उसो त नेपालका कपितय राजनीतिक दललाई राज्य 'समावेशी' भएन भन्न नपाउँदा नाराहीन बन्ने चिन्ता प्रगाढ छ। तर, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशित गरेको 'समावेशी वृद्धि तथा विकास प्रतिवेदन– २०१७' ले नेपाल दक्षिण एसियामै यस मामिलामा सबैभन्दा अगाडि उभिन पुगेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ७७ देशमध्ये नेपाल २७औँ स्थानमा रहन सफल भएको छ। विगत ५ वर्षमा देखिने गरी समावेशी विकास गरेको नेपाल ४.२४ अंकसहित उक्त स्थानमा रहेको हो। यसले नेपालमा विस्तारै धनी र गरिबबीचको खाडल पुरिँदै गएको प्रष्ट पार्छ। यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्दा आर्थिक वृद्धि, समावेशिता तथा अन्तरपुस्ता लगानी गरी ३ विधा समेटेर कुनै पनि मुलुकको मूल्यांकन गरिन्छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.३५ अंकसहित २६, समावेशितामा ३.२५ अंकसहित ५१ तथा अन्तरपुस्ता लगानीमा ६.११ अंकसहित प्रथम स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तरपुस्ता लगानीलाई वर्तमान पुस्ताले भावी पुस्तालाई कत्तिको आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ। यी ३ विधालाई पनि मुख्य १२ सूचकमा विभाजन गरी मूल्यांकन गरिने समावेशी विकास सूचकांकले आर्थिक वृद्धिलाई मात्र आधार बनाउँदैन। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् मुलुकमा सामाजिक विकासको गति तीव्र हुन पुगेकाले पनि समावेशी विकासमा नेपालले उच्च फड्को मार्न सकेको देखिन्छ। लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न हरदम प्रयास गरिरहेको दाबी गर्ने छिमेकी भारत समावेशी विकासमा नेपालभन्दा निकै पछाडि अर्थात् ६०औँ स्थानमा छ।

समावेशिताले मुलुकको औसत विकास तथा केन्द्रिकृत प्रणाली भत्काई विकेन्द्रित प्रणालीको पक्षपोषण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। कुनै एउटा जाति, क्षेत्र, लिंग वा धर्मविशेषको मात्र उन्नतिमा राज्यसंयन्त्र नलागी समग्र विकासमा ध्यान जाँदा समावेशी विकासमा सुधार आउँछ। यस्तो विकासमा नेपाललाई प्राप्त सफलता निश्चय पनि आशालाग्दो देखिएको छ। समावेशी विकासमा राज्यले थप ध्यान दिँदै स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु, भौतिक पूर्वाधार विकासमा विकेन्द्रित प्रणली मजबुत पार्नु, लगानीको वातावरण तयार पार्नु आवश्यक छ। झन्डै २ दशकदेखि नेपालमा बिग्रँदै गएको लगानीको वातावरणमा अझै उल्लेख्य सुधार आएको छैन। ऊर्जा अभावका साथै उद्यम सुरु गर्न व्यहोर्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट उत्तिकै छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीयवासिन्दाका अव्यावहारिक मागले त कहिले राजनीतिक दलका चन्दा आतंकले लगानीकर्ता त्रसित छन्। यसमा सुधार नआएसम्म नेपालको गरिबी घटाउन, कामदारको उत्पादकत्व बढाउन र प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि गर्न सकिँदैन। मुलुकलाई समावेशी मार्गमा हिँडाउन दलहरूले उतिसारो मेहनत नगरे पनि समयअनुसार जनतामा आएको चेतनाले यस क्षेत्रमा परिवर्तन आएको बुझ्न सकिन्छ। हेपिएको, थिचिएको, किनारामा पारिएको भन्नेजस्ता विशेषण वास्तवमै यो आधुनिक समयको समाजलाई सुहाउँदैन। विगतमा मुलुकमा विभिन्न नामका निरंकुशतन्त्रले जनतालाई विभाजित गर्न पनि समावेशी सिद्धान्त अपनाउन चाहेन। अशिक्षित, अचेत तथा गरिबमाथि शासन गर्न सहज हुने मनोविज्ञानमा विगतका शासक रमाइरहे। अब अवस्था फेरिएको छ, जनताको स्वस्फूर्त सहभागितामा मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो पक्रेको छ। यसकारण पनि समावेशी समृद्धिलाई अब कसैले रोक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यति भन्दाभन्दै पनि जनताको दैनन्दिन जीवनमा उल्लेख्य सुधार भने आउन बाँकी नै छ।  

मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) होस् या स्वदेशी ठूला लगानी विकर्षित हुँदै गएका छन्। सरकारले जतिसुकै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने बताए पनि यथार्थमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन। स्वदेशी ठूला लगानीमा खुलेका कतिपय उद्योग बन्द छन् त कतिपयले पूर्णक्षमतामा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। एफडीआईका लागि प्रतिबद्धतामात्र जनाइन्छ, त्यसले साकार रूप लिन सकिरहेको छैन। कारण स्पष्ट छ, नेपालमा काम गरी खाने वातावरण कमजोर बन्दै गएको छ। यसकारण पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै कम हुन पुगेको छ। समावेशी समृद्धिमा हामीले प्राप्त गरेको सफलता पूर्ण रूपमा त्यतिखेर मात्र सार्थक हुनेछ जतिखेर देशमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य कोही हुने छैनन्, काम गरी खाने अवसर सबैलाई प्राप्त हुनेछ, बेरोजगारी न्यून हुनेछ। र, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले चलायमान बनाउने होइन, स्वदेशी उद्योग तथा कामदारको उत्पादकत्ववृद्धिले यसलाई डोर्‍याउनेछ।   

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०४:३८ मंगलबार