काठमाडौं- निर्वाचन आयोग र दलहरूसँग यही माघ १५ गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन रोकेका छन्। प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला दाहालले रोकेका हुन्।

निर्वाचन आयोगले माघ १५ गतेसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन नबने, मिति घोषण नभए र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याइए जेठ १५ भित्र निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै आएको छ। यस्तो बेलामा आयोगको प्रतिवेदन अनुमोदन गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान रोकेका हुन्।

गत शनिबार प्रमुख तीन दलबीच फास्ट ट्रयाकबाट निर्वाचन कानुन ल्याएर जेठ दोस्रो सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएअनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारी गरेको थियो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई आयोग प्रतिवेदन यसैसाता मन्त्रिपरिषद्मा लगेर  कार्यान्वयनमा ल्याउने र निर्वाचन मिति घोषणा हुने जानकारी गराएका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले १८ गतेपछि मात्रै सो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रीलाई तत्काल प्रस्ताव नल्याउन दबाब दिएका हुन्।

सुरुमै प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले व्यापक दबाब परेपछि पुस २२ गते आफ्नो उपस्थितिमा संघीय मामिला मन्त्री पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझ्न लगाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले आलटाल गरेपछि आयोगले पत्रै लेखेर प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरेपछि उनले बाध्य भएर मन्त्रीलाई बुझ्न लगाएका थिए।

'चुनावको विकल्प छैन, संसद्बाट निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू पास गर्ने काम हुँदै गर्छ, यता पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरौं, सोही अनुसार संरचना खडा गरौं र निर्वाचन मिति घोषणा गरौं, भनेको हो,' मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, 'तर अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने र चुनाव घोषणा गर्ने सुरसार छैन।'

प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साटोे हेरफेर गर्ने वा त्यसलाई पुनः आयोगमै फर्काउने बाटो रोज्न  मन्त्री र कर्मचारीसँग भनेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्री र सचिवहरूले भने त्यसो गर्दा झनै संवैधानिक विवादमा फसिने भन्दै अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउने र निर्वाचनपछि कानुन संशोधन गरी हेरफेर गर्न सुझाएका छन्।

प्रतिवेदन बुझेलगत्तै कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताउँदै आएका स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेले अहिले 'भोली–भोली' भन्दै टारिरहेका छन्। स्थानीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि झन्डै पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पनि प्रधानमन्त्रीकै कारण  कार्यान्वयनमा ल्याउन रोकिएको छ।

माघ १८ गते पछाडि अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी निर्णय हुने र त्यसपछि मात्रै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकिने जानकारी प्रधानमन्त्रीबाट पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी समेत निर्वाचन हुने सम्भावना टर्दै गएको बताउँछन्। 'निर्वाचन आयोग शनिबारसम्म कानुन, मिति तय र आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म जेठमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन भन्छ,' मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो, 'यता प्रधानमन्त्रीज्यू सहमतिका नाउँमा समय टारिरहनुभएको छ, यसरी कसरी चुनाव हुन्छ?'

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दल एमालेले पकड जमाउने अनुमानका भरमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी निर्वाचन टार्ने रणनीतिमै छन्।

प्रतिवेदन बुझाएको तीन सातासम्म पनि कार्यान्वयन गर्ने सुरसारै नगरेको भन्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीसँग आक्रोशित छन्। आयोग सदस्य डोरमणि पौडेलले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पन्छाउन खोजेको बताए। 'हामीले बुझेको, संविधानले भनेको र सबै सर्वसाधारणले बुझेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि संविधानतः अहिलेको स्थानीय निकाय संरचना विघटन भई नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'प्रतिवेदन बुझाएको तीन साता बित्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यान्वयन गर्नुको साटो कसरी फेरबदल गर्न सकिन्छ भन्ने बांगोटिंगो बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ।'

पौडेलले संविधानमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि स्वतः कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था रहेकाले फेरबदल वा संशोधन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुहुँदैन त्यो गर्ने र जे गर्नुपर्थ्याे त्यो नगर्ने गरेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले सहमतिका नाममा निर्वाचन र आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन टार्न खोजेको आरोप लगाए। 'उहाँ (प्रधानमन्त्री) सहमति–सहमति भन्नुहुन्छ, ७  प्रदेश बनाउन त १० वर्ष लाग्यो तर पनि विवाद छ,' उनले प्रश्न गरे, 'हामीले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह बनाउँदा कहीं कत्ति विवाद हुनहुन्न भन्नु कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ?'

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०२:३३ बिहीबार