स्थानीय तह प्रतिवेदन बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा

शुक्रबार, १४ माघ २०७३, ०८ : ५० अर्जुन सुवेदी  | @arjundristi

काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीन साता लामो रस्साकस्सीपछि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् पठाएको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गत पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोकेका थिए। व्यापक आलोचना दाहाल पछि हट्दै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

आयोगले बुझाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चासँग सहमतिका नाउँमा तीन सातादेखि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गर्नबाट रोक्दै आएका थिए। पुनःसंरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएसँगै नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने र निर्वाचन गर्न सक्ने बाटोसमेत थप अघि बढेको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बिहीबार पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको जानकारी दिए। ‘पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि हामीले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरेका छौं,' अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यसले संविधानको व्यवस्थाअनुसार पुनःसंरचना गरिएका स्थानीय तह कार्यान्वयन र निर्वाचनको बाटो खुलेको छ।' उनले अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह गठन हुने जानकारी दिए।

सचिव अधिकारीले नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय गठन र यसको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय तयार अवस्थामा रहेको बताए। ‘प्रतिवेदनअनुसार कुन ठाउँमा कति र कुन तहको कर्मचारी राख्ने, कहाँ कार्यालय राख्ने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हामी तयारी अवस्थामा छौं,' उनले नागरिकसँग भने, ‘नयाँ स्थानीय तह गठन भइसकेपछि निर्वाचनका लागि वातावरण पनि बन्छ।' उनले निर्वाचनसम्बन्धी दुई कानुन व्यवस्थापिका संसद्बाट पास भइसकेको र प्रतिवेदन पनि अघि बढिसकेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न अब समस्या नरहेको बताए।

संविधानमा पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन हेरफेरबिनै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण लामो आलटालपछि गत पुस २२ गते प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रतिवेदन बु‰न लगाएका थिए। संविधानतः गठित आयोगले देशभर ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गर्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन पन्छाउन खोजेपछि आयोगका पदाधिकारी रुष्ट थिए।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै यसलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद बढेको थियो। सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँगै आन्दोलनरत मधेसी दलले स्थानीय तहमा एमालेको पकड भएको अनुमान लगाउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न जोड दिँदै आएका थिए भने विपक्षी दलले यथाशीघ्र स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गर्न माग गर्दै आएको छ।





यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

नेपालका लागि साटो कर्पोरेसन जापानको अधिकृत बिक्रेता बार कोड नेपाल इंकले सिएल फोर एनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा...

अजोडको सभा सम्पन्न

अजोडको सभा सम्पन्न

निर्जीवन बिमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र उपाय सर्भिसेजबीच व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसीसी बैंकले भक्तपुरस्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । ...

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

मेरिएट होटलको फ्ल्यागसिप ब्रान्डको डेब्युसँगै राजधानीमा ‘काठमाडौं मेरिएट होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । ...

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

नेपालको लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस मोटरसाईकल ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर एक नयाँ योजना अपाचे रेस...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा बाँकेको कोहलपुरमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा बाँकेको कोहलपुरमा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बाँकेको कोहलपुरमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ। सो शाखाको उद्घाटन कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखु लुट...

ग्राउन्ड सेवा प्रभावकारी बनाउँदै वायुसेवा निगम

ग्राउन्ड सेवा प्रभावकारी बनाउँदै वायुसेवा निगम

नेपाल वायुसेवा निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई थप स्तरीय बनाउन विभिन्न उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ...

Ncell Footer Ad