गत मंसिर ४ र ५ गते नेपालस्थित सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीको कार्यालयले आयोजना गरेको थिङ्कट्याङ्क डायलगमा भाग लिन चाइना पिपुल पोलिटिकल कन्सलटेटिभ कन्फरेन्सका विदेश विभाग सदस्य हु आङ योइसमेत १४ जना चिनियाँ थिङ्क ट्याङ्क विज्ञले नेपालका केही राजनीतिज्ञ र विज्ञसमेत बोलाएर नेपाल–चीन सम्बन्ध विषयमा समेत बौद्धिक कसरत (थिङ्क ट्याङ्क डायलग) गरेका छन् । नेपालमा चीनले गरेको यस प्रकारको पहिलो थिङ्कट्याङ्क डायलग हो । जसमा चीनका १० विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो डायलगमा भाग लिन आउने चिनियाँ विज्ञ हु आङ योई यस डायलगका प्रमुख व्यक्ति हुन् भने अरू सदस्य पनि चीनको विदेश नीति तय गर्ने महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन् । माघ ४ गतेका दिन पूर्वप्रम केपी ओली, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालगायत राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि सो समारोहमा केही महत्वपूर्ण भनाइ राखेका थिए । माघ ५ गते विज्ञहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धका विविध पक्षमा धारणा राखेका थिए ।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक चीन नीति’ नेपालको कुनै एक पार्टीविशेषको नीति नभएर नेपालकै भएको प्रष्ट्याएका थिए । चीन नेपालको सुख–दुःखको साथी भएको र नेपाली जनताले चीनलाई विश्वस्त छिमेकीका रूपमा लिएका छन् । चीनको काठमाडौंस्थित सञ्चार एजेन्सी सिन्ह्वा र चीनको हेबेइ विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको चीनका थिङ्कट्याङ्कहरूको नेपाली विज्ञसमेत संलग्न सो थिङ्कटयाङ्क डायलगमा ओलीले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई र असल मित्रता भएको बताए । चीनका राष्ट्रपतिको नेतृत्वको ‘वन बेल्ट, वन रोड’ योजना अभूतपूर्व योजना भएको ओलीले बताए । यसबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने उनको तर्क थियो । यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो भन्ने ओलीको भनाइ रह्यो । एक चीन नीतिविरुद्ध कसैलाई जान नदिने ओलीको प्रष्टोक्ति थियो । आफ्नो समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा ओलीले आक्रोश पोखे ।

ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा नेपाल–चीन सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको र नेपाललाई भारत आश्रित अवस्थाबाट मुक्त गर्ने थालनी आरम्भ भएको भन्दै ओलीको प्रशंसा गरेका थिए । ओली सरकारको पालामा भएका सम्झौता लागु गर्न वर्तमान सरकार उत्सुक नभएको थापाको आरोप थियो । ‘नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले नेपाल–चीन सम्बन्धमा परिवर्तन गरेको छैन’ भन्ने चिनियाँ विज्ञ र प्राध्यापकहरूको भनाइ छ । चिनियाँ प्राध्यापक वाङ डोङ हङले ‘ओली नेतृत्वको सरकारले लामो समयपछि नेपाल र चीनबीच दीर्घकालीनरूपमा अर्थ राख्ने रणनीतिक महत्वको सम्झौता गरेको’ बताएका थिए । सो सम्मेलनमा चाहार इन्स्टिच्युटका सल्लाहकार समितिका महासचिव हुयङ युयीले ‘नेपालमा चीनको अन्तरक्रिया बढिरहेको र जनस्तरमा सम्बन्ध बढिरहेको’ खुलासा गरे । उनले नेपालका राजनीतिक दल, सेना र जनस्तरमा पनि चीनको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताएका छन् । दाहाल सरकारको गठनपछि भएको नेपालको कूटनीतिक विचलनबाट चीन शंकित भएको अवस्था छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष निम्तो पाएर पनि सो कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् । नयाँ शक्ति पार्टीकी हिसिला यमी, कांग्रेसका गुरु घिमिरे र संघीय समाजवादी फोरमका शिवजी यादवले पनि बोलेका थिए । हिसिला यमीले नेपाल, चीन र भारतबीच त्रि–देशीय साझेदारी हुनुपर्ने सुझाइन् । ओली सरकारले त्रि–देशीय नीतिको स्वागत गरेको थियो । गत माघ ५ गते प्रकाशित एउटा दैनिकमा अन्तर्वार्ता दिँदै चिनियाँ विज्ञ हु याङ योइले ‘नेपालको छिमेकमा चीन पनि छ भन्ने कुरो भारतले बुझिदिनुपर्छ’ भनेर भारतलाई अर्थपूर्ण सल्लाह दिए । चिनियाँ विज्ञको उक्त भनाइलाई काठमाडौंमा अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ । पब्लिक डिप्लोमेसीमा काम गर्ने यी उच्चस्तरका चिनियाँ विज्ञहरू नेपाललाई राम्रोसँग बुझ्न र नेपाली जनतालाई चिनियाँ धारणा राम्रोसँग बुझाउने धारणा आफूहरूले राखेको हुआङ योइले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतले नेपालप्रति गरेको नाकाबन्दीसमेतका विषयमा भारतको नाम नलिइकन पनि योइले भारतप्रति चीनको असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । उनी भन्छन्– नेपालले एउटा छिमेकीसँग मात्रै सम्बन्ध राखोस् भन्ने हिसाबले कसैले हेर्नुहुँदैन । दुईटा छिमेकीसँग आफ्नो आवश्यकताअनुसार सम्बन्ध स्थापित गर्ने नेपालको अधिकार हो । चीन र भारतले नेपालको पोजिसन बुझिदिनुपर्छ ।’ हुआङ योइ भन्छन्– नेपालका जनता कुन क्षेत्रको कुन परियोजनामा कुन छिमेकीसँग सहकार्य गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त जानकार छन् । मेरो विचारमा पर्यटन, वान बेल्ट वान रोड र पूर्वाधार विकासमा चीन र नेपालले सहकार्य गर्ने हो ।

चीन सरकारले चार–पाँच वर्षदेखि नेपाल, चीन र भारतबीच त्रि–देशीय विदेश नीतिको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सो कुराप्रति जोड दिँदै चिनियाँ विज्ञ हुआङ भन्छन्– नेपालको रणनीतिक अवस्थिति दुई ठूला शक्ति चीन र भारतको बीचमा छ । यतिबेला हामी कसरी आपसमा सहकार्य गर्छौं भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । चीन, नेपाल र भारतबीच आर्थिक करिडोर बनाउन सक्छौं र तीनै देशका जनता यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । हामीले भनेका छौं कम्युनिटिज अफ सेयर्ड फ्युचर । नेपालले यसका लागि स्वतन्त्र विदेश नीति तय गर्नुपर्छ । चिनियाँ दृष्टिकोणबाट हामी नेपालसँग अझ बलियो सम्बन्ध गर्न चाहन्छौं । हामी यो पनि बुझ्छौं कि नेपालको भारतसँग पनि बलियो सम्बन्ध आवश्यक छ।

चीनले ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । हुआङ भन्छन्– नेपाल चीनको १६ वटा छिमेकी देशमध्ये महत्वपूर्ण छ । हामी हार्दिक मित्रवत्, आपसी सम्मानमा आधारित र आपसी फाइदाका आधारमा नेपाललाई हेर्छौं । देश साना–ठूला हुन सक्छन् तर एक–आपसमा सम्मान हुनुपर्छ भन्ने चिनियाँ नीति हो ।

चीनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि दुवै देशले यथोचित तयारी गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । हाम्रोबाट हेर्दा राजनीति संयन्त्रले काम गरिरहेको छ र गर्छ । नेपालतिर हेर्दा स्थिर र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण भयो भने पक्कै पनि राष्ट्रपति सिको भ्रमणका लागि स्थिति बन्नेछ । नेपालमा सिको भ्रमण गराउन सरकार उत्सुक नरहेको अहिलेको अवस्था हो ।

सिचुवान विश्वविद्यालयअन्तर्गत दक्षिण एसिया अध्ययन इन्स्टिच्युटको उपकार्यकारी निर्देशक लि तावले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपाल–चीन सम्बन्धबारे कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै दक्षिण एसियाका चीनसँग सीमा जोडिएका पाँच देशमध्ये नेपाल नै उपयुक्त भएको बताइन् । तिब्बत र दक्षिण एसिया जोड्ने ३ सय १२ वटा भन्ज्याङमध्ये नेपालमा १ सय ७८ वटा छन्– लिले उल्लेख गरिन् ।

उनले नेपाल चीनबीचको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अमेरिका तथा पश्चिमा देशका गैरसरकारी संस्था, क्षेत्रीयरूपमा भारतको प्रभुत्ववादी नीति, नेपाल–चीनबीच बढ्दो व्यापार असन्तुलन, तिब्बत स्वतन्त्रतावादी तत्व, नेपालतर्फको अविकसित भौतिक पूर्वाधारको अवस्था प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइन् । चीन आइएनजिओ र पश्चिमा राष्ट्रहरुको गतिविधिप्रति असन्तुष्ट देखिन्छ ।

चिनियाँ विज्ञ डिफाङ ग्योओले चीन, नेपाल र भारतबीच आर्थिक करिडोर निर्माण गर्न सकिए त्यसले दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा दसौं लाख मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सकिने बताए। नेपालका भौतिक पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले वान बेल्ट वान रोडको भौतिक पूर्वाधारमात्रै नभएर प्रविधि हस्तान्तरणको विषयमा पनि आउनुपर्ने बताए । सामान्य दृष्टिले हेर्दा कम्तीमा पनि दाहाल सरकारको पालामा राष्ट्रपति सि नेपाल आउने सम्भावना देखिँदैन । प्रधानमन्त्री दाहाल परारष्ट्रमन्त्री महत र गृहमन्त्री निधिसमेतका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा भारतलाई मात्र खुसी पार्नेतर्फ लक्षित देखिएका छन् । नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हुआङको भनाइबाट पनि वर्तमान सरकारसँग चीन सन्तुष्ट छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

वान रोड वान बेल्ट नीतिमा नेपाल प्रष्टसँग र दृढतासँग लागोस् भन्ने चिनियाँ आशय प्रष्ट पारेका छन्। उनी भन्छन्– ‘रेल पूर्वाधारको आधारभूत मेरुदण्ड हो । हामीलाई तिब्बतमा रेल सञ्चालन गर्न ६० वर्ष लाग्यो । ...प्रविधिको समेत विस्तार र विकास हुँदा हामीले थप रेल विस्तार गरिरहेका छौं र नेपालमा चिनियाँ रेल आउँछ । यसले नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्यामात्र होइन, व्यापारसमेत विस्तार हुन्छ। ...त्रिदेशीय आर्थिक करिडोरअन्तर्गत सडक, रेल निर्माणले सुरुमा नेपाल र चीनपछि सीमावर्ती भारतको जनसंख्या लाभान्वित हुन्छ ।

नेपाल, भारत र चीन एकै ठाउँमा भयौं भने त्यहीबाट समाधान हुन्छ । ...हामीसँग सहकार्यको विकल्प छैन। चीनले विज्ञको तवरबाट भारतसँग कुराकानी भइरहेको हुआङले खुलस्त गरेका छन्– ‘भारत चिन्तित हुनुपर्ने जरुरी नै छैन । हामीले सँगसँगै काम गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । साँघुरो घेराबाट भारतले हेर्नुहुँदैन।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय प्रम मोदीसँग गरेको २५ बुँदे सम्झौतालाई लक्षित गरेर चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले के नेपालले भारतको संरक्षित राज्य भएर बस्न खोजेको हो ? भनेर चीनको चासो प्रकट गरेका थिए । दाहाल सरकारले भारतलाई खुसी पार्ने र चीनसँग टाढा बस्ने नीति बनाएकैले चीनका राष्ट्रपति सि नेपाल नआएका हुन् भन्ने चिनियाँ धारणा देखिन्छ । नेपालमा सरकारीतवरबाट पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले मात्रै राष्ट्रपति सि नेपाल भ्रमण नआएका हुन् भन्ने संकेत बुझ्न चिनियाँ विदेश विज्ञ हुआङ योइको भनाइ पर्याप्त छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री र माओवादीका उपाध्यक्ष सो थिङ्कटयाङ्क पब्लिक डिप्लोमेसी डाइलगमा नआउनुले पनि चिनियाँ पक्षलाई नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति संशय गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

केही नेपाली विज्ञले केही कुरा राखे पनि वान बेल्ट वान रोड र त्रि–देशीय नीतिबारेमात्र कुरा राखेका थिए। चीनले नेपाल र चीनका संचारमाध्यमबीच राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको देखिन्छ । समग्रमा चीन र भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखेर चीन र भारतको आर्थिक उदयको फाइदा लिनेतर्फ नेपालको नेतृत्वले सन्तुलित भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने नेपालमा आमधारणा छ । चीनको चासोलाई सम्बोधन गर्नु नेपाल, भारत र चीन सबैको दीर्घकालीन हितमा छ । सबैलाई चेतना भया।

प्रकाशित: १२ माघ २०७३ ०३:५५ बुधबार