काठमाडौं— व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । संस्थागत अनुगमन तथा नियमनमा सम्झौता भई वित्तीय सुशासनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्दै केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले सेवा निवृत्त भएको तीन वर्षपछि अन्य बैंक, वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने प्रावधानसहित उक्त विधेयक पारित भएको छ । 

गभर्नरले सेवा निवृत्त भएपछि सरकारी नियुक्तिबाहेक कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान नपाउने पुरानो व्यवस्था भने यथावत छ ।

मंगलबार बसेको समिति बैठकले संशोधन विधेयकको मस्यौदामा रहेको दफा १०६ (क) को ‘पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको ७ वर्षसम्म डेपुटी गभर्नरले र ५ वर्षसम्म कार्यकारी निर्देशकले अन्य बैंक, वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने’ व्यवस्था संशोधन गर्दै घटाएर पारित गरेको हो । तर, संशोधनले निर्देशक र त्यसभन्दा तल्लो तहबाट सेवा निवृत्त हुनेले दुई वर्षपछि बैंक, वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने बुँदा थप गरेर समितिले पास गरेको छ । यस्तै, अवकाशप्राप्त व्यक्तिले जागिर खान जानुअघि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले अवकाश पाएको तीन वर्षपछि अन्य बैंक, वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने व्यवस्था प्रचलनमा आएपछि यसबारे थप छलफल हुन सक्ने बताए ।

पछिल्ला वर्षमा केन्द्रीय बैंकमा छँदा निजी क्षेत्रका संस्थासँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने र अवकाशपछि तिनै संस्थामा जागिरे हुने प्रवृत्ति हाबी भएपछि न्यूनतम ५ वर्ष रोक लगाउन खोजिएको थियो । तर, बैंक, वित्तीय संस्थामा दक्ष जनशक्तिको खाँचो र आफ्नो विशेषज्ञता उपयोग गर्न दिनुपर्ने आवाजपछि संसदीय समितिले अवधि घटाएको हो ।

भर्खरैमात्र बाफियामा केही बैंकका लगानीकर्ता संसदको व्यक्तिगत स्वार्थमा बैंक, वित्तीय संस्थामा सञ्चालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल असीमित राखेपछि वित्तीय सुशासनलाई संकटमा पारेर नागरिकको बचत जोखिममा पारेको र वित्तीय क्षेत्र नै धराशयी बनाउन लागेको भन्दै विवाद भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ समितिमा नै फिर्ता पठाएका थिए ।

यसैकारण पनि व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१ माथि सुझावसहित पेस गरेको प्रतिवेदन पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने केही संसदहरुको माग थियो ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा सो विधेयकमा दफाबार छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाउनेबारे छलफल भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक (दोस्रो) ऐन, २०७१ भन्ने शब्दको सट्टा नेपाल राष्ट्र बैंक (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३ भन्ने शब्द राख्ने तय भएको विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता भने कायम राख्दै सरकारको अनुमतिमा खर्च गर्ने प्रावधान हटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बचत खर्च गर्ने विषयमा सरकारले अंकुश लगाउन खोजेपछि सामान्य विवाद देखिएको थियो । अर्थ र कानुन सचिवले नाफाबाट जम्मा भएको रकम खर्च गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गरे पनि यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता गुम्न सक्ने भएपछि समितिले यो खण्ड नै हटाएको छ ।

समिति बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्ने विषयमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताएका थिए ।

यस्तै, विधयेकको मस्यौदामा तीनजना डेपुटी गभर्नर राख्न संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । समितिले यो संशोधन प्रस्ताव खारेज गरेर हालकै दुई डेपुटी गभर्नर कायम रहने बनाएको छ ।

केहि संसदले संशोधन विधयेकको मस्यौदामा मौद्रिक नीति समिति बनाउने प्रस्ताव राखे पनि उक्त बुँदा खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसमा आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्ने र वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ । तर केही संसदले उक्त नीति ल्याउन छुट्टै मौद्रिक नीति समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रकाशित: २२ असार २०७३ ०३:५९ बुधबार