काठमाडौं– अघिल्लो वर्षको भूकम्पले ढलेको सुन्धारास्थित ऐतिहासिक धरहराको भग्नावशेषमा एक कम्पनीले व्यापार चलाउँदै आएको छ ।

१३ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौतागरी धरहराको जिम्मा लिएको साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिले भूकम्पपछि पनि उक्त क्षेत्रमा व्यापार चलाइरहेको हो । कम्पनीले मःमः, खाजा, आइसक्रिम र करिब एक दर्जन कपडा पसल चलाएर आम्दानी गरिरहेको छ । भूकम्पपछि धरहराको टिकट घर पनि भाडामा लगाइएको छ ।

कम्पनीले धरहराबाट सर्वसाधारणलाई सशुल्क दृश्यावलोकनसँगै सम्झौताअवधिभर धरहराको सुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्किए वा चर्किऐ पुनर्निर्माणसमेत गर्ने सम्झौता काठमाडौं महानगरपालिकासँग ०६१ वैशाख ३१ मा गरेको थियो । २० वर्षका लागि सम्झौता गरेको कम्पनीले सम्पदा क्षेत्रमा गैरकानुनी रुपमा व्यापारिक केन्द्र बनाएर लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ ।

सम्झौताको बुँदा ९ मा दायित्व परिपालन नगरे महानगरपालिकाले एकतर्फी रुपमा सम्झौता भंग गरी सुन्धारा क्षेत्र आफैँले जिम्मेवारी लिन सक्ने उल्लेख छ । महानगरले कम्पनीलाई हटाउन कुनै प्रयास गरेको छैन ।

नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पालामा बनेको धरहरा व्यवस्थित उद्यान, स्मारिका पसल, फलफूल पसल, सञ्चार क्षेत्र तथा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने सार्वजनिक शौचालय सहितको चमेनागृह साइड वाकर्सले खोल्न र चलाउने पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । कम्पनीले भने आफ खुसी गर्दै सम्पदाको दोहन गरी व्यापार चलाउँदै आएको हो ।
‘हामीले कम्पनीलाई हटाउन प्रयास नगरेको भन्न मिल्दैन,’ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘सम्झौता कार्यान्वयन नगराउनुमा सरकार नै दोषी हो ।’ तामाङले सम्झौता विपरीत सरकारले धरहरा आफै बनाउने निर्णय गरेको बताए ।

महानगरले साइड वाकर्सलाई कारबाही गर्नुको साटो चुपचाप बस्नुले मिलेमतो प्रस्ट्याउने आशंका स्थानीयको छ ।
‘महानगरले सम्झौता खारेज गरेर उक्त क्षेत्रमा कम्पनीले चलाइरहेको व्यापार हटाउन सक्ने अधिकार छ,’ स्थानीय गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महानगरकै मिलेमतोमा सम्झौता खारेज नगरेको हो ।’

महानगरपालिका भने यसबारे आफूले गर्ने नभएर सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछ । ‘कम्पनीसँगको सम्झौता सरकार आफैँले निर्णय गर्नेछ,’ तामाङले भने, ‘सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यही मान्य हुनेछ ।’ उनले अर्को धरहरा बनेपछि भने उक्त कम्पनीलाई नदिने बताए । ‘म महानगरमा रहुन्जेल भने उक्त कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गर्ने छैन,’ उनले भने ।

भूकम्पले धरहरा ढल्दा ५० जना बढीको ज्यान गएको थियो । धरहरामा एक पटकमा १५ जनासम्ममात्र दर्शक प्रवेश गराउनुपर्ने प्रावधान भएपनि कम्पनीले नाफाकमाउन बढी मान्छे चढाउने गरेको थियो । १२ वर्षदेखि धरहरा क्षेत्रमा कम्पनीले यसरी नै दोहन गर्दै करोडौँ कमाएको स्थानीयले बताए ।

‘चैतदेखिको बक्यौता रकम पनि तिरेन’

महानगरपालिका राजस्व महाशाखाकाअनुसार कम्पनीले चैत यताको राजस्व समेत तिरेको छैन । मासिक करिब तीन लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्दै आएको कम्पनीले चैतयता आनाकानी गरेको राजस्व प्रमुख महेश काफ्लेले बताए ।

यता, पटक पटक प्रयास गर्दा पनि कम्पनीका अध्यक्षसिद्ध गुरुङ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष बताउने सञ्जीव तुलाधरले भने धरहराबारे आफू केही नबोल्ने बताए ।

सम्झौता रद्द गर्न माग

२० वर्षकालागि सम्झौता गरेको कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्न स्थानीयले मागगर्दै आएका छन् । कम्पनीले सम्पदा क्षेत्रमा जिम्मेवारी बहन गर्नुको साटो दोहन गर्दै आएको भन्दै स्थानीयवासी, क्लब, संघसंस्थाले सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै आएका हुन् । महानगरपालिकाले भने स्थानीयको आवाजलाई नसुनी कम्पनीलाई सुरक्षित गर्दै आएको छ । ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरहरा क्षेत्रलाई व्यापारिकरण गरिँदा सम्पदाको महत्व घट्ने सुझाव स्थानीयको छ ।

सरकारले उनमुक्ति दियो कम्पनीलाई

कम्पनीलाई जिम्मेवारीबाट सरकारले नै छुट दिएको हो । तत्कालीनप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले ०७३ फागुन ४ मा कम्पनीसँगको सम्झौता नै नहेरी जनताको पैसाबाट धरहरा बनाउने निर्णय गरेका थिए । अहिले धरहरा नेपाल टेलिकमले बनाउने निर्णय भएको छ ।

पुरातत्व विभागले माघ २६ गते धरहराको विस्तृत डिजाइन सार्वजनिक गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई बुझाउने र प्राधिकरणले धरहरा बनाउने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय अघिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

धरहराको ऐतिहासिक पक्ष

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले १८८२ सालमा आफ्नो र महारानी त्रिपुरा सुन्दरीदेवीका नाममा दुई धरहरा निर्माण गरेको इतिहासकार बताउँछन् । १९९० सालको भूकम्पमा भीमसेनको नामको धरहरा जगैदेखि भत्कियो, महारानीको नामको पनि चिरा प¥यो । तत्कालीन राणाकालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले १९९० सालअघि ११ तला रहेको त्यही धरहरालाई नौ तलाको बनाएका हुन् । पुनर्निर्माण गर्दा पुरानो शैली परिवर्तन गरिएको थिएन ।

अब भने धरहरालाई पुरानै शैलीमा तर आधुनिक तरिकाबाट बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्नेगरी भग्नावशेषलाई यथावत राखी त्यसैकै छेउमा अर्को ११ तलाको धरहरा बनाउने निर्णय सरकारबाट भइसकेको छ ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ १३:५८ बिहीबार