रौतहट– अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका साँसद प्रभु साहले संविधान संशोधनपछि मात्र स्थानीय निकायको निर्वान गर्न वर्तमान सरकार तथा दलहरुलाई अग्रह गरेका छन्।

रौतहट सदरमुकाम गौरस्थित निवासमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सासंद साहले लामो समयदेखि संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेको विधिन्न मधेसवादी दलहरुको माग सम्बोधन नै नगरी चुनाव गर्नुले देश झन् समस्यामा फस्ने बताए।

स्थानीय निकायको परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा निर्वाचन गर्नुले तराई र पहाड बिच ठूलो खाडल खडा हुने संकेत देखा परेकोले विभिदकारी निती अबलम्बन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने कार्य हस्यापद मात्र भएको बताए। हालै स्थानीय निकायको तयार पारिको संरचनालाई परिमार्जन गरी तराई पहाड बिचको खाडललाई दूर गरेर संविधान संशोधन गरेपछि मात्रै मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन्।

'राजनीतिक तरलताको मौका छोप्दै भूमाफिया'

सांसद साहले राज्य गम्भीर समस्याबाट ग्रसित भएको मौका छोपी रौतहटलगायत अन्य जिल्लाहरुमा भू–माफियाहरु सक्रियताका साथ सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने होडमा लागेको आरोप लगाए।

नागरिक दैनिकमा भूमाफियाविरुद्ध प्रकाशित समाचार पढेपछि दोषीलाई कारवाही गराउनको लागि संसद सुचारु भएको भए आफूलगायत अन्य सासंदहरुले समेत भूमाफियाको विरुद्ध सदनमा समेत अवाज उठाउने तयारीमा जुटेको बताए।

भूमाफियाहरुले सरकारी छाप, लेटरप्याड, नक्कली नागरिक्ता तथा काठमाडौं अदालत समेतबाट किर्ते वारीस खडा गरेर जग्गा आफनो नाममा गराएको यतिका प्रमाणसहित समाचार प्रकाशनमा आए पनि राज्यका कुनै पनि सम्न्धित निकायले कारवाहीको दायरामा नल्याउनुले राज्यले नै भूमाफियालाई संरक्षण गरिरहेको पुष्टि भएको उनले आरोप लगाए ।

मालपोत, नापीलगायत निकायका सरकारी कर्मचारीहरुको संलग्नतामा सरकारी एवं हदबन्दीभन्दा बाहेक राष्ट्रियकरण भएका जग्गाहरुलाई धमाधम बिक्री गरिरहँदा पनि उनीहरुमाथि कारबाही नहुनु निकै दुखद् कुरा भएको बताए।

भू–माफियाहरुलाई कारवाही नहुँदा तथा उनीहरु खुलेआम घुमिरहदा पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले कारवाही नगर्नाले नै भू माफियाहरुको मनोबल बढ्दै गएको बताए।

रौतहटको राष्ट्रिय वनको १०६ विघा जग्गा र लक्ष्मिनियाँ गाविस २ का विजयपुर बस्ती नै पास गराएको समाचार राष्ट्र समक्ष आएको बताउँदै उक्त जग्गाहरु हड्प्ने भू माफियाहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न उनले प्रशासनसँग माग गरे।  

तत्कालिन समयका भारतीय नागरिक जयन्तकृष्ण मैत्रको नाममा रहेको सयौं विघा हदबन्दीभन्दा बाहिरका जग्गाहरु रोक्का भए पनि भू माफियाहरु नक्कली कागजातको आधारमा किर्ते सहिछाप गरी कर्मचारीको सहयोगमा बिक्री भएका जग्गाहरुलाई अविलम्ब फिर्ता गराउन राज्य सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसता किर्ते गर्नेहरुलाई धमाधम कारवाही गरी कब्जा गरिएका जग्गाहरुलाई राष्ट्रियकरण गरिनु जरुरी रहेको नेता साहले सरकारसँग माग गरे।
 

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ १३:०८ मंगलबार