुन्छ।'

यसैगरी मोर्चाले तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई माघ मसान्तसम्मको समय दिने भएको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले मोर्चाको समर्थन लिन  तीनबुँदे सम्झौता गरेका थिए। 

मोर्चाको शुक्रबारको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन  र परिमार्जनसहित संविधान संशोधनमा पनि चासो नदिएको भन्दै  असन्तुष्टि पोखेका थिए। उनले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई माघभरिको समयसीमा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

यादवको प्रस्तावमाा मोर्चाका अन्य नेताले समर्थन हमती जनाएका थिए। यसबारे मोर्चाको शनिबार बस्ने बैठकले औपचारिक निर्णय लिने नेताहरूले बताएका छन्। शुक्रबार नेताहरूको बोल्ने क्रम नसकिएकोले बैठक शनिबार पनि राखिएको हो। 'तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माघ महिनासम्म सरकारलाई समयसीमा दिने तयारी गरेका छौं', बैठकपछि सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले भने, 'सम्भवतः शनिबार बस्ने बैठकमा यसबारे औचपारिक निर्णय हुनेछ।' तीनबुँदे सम्झौता अनुसार मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, झुटा मुद्दा फिर्ता लिनेलगायत बुँदा सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेताहरूले आक्रोश पोखेका थिए। 

बैठकमा नेताहरूले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक पास नगरीकन  सरकार चुनाव गए भाग लिन नहुने बताएका थिए।

मोर्चाको बैठकपछि गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। गठबन्धनको बैठकपछि मोर्चाका नेताले नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग छलफल गरेका थिए।  मोर्चा बैठक तमलोपा पार्टी कार्यालय बिजुलीबजारमा बसेको थियो भने गठबन्धन बैठक फोरम नेपालको कार्यालय तीनकुनेमा। 

मोर्चा र नयाँ शक्तिका  संयोजक भट्टराईबीच  संविधान संशोधन विधेयमा परिमार्जन मस्यौदा तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

पूरक विधेयकबारे छलफल

संविधान संशोधन विधेयकमा पुरक संशोधन ल्याउनेबारे  सरकार र मधेसी मोर्चाबीच शुक्रबार छलफल भएको छ।

बैैठकमा सरकारी पक्षबाट रमेश लेखक, वर्षमान पुन र मोर्चातर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए।

बैठकमा पूरक संशोधनमा के के विषय राख्ने भन्ने विषयमा  प्रारम्भिक छलफल भएको कर्णले बताए। 'सरकारी पक्षसँग प्रारम्भिक छलफल भएको छ। भोलि (शनिबार) थप छलफल हुन्छ,' कर्णले नागरिकसँग भने।

स्रोतका अनुसार इलोक्ट्रल कलेज (निर्वाचन मण्डल) बाट गाउँ तथा नगर पालिका प्रमुख र उपप्रमुख हटाउने बारेमा पनि छलफल भएको थियो। यसमा सरकारी पक्ष सकारात्मक भएको स्रोतको दाबी छ। मधेसी मोर्चाले इलोक्ट्रल कलेजबाट गाउँ तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउन सर्त राखेको छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७३ ०२:४२ शनिबार