काठमाडौं- व्यवस्थापिका–संसद्ले निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक अनुमोदन गरेको छ। संसद्को बुधबारको बैठकले  मतदाता नामावली कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१ अनुमोदन गरेको हो।

सदनबाट अनुमोदित यी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहोर लगाएपछि कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छन्। यी दुई विधेयक मंगलबार सदनमा पेस भएका थिए। 

निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा निर्वाचन मिति सरकारले घोषणा गर्ने उल्लेख छ। कानुन नहुँदा यसअघि निर्वाचन मिति आयोगले कि सरकारले घोषणा गर्ने भन्ने विवाद थियो। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको  विधेयक मस्यौदामा सरकारको परामर्शमा आयोगले मिति तोक्ने भनिएको थियो। तर राज्य व्यवस्था समितिले उक्त अधिकार सरकारमा ल्याएको थियो। सरकारले आफूअनुकूल निर्वाचन मिति तोक्न यो अधिकार लिएको हो।

निर्वाचन गर्नका लागि अन्य विधेयक पनि कानुनको रुपमा आउनुपर्ने हु्न्छ। दलसँग सम्बन्धित, चुनाव क्षेत्र निर्धारण, प्रदेश सभा र संघीय संसद्रको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट अनुमोदन हुँ बाँकी छ । तर यी विधेयक निर्वाचन तयारी क्रममा आउन सक्ने भएकाले दल दर्ता र अन्य प्रक्रियासम्बन्धी कानुन बने देश निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुन सक्ने देखिन्छ।

नयाँ संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। उक्त अवधिपछि संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद् विघटन हुने भएकाले निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ।

सदनबाट अनुमोदित उल्लिखित दुई विधेयक असोज ३० गते दफाबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेका थिए। समितिले लामो छलफलपछि आवश्यक संशोधनसहित सदनमा पेस गरेको थियो।

स्थानीय निकाय निर्वाचनमा जान  सातवटा कानुन आवश्यक हुन्छ।  त्यसमध्ये पाँचवटा मात्र सदनमा आइपुगेका छन्। त्यसमध्ये दुई विधेयक अनुमोदन भए भने अन्य राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल क्रममा  छन्। केही विधेयक मस्यौदाकै क्रममा छन्। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक  मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। 

के छ अनुमोदित विधेयकमा

संसद्ले अनुमोदन गरेका निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचनमा सहभागी दलले निर्वाचन सकिएको ६ महिनाभित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। खर्च विवरण नबुझाए ५ लाख वा खर्च गरेको रकम बराबरको जरिबाना हुने छ। निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चिलो र भड्किलो भए कारबाही हुनेछ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०३:२४ बिहीबार