काठमाडौं- स्थानीय तहलाई अविच्छिन्न अधिकार सम्पन्न बनाउन निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। करिब १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको हालको अवस्थालाई ध्यान दिँदै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

'संविधानमा स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिका अविच्छिन्न अधिकार सम्पन्न हुने भनेकाले यस्तो व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा गर्न लागिएको हो', उपसमिति सदस्य रामेश्वर फुयाँलले भने, 'विगतमा निर्वाचन हुन नसकेको तथ्यलाई ख्याल गर्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।'

१९ वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन। २०५४ सालमा स्थानीय निकाय चुनाव भएपछि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। २०५९ पछि स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन छ।

यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न आदेश दिँदा पनि त्यसअनुसार काम भएन। राजनीतिक संक्रमणलाई देखाएर स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा विकास निर्माणलगायत काम प्रभावित भएका छन् भने भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ। अबका दिनमा यस्तो अवस्था नआओस् र स्थानीय निकाय निरन्तर अधिकार सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यले ऐनमै जनप्रतिधिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि चुनावको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

राजनीतिक दल र स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक  अहिले समितिमा छलफलकै क्रममा छ। गाउँ र नगरपालिका निर्वाचन प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा हुने व्यवस्था संविधानमा छ। स्थानीय सरकार अविच्छिन्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सबै दलका सांसदले समितिमा स्वीकार गरेका छन्।

कानुनमै स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि नै चुनाव व्यवस्था गरिए कुनै पनि अवस्थामा यो तह जनप्रतिनिधविहीन हुन नसक्ने जाने फुँयालले बताए।

संविधानले स्थानीय सरकार भनेर स्वीकार गरेपछि  जनताले जुनसुकै समयमा पनि सेवा लिन सकुन भन्ने मनसाय राखेर यस्तो कानुन बनाउन लागिएको उनले प्रस्ट्याए। 'स्थानीय सरकार अविच्छिन्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सबै दलका सांसदले स्वीकारेका छन्', फुँयालले भने, 'त्यसैले पुरान प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिले नै नयाँ उत्तराधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था कानुनमा राखिन्छ।'

स्थानीय निर्वाचन विधेयकमा स्थानीय तह प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिने  फुँयालले बताए। नेतृत्वमा महिला क्षमता अभिवृद्धि गर्न यो कानुनी व्यवस्था लाभदायी हुने देखेर समितिमा सहमति भएको उनले बताए।

थ्रेस होल्डमा विवाद कायमै

निर्वाचन विधेयकमा थे्रेस होल्डको व्यवस्था राख्ने विषयमा भने दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा एमाले र कांग्रेसका सांसदले कम्तीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् भने साना दलले यो व्यवस्था राख्नै नहुने अड्डी लिएका छन्। उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार र माओवादी केन्द्रका नेताले तीन भन्दा कम प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने तर्क राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा राख्दै आएका छन्। साना दलले शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड भए पुग्ने भनिरहेका छन्। 'विभिन्न तर्क आए पनि थ्रेस होल्ड कायम हुने कुरामा राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमत रहेको छ', फुँयालले भने, 'कम्तीमा तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था हुन्छ।'

एकल जातीय मोर्चाबन्दीमा चुनाव लड्दा अपवित्र र अस्वस्थ गठबन्धन निर्माण हुने भएकाले सो प्रावधान मस्यौदाबाट हटाइएको जानकारी फूँयालले दिए। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउन सो प्रावधान हटाइएको हो।  निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दलले चाहेमा एकल निर्वाचन चिह्नका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरेको थियो। 

फर्जी मत खसाले २५ हजार जरिवाना

उपसमितिमा निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयकमा सहमति भएको छ। उपसमितिमा भएको सहमतिका आधारमा समितिले प्रतिवेदन बनाउने र सदनमा पेस हुने फुँयालले बताए। विधेयकमा निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिबाहेकले हतियार बोकेको पाइए तीन वर्षसम्म कैद वा र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको 'निर्वाचन कसुर तथा सजाय' सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसलाई उपसमितिले पारित गरेको हो। विधेयकमा मतपत्र नस्ट गर्ने, नक्कली मतपत्र तयार गर्ने, छाप दुरुपयोग गर्नेलगायत कसुरमा संलग्नलाई दुई वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने विधेयकमा  लेखिएको छ।

उम्मेदवारले झुटो विवरण वा कागजात पेस गरे निर्वाचन अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकले अरुका नाममा भोट खसाल्नेलाई जरिवाना प्रस्ताव गरेको  छ। यस्ता व्यक्तिलाई  पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। त्यस्तै गैरनेपालीले मतदान गरे एक वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७३ ०२:२९ शुक्रबार