मन्जु उप्रेती

रामेछाप– जिल्लामा आवास निर्माण अनुदानमा आफ्नो नाम छुटेको भन्दै जिल्लाका भूकम्प पीडितहरुले भरेका गुनासा फारमहरु गुनासामा नै सीमित बनेका छन्। जिल्ला गुनासो सुनुवाई समितिले केन्द्रीय गुनासो फछ्र्यौट समितिमा पठाएका जिल्ला भूकम्प पीडितहरुका गुनासामा अझै अलमल नै कायम देखिएको छ।

जिल्ला गुनासो सुनुवाई समितिले जिल्लाबाट १४ हजार ५ गुनासाहरु राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणमा पठाइएको भए पनि सबैको निर्णय भने नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा गुनासो सुनुवाई समितिका जिल्ला संयोजक प्रकाश चन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। जिल्लाले पठाएको ५५ गाउँ विकास समिति मध्ये प्राधिकरणले ४२ गाउँ विकास समितिको गुनासोमा निर्णय गरेर पठाएको भएता पनि १३ गाउँ विकास समितिको भने अझै निर्णय आउन बाँकी छ। बाँकी गाविसको तत्काल नै आउने जानकारी आफूलाई प्राधिकरणले दिएको प्रजिअ अधिकारीले बताए। प्राधिकरणले गरेको ४२ गाउँ विकास समितिको ७ हजार ९ सय ३६ गुनासा मध्ये १ हजार ८ वटालाई मात्र तत्काल आवास सम्झौता गर्न योग्य ठहर गरेको छ भने कतिपयको अवस्था अझै अलमलमा नै रहेको छ। प्राधिकरणले ६ हजार ६९ जनाको भने अझै निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ।

जिल्ला गुनासो सुनुवाइ समितिले ९ सय १८ वटा गुनासाहरुलाई छानविन गर्न गाउँ विकास समितिमा नै फिर्ता पठाएको छ।
प्राधिकरणले हालै जिल्लामा पठाएको तथ्यांकमा पुनराबलोकन गर्नुपर्ने ३ सय २७, पुनः सर्भेक्षण गर्नुपर्ने २ हजार ४३, सोही स्थानमा बस्न योग्य घर भएका ४ हजार १ सय ८८ र अन्यत्र घर भएका ३७० जना रहेको उल्लेख छ। प्राधिकरणले ६ हजार ९ सय ३६ मध्ये ४ हजार ५ सय ५८ का लागि आवास अनुदान पाउन अयोग्य ठहरसमेत गरेको छ। प्राधिकरणबाट जिल्लाको भुजी, गुन्सी, पुरानागाउँ, चनखु, फुलासी, रामपुर र हिमगंगा, बिजुलीकोट, दुरागाउ, प्रिति, गोठगाउ, ठोसे र चुचुरेको भने गुनासोको फैसला अझै हुन सकेको छैन ।

भूकम्पले घर भत्किएर बस्न नहुने छ तर पनि प्राविधिकले छुटाइ दिदा अनुदान पाउन बाट बन्चित भइयो दुरागाउ गाविस ८ का शिव थापा बताउँछन्। थापाले भने पहिलो चरणमा पाउन योग्य हुदा पनि छुटेपछि गुनासो दर्ता गरियो झण्डै बर्ष दिन बिति सक्यो अझै फैसलाको टुङ्गो छैन । आशा मार्न पनि सकिएन आउने पनि पत्तो छैन उनी दूखेसो पोख्छन्। यही गाविसमा भूकम्पका कारण धेरैले ज्यान गुमाए, धेरै घर क्षति भए तर यही गाविस आझ राज्यबाट नै अपहेलित बनेको उनको बुझाइ छ।

हैन शंका लागे पुन प्राविधिक पठाएर घर जाँचोस तर पिडितको न्याय त गर्नु प¥यो नि थापा बताउछन । फर्छयौट भएर आएको गुनासो सबै भन्दा बढी लखनपुरको रहेको थियो । लखनपुरमा ७ सय १४ जनाको गुनासामो ५० परिवारले मात्र अनुदान पाउने भएका छन भने ४ सय ८१ जनालाई प्राधिकरणले अनुदानका लागि अयोग्य ठहर गरेको छ। सो गाविसमा पुन सर्भेक्षणका लागि ६१ र पुनराबलोकन गर्नु पर्ने घरधुरी २५ रहेको छ । प्राधिकरणले पठाएको ४२ गाविसको सुनुवाइमा फर्पु र भटौली गाविसमा अनुदानका लागि एउटा घर पनि नभएको पाइएको छ । भटौलीमा १ सय ३१ र फर्पु १ सय ५६ वटा गुनासा परेका थिए ।

आवास अनुदानका लागि योग्य ठहरिएका छुट भुकम्प पिडितहरुसँग सम्झौता गर्ने, अयोग्य ठहरिएकाहरुको सुचना गाविसमा टाँस गर्ने, पुनरावलोकन र पुन सर्भेक्षण गर्नका लागि प्राविधिक तत्काल पठाउनका लागि प्राधिकरणमा अनुरोध गरिएको स्थानिय विकास अधिकारी दिनेशराज पन्तले जानकारी दिए । प्राधिकरणले तत्काल समस्यालाई सम्बोधन गरी काम गर्ने सहज वातावरण बनाइ दिने आशा जिल्लाले लिएको उनले बताए ।

जिल्लामा आवास निर्माण अनुदानमा आफ्नो नाम छुटेको भन्दै जिल्लाका भूकम्प पीडितहरुले भरेका गुनासा फारमहरु गुनासामा नै सीमित बनेका छन्। जिल्ला गुनासो सुनुवाई समितिले केन्द्रीय गुनासो फछ्र्यौट समितिमा पठाएका जिल्ला भूकम्प पीडितहरुका गुनासामा अझै अलमल नै कायम देखिएको छ।

नौ हजारलाई दोस्रो किस्ता माग

भूकम्प पुन निर्माण जिल्ला समन्वय उपसमितिले जिल्लाका ९ हजार भुकम्प पिडितका लागि दास्रो किस्ता बापतको रकम राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणमा माग गरेको छ ।

पुन निर्माण प्राधिकरणले रकम पठाउनासाथ प्राविधिकको सिफारिशका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पहिलेको झै रकम जम्मा हुने स्थानीय विकास अधिकारी दिनेशराज पन्तले जानकारी दिए । घर पुर्ण रुपमा नै बनाइ सकेका पिडितहरुले भने प्राविधिकको जाँचपासका अधारमा आधारमा बाकी किस्ताको रकम एकसाथ पाउने व्यवस्था समेत रहेको पन्तले जानकारी दिए । जिल्लाका कुल ४१ हजार ९८ जनासँग आवास अनुदानका लगि सम्झौता भएकोमा ४१ हजार ८८ जनाको खातामा पैसा गइ सकेको र बाकी १० को प्रक्रिया पु¥याएर खातामा पठाउने काम भइरहेको छ ।

जिल्लामा आवास अनुदानका लागि सम्झौता गर्नेको संख्या ठूलो भए पनि सबैलाई एकैसाथ दोस्रो किस्ता नचाहिने भए पछि जिल्लाले ९ हजारका लागि मात्र दास्रो किस्ता माग गरेको हो । जिल्लामा दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्नेहरु दिन दिनै बढी रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय मन्थलीका प्रमुख अम्बर बहादुर थापाले जानकारी दिए ।

जिल्लामा सम्झौताको संख्या अनुसार सबैको घर नबनेको र बनेकाहरुको पनि सबैलाई दोस्रो किस्ताको लागि सिफारिश गर्न सक्ने अवस्था नरहेका थापाले बताए । तर पनि प्राविधिकले पास गरेर दोस्रो किस्ता माग गर्नेको संख्या दिन दिनै बढेको भएता मूल्यांकन र सिफारिशको आधिकारिक फर्मेट जिल्ला नआइपुग्दा समस्या निम्तिएको बताए । गाविसमा खटिएको प्राविधिकले अनौपचारिक रुपमा नै जाँचपास गरेर दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिश गर्न सकिने घरहरु प्रशस्त रहेको कुरा टेलिफोनबाट जानकारी गराएको थापाले बताए । दोस्र्रो किस्ताको प्राविधिक कुराहरुका गाँठो फुकाएर निती आउन साथ र रकम जिल्लामा प्राप्त हुन साथ दास्रो किस्ता वितरण र निर्माणको काम तीब्र रुपमा अघि बढने उनले बताए ।

आवास निर्माणको कार्यले गति लिँदै

भूकम्प पश्चातको आवास निर्माण अनुदानको सम्झौता पश्चात शिथिल झै बनेको आवास पुन निर्माणको कार्यले पछिल्ला दिनमा केही गति लिन थालेको छ । विभिन्न अलमल र बाधाका बिचमा रुमलिएको पुन निर्माणको कार्यमा पछिल्ला दिनहरुमा बृद्धि हुन थालेको राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण  जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ऋषिराज आचार्यले जानकारी दिए ।  पछिल्ला दिनमा तीव्रता आएमा आवास अनुदानका सम्झौताका आधारमा हेर्दा घर बनाउनेको संख्या न्युन नै रहेको आचार्य बताउछन । हाल जिल्लमा करिब २ हजार ५ सयको हाराहारीमा घर बनेका छन । बन्ने क्रम केही दिन यता बढन थालेको उनले बताए ।

आवास निर्माणको अवस्थालाई हेर्दा गैससहरुले सहयोग गरेका गाविसहरुमा कामको गति अगाडि गएको छ भने अन्यत्र मन्द गतिमा गएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी गैससहरुको सहयोग रहेको बिजुलीकोट र रामपुर गाउ विकास समितिमा बढी मात्रामा घर बनेका छन भने लेक साइडका गुम्देल गोश्वारा आसपासका केही गाविसहरुमा भने न्युन रहेको राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण  जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले जनाएको छ । जिल्लाका सुख्खाग्रस्त मानिएको २९ गाउविकास समितिमा पनि पानीका कारण आवास निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ । कतिपय पिडितहरु त काठको समस्याका कारण पनि घर नबनाइकन बसको अवस्थामा जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण  जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आचार्यले बताए । उनले जिल्लाका करिव १७ गाउविकास समितिमा मिस्त्रीका लागि आवश्यक तालिम समेत संचालन गर्न नसक्दा पनि केही समस्या देखा परेको बताए ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ १०:५६ बिहीबार