काठमाडौं- नौ वर्षअघि विश्व बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण गर्न सरकारले ल्याएको कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा विश्व बैंकको दबाबमा समुदायमा हस्तान्तरण हुने सरकारी विद्यालय व्यस्थापनका लागि प्रतितह (तत्कालीन प्रावि, निमावि र मावि) एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको थियो। कार्यक्रमअन्तर्गत प्राविदेखि माविसम्म गरी आठ हजार तह समुदायमा हस्तान्तरण भएका छन्।  शिक्षा विभागका अनुसार मुलुकमा ३५ हजार २ सय २२ विद्यालय सञ्चालित छन्। तीमध्ये २९ हजार दुई सय सात सरकारी र ६ हजार १५ संस्थागत छन्।

समुदायमा हस्तान्तरण भएका विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएपछि सरकारले तीन वर्षअघि कार्यक्रम हटाएको थियो। अहिले आएर समुदायमा हस्तान्तरण भएका विद्यालय अलपत्र परेको राजधानीको कंकाली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु पनेरूले बताए। 

राजधानीको चन्द्रागिरी नगरपालिका २१ स्थित कंकाली माविको प्रावि तह ०६५ सालमा समुदायमा हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसपछि कक्षा ७ सम्म समुदायमा गयो। प्रधानाध्यापक पनेरूका अनुसार दुई तह समुदायमा लगेपछि विद्यालयले विभागबाट एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पायो तर अवधारणा लागू हुन नसकेपछि उक्त विद्यालयको मावि तह समुदायमा नलगेको पनेरूले बताए। 

समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि प्रावि, निमावि र मावि तहमा एक–एक लाख गरी एउटा माध्यमिक विद्यालयका लागि एकमुष्ट तीन लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराउने, शिक्षक दरबन्दी सिर्जना, नियुक्ति, सरुवाबढुवालगायतका अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रत्यायोजन गरिने प्रावधान शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भयो।

'हाम्रो  स्कुलमा माविसम्म सम्म ५ सय विद्यार्थी थिए। आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक नियुक्तिका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सिफारिस पठाउँदा स्वीकृत भएन,' प्रधानाध्यापक पनेरूले भने, 'जिल्ला शिक्षा कार्यालयका पदाधिकारीले समुदाय र व्यवस्थापनको निर्णयमा विश्वासै गरेनन्।' उनका अनुसार निमावि तहसम्म समुदायमा गएपछि विद्यालयलाई सरकार र समुदाय दुवैले बेवास्ता गरे र विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि अस्तव्यस्त बन्यो। समुदायमा गएपछि विद्यार्थी संख्या ३ सय ७५ मा झर्‍यो। त्यसपछि मावि तह समुदायमा नलगेको उनले बताए।

काठमाडौंकै मातातीर्थस्थित जनविकास मावि पनि ०६५ सालमा निमावि तहसम्म समुदायमा गयो। तर सरकारले समुदायको अवधारणाअनुसार सहकार्य नगर्दा निकै चुनौती सामना गर्नुपरेको प्रधानाध्यापक माधव रिजालले बताए।

सरकारले नीतिअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण नीति असफल बनेको अनुभव रिजालको छ। उनका अनुसार दातृ निकायको इसारामा ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम विद्यालय सुहाउँदा छैनन्।

'प्रावि र निमावि तह समुदायमा गएपछि एकमुष्ट अनुदान रकम लिन हामी शिक्षा विभागमा गयौं। तर विभागका पदाधिकारीले दिएननन्', प्रधानाध्यापक रिजालले भने, 'दातृ निकायको दबाबमा आएको कार्यक्रम नेपाली सामाजले स्वीकार्न सकेन। समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरणका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय र विभाग स्वयम् स्पष्ट भएनन्।' नेपाली समाजसुहाउँदो शिक्षा नीति र कार्यक्रम ल्याएमात्र शिक्षामा गुणस्तर कायम हुने सुझाव उनको छ। उनले भने, 'मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी नै समुदायको अवधारणाबारे स्पष्ट नभएको मैले पाएँ।'

शिक्षा विभागका कार्यक्रम महाशाखाका अधिकृत मेघनाथ शर्माले विश्व बैंकको दुई अर्ब आर्थिक सहयोगमा ८ हजार तह समुदायमा हस्तान्तरण भएको बताए। समुदायमा गए पनि नीतिअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेपछि तीन वर्षअघि विभागले कार्यक्रम हटाएको थियो।

'समुदायमा गएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति निकै बलियो भयो', शर्माले भने, 'व्यवस्थापन समितिले आफू अनुकूल गर्न थालेपछि सरकारले विश्वास गर्न सकेन। यसमा शिक्षकले समेत असहयोग गरेपछि कार्यक्रम हटाइएको हो।'

सरकारले दातृ निकायको इसारामा शिक्षामा कार्यक्रम ल्याउने र हटाउने प्रवृत्तिकै कारण समग्र शिक्षा क्षेत्र उँभो लाग्न नसकेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको ठहर छ। सरकारले विद्यार्थीको आवश्यकता र विद्यालय सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, 'समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण कार्यक्रम विश्व बैंकको घूस खाने कार्यक्रम  हो। पैसा दियो कार्यक्रम आयो, पैसा दिन छाड्यो कार्यक्रम बन्द भयो। यस कारण फेल भयो।' विश्व बैंकले दिएको पैसा सरकार र विद्यालयले खाएको उनको भनाइ छ। कोइरालाले भने, 'विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण कार्यक्रम घुस्याहामात्र भयो, जनताका लागि भएन।'

प्रकाशित: १४ माघ २०७३ ०२:२४ शुक्रबार