काठमाडौं-  मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरु गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय लिएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार राजनीतिक सहमति खोजेर उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको हो। बालनन्द पौडेल संयोजक रहेको समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

बैठकले गरीबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष छनोट समितिमा विज्ञको रुपमा डा. महेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेको छ। यस्तै बैठकले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय लिएको छ। बैठकले आगामी वर्ष हुने बिमस्टेकको बैठक र आतिथ्यताको प्रबन्ध नेपालले गर्ने निर्णय गरेको छ।

मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ आसपासको क्षेत्रमा नापीगर्न बाँकी रहेको जमिनलाई छिटै नापीगर्ने, नवलपरासीको बेलाहानी लगायतका क्षेत्रका बसोबासीहरुको जग्गादर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतहरुको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा शैलेन्द्र गिरीलाई नियुक्त गरेको छ।

प्रकाश माथेमालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। त्यसैगरी डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा डा. श्रीकृष्ण गिरी, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गरिएको छ।

बैठकले सडक लगायतका विकास पूर्वाधारको तिब्रताका लागि विभिन्न स्थानमा योजना कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७३ ०७:५५ शुक्रबार