काठमाडौं-अमरिकी नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै जारी गरेको नयाँ सहयोग नीतिले नेपालमा सञ्चालित परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कार्यक्रममा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । यसले नेपालमा मातृमृत्युदर बढाउन सक्ने विज्ञले औंल्याएका छन्।

निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २००९ मा खारेज गरेको ‘म्याक्सिको सिटी पोलिसी’ ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यभार सम्हालेलगत्तै ब्युँताएका छन् । त्यसमा रहेका बुँदामध्ये सुरक्षित गर्भपतन सेवा र त्यसबारे जनचेतना जगाउने गैरसरकारी संस्थालाई अमेरिकी सरकार र अमेरिकी निजी फाउन्डेसनले दिँदै आएका सहयोग रोकिने अवस्था देखिएको हो ।

ट्रम्पको निर्णयबाट नेपालमा मातृस्वास्थ्य, परिवार नियोजनका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका करिब दर्जन गैरसरकारी संस्था प्रभावित हुनेछन्।

नेपालमा २०५८ बाट सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएकोमा २०६० देखि यस्तो सेवासम्बन्धी निर्देशिका जारी भई सेवा विस्तार कार्यक्रम चलिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष करिब ९० हजारभन्दा बढी महिलाले सूचीकृत सेवाकेन्द्रबाट सुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । सरकारले गत वर्षदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ जसको असर सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवामा समेत पर्नेछ । दातृ निकाय र सरकारमार्फत पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रममा हुने खर्चको झन्डै आधा रकम मातृस्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन्छ ।

विज्ञका अनुसार परिवार नियोजन, मातृमृत्युदर घटाउने र सुरक्षित गर्भपतनका क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले अन्तरसम्बन्धित खर्च गरिरहेका छन् । अमेरिकामा डेमोक्र्याट्ससमेत गर्भपतनका विषयमा उदार नभए पनि उनीहरुले परिवार नियोजन र मातृमृत्युदर घटाउने नाममा घुमाउरो तरिकाले सुरक्षित गर्भपतनका क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएका थिए । नयाँ पोलिसीसँगै गर्भपतनसम्बन्धी सेवा दिने अन्य सेवाप्रदायक संस्थाले समेत सहयोग पाउँदैनन् ।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तारमा दर्जनभन्दा बढी संस्था कार्यरत रहेकोमा प्रमुख दाता अमेरिकी सरकार तथा फाउन्डेसन हुन् । यो निर्णयले भइसकेका सम्झौतामा समेत असर पारे सन् २०१५ देखि सन् २०१९ सम्मका लागि परिवार नियोजन संघ र मेरिस्टोभमार्फत सुरक्षित गर्भपतन प्रवद्र्धनका लागि फेमेली प्लानिङ एसोसिएसन फेडरेसनमार्फत आएको एक करोड अमेरिकी डलर सहयोगसमेत रोकिन सक्छ ।

तीबाहेक अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) मार्फत परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका हेल्थ फर लाइफ, पिएसआई, केयरमार्फत सञ्चालित कार्यक्रममा समेत असर पर्नेछ।

रिपब्लिकन पार्टीको विजयसँगै कर नीति परिवर्तनले निजी फाउन्डेसनमार्फत हुँदै आएका सहयोगमा समेत ठूलो असर पर्ने विज्ञले औंल्याएका छन् । युएसएआइडीको प्रत्यक्षबाहेक विभिन्न तहबाट सहयोग पाइरहेका संस्था आइपास, कृपा, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स, एफडब्लुएलडी र बिवान्ड बेइजिङ कमिटीबाट सञ्चालित कार्यक्रममा समेत प्रभाव पर्नेछ ।

यो नीतिले प्राइभेट फाउन्डेसनमार्फत हुने सपोर्टसमेत प्रभावित गर्न सक्ने विज्ञ बताउँछन् । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटको प्रमुख मुद्दा करसम्बन्धी नीति र त्यसको खर्चसँग सम्बन्धित छन् । राज्यले उठाएको कर कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा यी दुई धार फरक सोच राख्छन् ।

त्यसको ठीकविपरीत रिपब्लिकनहरु खर्च गर्नसक्ने जति मात्रै पैसा उठाउनुपर्ने भन्दै कर कटौतीका पक्षमा हुन्छन् । त्यसका लागि उनीहरु आफ्नै फाउन्डेसनमार्फत खर्च गरेर कर कम तिर्छन् । बिल गेट्स फबेटजस्ता फाउन्डेसनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन् । उनीहरुले समेत फाउन्डेसनको पैसा राज्यको नीतिविपरीत खर्च गर्ने सम्भावना कम रहन्छ ।

त्यसैगरी, रिपब्लिकनतर्फबाट निर्वाचित ट्रम्पले धनी वर्गको हित हुने गरी कर कटौती गर्ने कुरा खुला रुपमा बताउँदै आएका छन् । यससँगै रिपब्लिकनको नीतिले कर्पोरेट र बिजिनेस क्लासलाई फाइदा पुग्नेछ । अर्कोतिर, ट्रम्पलाई निर्वाचनमा रोमन क्याथोलिक क्लासले सपोर्ट गरेका हुन् । यो वर्ग धार्मिक प्रकृति भएकाले पनि प्रजनन् स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र गर्भपतनजस्ता विषयविरुद्ध छ । उनीहरु हाम्रो ट्याक्सको पैसा यो क्षेत्रमा खर्च नहोस् भन्ने चाहन्छ । यसकारण पनि नीति क्षेत्रबाट आउने सहयोगमा समेत असर पर्ने निश्चित छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठकले सुरक्षित गर्भपतन क्षेत्रमा हुने अमेरिकी खर्च कटौतीले मातृ तथा प्रजनन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने बताए । उनले रिपब्लिकनले राष्ट्रपति जित्दा विगतमा समेत यस्तो असर परेको भन्दै सरकारले ‘ट्रिकी’ ढंगले कार्यक्रम गर्ने तरिका परिवर्तन गरेर असर कम गर्नुपर्ने बताए ।

डा. पाठकले रोनाल्ड रेगन र जर्ज बुसले राष्ट्रपतिमा जित्दा पनि यसरी नै सुरक्षित मातृत्व र गर्भपतन क्षेत्रमा आएको खर्च काटिएको बताए । ‘बुस आउँदा पनि यस्तै क्रुसियल समयमा म परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा निर्देशक थिएँ,’ डा. पाठकले भने, ‘त्यतिबेला हामीले सुरक्षित गर्भपतन नभनेर असुरक्षित गर्भपतनले उत्पन्न हुने समस्याको व्यवस्थापन (प्याक) भनेर त्यही युएसएआइडीबाट पैसा लिएका थियौं।’ उनले अब आउन सक्ने संकटको व्यवस्थापन स्वास्थ्य नेतृत्वमा भर पर्ने बताए ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अपराह्न ट्विटमार्फत ट्रम्पको नीति महिलाका लागि हानिकारक भएको भन्दै यसको असरबारे मूल्यांकन गर्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको दुर्भाग्यपूर्ण ‘ग्लोबल ग्याग रुल’ निर्णय महिलाका लागि खतरनाक छ,’ विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यक्रम जेनेभामा रहेका मन्त्री थापाले उल्लेख गरेका छन्, ‘हामी तत्काल यसको प्रभावबारे अध्ययन थाल्नेछौं ।’

सहयोग रकम र कार्यक्रममा पार्ने प्रभावले नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको मातृ स्वास्थ्य क्षेत्रमै असर पर्ने विज्ञको भनाइ छ । सुरक्षित गर्भपतनमा खर्च रोकिने हो भने असुरक्षित गर्भपतन हुने र त्यसले मातृमृत्युदर बढाउने विज्ञ बताउँछन् । विभिन्न अध्ययनले नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएसँगै मातृमृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको देखाएको छ ।

गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाउनुपूर्व नेपालमा मातृमृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५ सय ३९ थियो जसमा २१ प्रतिशत कारण असुरक्षित गर्भपतन थियो । अहिले नेपालमा मातृमृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ९० छ जसको ७ प्रतिशत कारण अझै असुरक्षित गर्भपतन नै मानिन्छ । यो मातृमृत्युको प्रमुख तेस्रो कारण समेत हो ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७३ ०२:०९ बुधबार