खोटाङ—न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले पत्रकारलाई तलब दिनसक्ने स्थिति नभए सञ्चालकले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। 

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न खोटाङ आएका अध्यक्ष केसीले कुनै पनि बहानामा सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकारलाई तलब पाउनबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए।

'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्तत्रतालाई सङ्कुचित गर्न पाइन्न। सञ्चारमाध्यम खोल्न पाइन्छ तर व्यवस्थित ढङ्गले खोल्नु पर्‍यो', दिक्तेलमा आज आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकारलाई तलब दिनुपर्‍यो। पारिश्रमिक दिनुपर्‍यो। दिन सकिन्न भन्न पाइँदैन।' 

उनको सुझाव थियो, 'चुस्तदुरुस्त थोरै कर्मचारी राख्नुस्। बेलैमा तलब दिनुस्।' एउटै जिल्लामा सरकारले २०-२५ वटा एफएमका लाइसेन्स बाँडेको भन्दै उनले भने, 'खोलिएका सञ्चारमाध्यम कसरी चलेको छ, त्यो हेर्न नसकिने अवस्थामा छ। त्यहाँ काम गर्ने कामदार र पत्रकारले कसरी तलब पाउँछन् भनेर सरकारले सोचेन।' 

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पत्रकारिता पेसालाई व्यवस्थित गर्न समाजको पनि उत्तिकै दायित्व भएको बताए। 

अहिले कागज मिलाएर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई प्रतिवेदन दिने सञ्चारकर्मीले भोलि गुनासो लिएर नआउन पनि उनले आग्रह गरे। 'आफूले काम गर्ने सञ्चारमाध्यमको इज्जत जोगाउन अधिकांश पत्रकारले मिलाएर रिपोर्ट पेस गर्छन्', उनले भने।

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०६:०५ बिहीबार