त्यसो हुनुमा कर्णाली अञ्चल सो विकास क्षेत्रमा रहेकाले त्यसो भएको भनेर भनियो र नेपालका ७५ वटा जिल्लामध्ये ७५ औं नम्बरमा थियो मुगु जिल्ला र कुनै समयमा त्यहाँ मान्छेको औसत आयु पनि जम्मा ३४ वर्ष मानिन्थ्यो तर अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ । अहिले मुगुमा मोटरबाटो पनि पुगिसकेको छ । अहिले मध्यपश्चिमको मानव सूचकांकले सुदूरपश्चिमलाई उछिनेको छ । अहिले मानव विकासको सूचकांकमा बाजुरा जिल्ला ७५ औं र बझाङ ७४ औं अंकमा रहेका छन् । कर्णाली अञ्चलले यति धेरै प्राथमिकता पायो कि नेपालका सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखे । सरकारले पनि त्यहाँ बाटो लगायतका अन्य पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दियो तर त्यस्तो प्राथमिकता सुदूर पश्चिमले कहिल्यै पाएन । हुन त सुदुर पश्चिमले नेपाललाई दुई दुई जना शक्तिशाली प्रधानमन्त्री दिएको थियो, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र शेरबहादुर देउवा, अहिलेको सरकारमा पनि त्यस क्षेत्रका शक्तिशाली नेता भीम रावल छँदैछन् तर यी दुवै प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता समग्र सुदूर पश्चिमको जिल्ला भन्दा पनि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाले प्राथमिकता पायो । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा डडेल्धुरा र बैतडीको विकासबाट हेर्न सकिन्छ । डडेलधुराको विकासलाई हेर्दा नेपालका अन्य विकसित जिल्लाहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ तर सोही अनुपातमा यस विकास क्षेत्रका अन्य जिल्लामा विकास भएकै छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
प्रसंग केही वर्ष अगाडिको हो, बझाङबाट फर्कने क्रममा वर्षा सुरु भयो । त्यसले ल्याएको पहिरोका कारण एक दिन पुरै राजमार्गमै बिताउनु पर्दा तात्कालीन एलडीओ युवराज कट्टेलसँग सो जिल्लाको विकाससम्बन्धी अन्तरंग कुरा भयो । चीन सरकारले धेरै लामो समयसम्म हिमालका आठ वटा जिल्लालाई खाद्यान्न सहयोग गथ्र्यो, बझाङ पनि त्यो सहयोग पाउने जिल्लामध्ये एउटा भएकाले खाद्यान्न लिन उसले सीमा नाकामा बोलायो । सीमा नाका हिल्सा थियो तर त्यहाँबाट ढुवानी गरेर सो जिल्लाको सदरमुकाम चैनपुर लगायतका ठाउँमा पु¥याउन कुनै पनि ठेकेदार तयार भएनन्, किनभने चैनपुरसम्म मोटर बाटो पुगिसकेको थियो र तलैबाट पैसा तिरेर खरिद गर्दा पनि चीनबाट अनुदानमा पाइने चामल ल्याउन सस्तो पथ्र्यो । त्यसको लगत्तै सोही आठ वटा जिल्लाका एलडिओसमेत नेपालका अन्य पदाधिकारीको वैठक तिब्बतमा भयो । त्यतिबेला अनुदानको चामल किन लैजाँदैनौ भन्ने प्रश्न उठ्दा बाटोको कुरा निस्क्यो । हामीले नेपालको नक्सा हे¥यौं भने नेपालको दोस्रो ठूलो जिल्ला हुम्ला किन मध्य पश्चिममा पारियो होला भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनभने कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम जुम्लाबाट सिमीकोट जानु प¥यो भने ९ दिन लाग्छ र त्यसका लागि नेपालगञ्ज आएर बल्ल त्यहाँ पुग्न सकिन्छ । यसको मतलब सिमीकोट र खलंगाको बीचमा कुनै सामीप्य छैन । अहिले कर्णाली करिडोरको बाटो सिमीकोट पु¥याउँदा पनि जुम्लासँग कुनै सरोकार रहँदैन । नेपाल र तिब्बतका अधिकारीबीच भएको छलफलमा चिनियाँ अधिकारीले हुम्लाबाट बझाङ जोड्ने बाटो चीनले बनाउन सक्छ, त्यसका लागि नेपालले आधिकारिक रुपमा चीन सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्ने बताए । पछि उनै एलडिओ कट्टेलले फाइल तयार गरेर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएछन् । सो कुरामा उनी पनि आश्वस्त भएपछि क्याबिनेटमा राख्ने आश्वासन पनि दिएछन् । तर तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग उनको त्यति मत नमिल्ने हुँदा सिधै क्याबिनेटमा लैजानुअघि उनीसँग सरसल्लाह गर्ने कुनै अवसर नै मिलेन छ । पछि सो फाइल नारायणकाजीसँगै थन्किँदा सो बाटो बनाउने कुरा पछि परेको बताए । उनले बझाङ जिल्लाको हुम्लासँग जोडिएको सबैभन्दा ठूलो गाविस काँढासम्म ग्रामीण सडककै रुपमा पनि जिविसले बाटो बनाउन सक्ने तर सोभन्दा माथि हुम्ला खण्डमा बझाङले गर्न नसक्ने हुँदा त्यसले त्यति गति लिन नसकेको कट्टेलले जानकारी दिए ।
अहिलेको बजेटले सो बाटो हुम्लासम्म जोड्न २० करोड रकम छुट्याएको कुरा  बाहिर आएको छ । सो बाटो कति रणनीतिक महत्वको छ भन्ने केही चर्चा गरौं । हिन्दुहरूको ठूलो हिस्साले शिवलाई अत्यन्तै श्रद्धा गर्छ । करोडौँको संख्यामा भारतमा रहेका हिन्दुले यही बाटो हुँदै कैलाश पर्वत र मानसरोवर ताल पुग्न सक्छन् । तिनका लागि छोटो बाटो हुन सक्छ । बर्सेनि लाखौंको संख्यामा उनीहरू त्यहाँ तीर्थाटनका लागि जान चाहन्छन् । तातोपानी नाकाबाट वार्षिक ५० हजारको हाराहारीमा त्यहाँ जाने गरेका छन् । अहिले सो नाका बन्द हुँदा त्यहाँ जानबाट वञ्चित भएका छन् । हालै मात्र सुर्खेत विमानस्थलमा भारतीय तीर्थयात्रीहरूले उनीहरूलाई एयरलाइन्सले दुःख दिए भनेर धर्ना दिएको खबर पनि बाहिर आएको थियो । अर्थात्, अहिले कैलाश जान चाहने भारतीय तीर्थयात्रीलाई धेरै किसिमको दुःख छ ।
नेपालको राजमार्ग भारतीय सीमा कन्चनपुर तथा कैलाली जिल्लाबाट चैनपुरसम्म पुरै जोडिएको र बाह्रै महिना चल्ने पक्की बाटो बनिसकेको छ । माथि हिल्साबाट सिमकोटसम्म बाटो ल्याउने चर्चा पनि भइरहेको छ । यदि सो बाटोलाई बझाङको काँढा गाविससम्म ल्याउने हो र चैनपुरबाट सो गाविससम्म लैजाने हो भने भारतीय सीमाबाट हिल्सासम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हुनेछ । अहिले पनि यत्तिकै हजारौंको संख्यामा भारतीय तीर्थयात्री नेपाल हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्छन् भने सो बाटो खुलेर चलन चल्तीमा आए हामीले थामी नसक्ने संख्यामा भारतीय तीर्थयात्रीहरू त्यहाँ पुग्न सक्छन्, त्यसबाट नेपाल र चीन दुवैले उत्तिकै फाइदा लिन सक्छन् ।
अहिले सीमित संख्यामा भारतीय तीर्थयात्री सिक्किमसँग जोडिएको नाथुलापास हुँदै सिगात्से र त्यसपछि पश्चिम लागेर कैलाश मानसरोवर पुग्ने गर्छन् । यो बाटो धेरै भारतीयका लागि अत्यन्तै लामो र कष्टप्रद बाटो हो किनभने नाथुलापास सुदुर पूर्वमा पर्छ र कैलाश मानसरोवर सुदुर पश्चिममा । दिल्लीको आसपासमा बस्ने भारतीयका लागि सो बाटो अत्यन्तै अपायक र घुमाउरो छ । कैलाश मानसरोवरको यात्रा धेरै भारतीयका लागि अत्यन्तै कठिन यात्रा पनि हो । समुद्री सतहदेखि लगभग १२ हजार फिटको उचाइमा हुँदा मैदानी गर्मी ठाउँमा हुर्केका मान्छेका लागि एक्कासि त्यत्रो उचाइमा जानु लेकका कारण अत्यन्तै खतरनाक हुन सक्छ । अतः त्यसका लागि विभिन्न उचाइ भएको ठाउँमा आफूलाई अभ्यस्त गराउँदै बल्ल त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ । यदि नेपालको सो बाटो चालु भयो भने नेपालभित्र आउने भारतीय तीर्थयात्रीहरूले नेपालका विभिन्न ठाउँमा बास बस्दै आफूलाई उचाइमा अभ्यस्त गराउँदै बल्ल कैलाश पुग्न सक्छन् । त्यसका लागि उनीहरूले नेपालको कैलाली वा कंचनपुरमा एक दिन, डडेल्धुरामा एक दिन, बझाङको चैनपुरमा एक दिन, त्यसभन्दा माथि र काँढामा दुई दिन, हुम्लामा दुई दिन गरी लगभग सात दिनमा उनीहरू त्यहाँ पुग्न सक्छन् । यसरी उचाइमा अभ्यस्त हुँदै जानुपर्ने भएकाले नेपालको तीर्थाटनबाट हुने व्यवसायबाट समग्र सुदूर पश्चिमबासीले प्रशस्तै फाइदा पाउन सक्छन् । अहिले हामीकहाँ मुस्किलले २ लाख पनि भारतीय पर्यटकहरू आउँदैनन् । यसका लागि उनीहरूलाई आकर्षित गर्न पर्यटन र तीर्थाटनको विविधीकरण गर्नु अपरिहार्य छ । यसै पनि सुदूर पश्चिममा पर्यटन व्यवसाय पुगेकै छैन भन्दा अत्योक्ति नहोला । अतः यो बाटो खोल्न र सुचारु गरी नेपालबाट मानसरोवरको यात्रा सहज र छोटो गराउन सके तीनै देशका पर्यटन व्यवसायीले प्रशस्तै लाभ लिन सक्छन् र सुदुर पश्चिम मात्र होइन समग्र नेपालले समेत लाभ लिन सक्छ । यसका लागि नेपालले चीनसित अधिकतम भारतीय तीर्थयात्रीलाई त्यहाँ सहज प्रवेश र सुविधाका लागि पहल गर्नु पर्छ।

प्रकाशित: २२ असार २०७३ ०४:०२ बुधबार