काठमाडौं- ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मुख्यालयमा सर्वोच्च अदालतबाट ब्युँताइएको रुक्मसम्शेर राणा नेतृत्वलाई स्थापित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन गृह मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र लिएर एनओसी पुगेका राणा पक्षका पदाधिकारीको समूहले एनओसीको ताल्चा साँचो लिँदै कार्यालय कब्जा गरेको थियो। एनओसीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने क्रममा प्रशासनले राणा अध्यक्ष तथा ध्रुवबहादुर प्रधान महासचिव रहेको कमिटीलाई कार्यालय सुम्पन काटेको पत्र र खेलाडी तथा समर्थकको भीडसहित पुगेका उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले पुलिसको उपस्थितिमा कब्जा गरेका थिए।

सिंहको नेतृत्वमा सोमबार दिउँसो पुलिस र खेलकर्मीको लस्कर एनओसी कार्यालय पुगेको थियो। तर एनओसी पदाधिकारीहरूको अनुरोधपछि ४ बजेसम्म आफूहरु बाहिरै बसेको र त्यसपछि सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा 'वैधानिक कब्जा' गरेको सिंहले नागरिकलाई बताए। 'धेरै समयको लडाईंपछि नेपाली खेलकुदले अन्ततः न्याय पाएको छ। यसपल्ट सरकारले सहयोग गर्‍यो। गृह मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई न्याय कार्यान्वयन गराएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु,' प्रशासनको सहयोगमा कार्यालय कब्जा सम्भव भएको बताउँदै सिंहले भने, 'हामी खेलाडी र पुलिससँग कार्यालय जिम्मा लिन जाँदा पुरेन्द्रविक्रम लाखे र रमेश श्रेष्ठ (दुवै एनओसी सदस्य) हुनुहुन्थ्यो। हामीले प्रशासनको पत्र दिएपछि उहाँहरूले ४ बजेसम्म आफू बस्ने त्यसपछि हामीलाई पस्न भन्नुभयो। त्यहीअनुसार हामीले सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा कब्जा गरेका हौं।'

ललितपुर प्रहरीले भने आफूहरू सम्भावित भिडन्त रोक्नमात्र एनओसी पुगेको बताएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी पिताम्बर अधिकारीले एनओसी परिसरमा ठूलो संख्यामा मानिस भेला भएको जानकारी आएपछि सुरक्षाका लागि उपस्थित भएको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र आएको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले सोमबारको घटनाले २ वर्षपछि नेपालमा गर्ने निर्णय भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजना तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपालको सहभागिता प्रभावित हुने बताए। 'सरकारसमेतको संलग्नतामा नेपालले १३ औं साग गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। त्यो नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता हो। एनओसी हुन आइओसी र ओसिएको मान्यता अनिवार्य हुन्छ। हामी वैधानिक र कामकाजी एनओसी हौं भन्नेमा कुनै शंका छैन,' श्रेष्ठले भने, '१३ औं आयोजनाको काम र आइओसीको छातामुनि हुने सबैखाले कार्यक्रममा सहभागिताको काम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीलेमात्र गर्न सक्छ। आज केही साथीहरूबाट जे भयो भन्ने मैले सुनें, त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हो। यो खेलाडीको प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने र राष्ट्रको गौरव बढाउने अवसरलाई अँध्यारोमा धकेल्ने प्रयास हो।'

अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतको निर्णयलाई लिएर विभिन्न निकायमा अन्योल सिर्जना भएको बताउँदै सम्बन्धित निकायहरूमा सत्य जानकारी गराउने जिकिर गरे। 'अदालतको पछिल्लो निर्णयबारे अधिकांश जानकार नभएको पाइयो,' श्रेष्ठले भने, '०६७ को निर्णय बेबास्ता गर्दै हामीले काम गरेर अदालतको अपहेलना भयो भन्दै परेको मुद्दामा अदालतले मानहानी नभएको र हामी नै आधिकारिक एनओसी भन्दै ०७२ मा निर्णय गरिसकेको छ। हामी सम्बन्धित सबै निकायलाई प्रक्रियागत रुपमै जानकारी गराउँछौं।'

'ताला मारेको भरमा कब्जा हुने होइन। वैधानिक र कामकाजीकहाँ चित्त नबु‰ने साथीहरू माग राख्न आएका होलान्। उहाँहरूको माग राख्ने तरिका ठीक भएन। नत्र कसैले लहडमा साँचो लगाएकै भरमा उसको हुने भए कानुनी राज्यको कुरा हुँदैनथ्यो,' श्रेष्ठले थपे, 'हामी पूर्ण रुपमा वैधानिक र कानुनी रुपमा सञ्चालित संस्था हौं। कोही व्यक्तिलाई लागेको लहडका भरमा कानुनी राज्यमा कानुनी शासन मिचिन सक्दैन। चित्त नबु‰नेले माग राख्न सक्छ। हामी छलफल गर्न तयार छौं।'

२०६३ मा पुनरावेदन अदालतको अन्तरीम आदेशका बाबजुद गरिएको निर्वाचनबाट चयन भएको प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको एनओसीलाई सर्वोच्च अदालतले २०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिद्वय मिचेल फिलाउ र हैदर फरमानको उपस्थितिमा अदालतको अन्तरीम आदेशलाई चुनौती दिँदै एनओसी निर्वाचन भएको थियो। एक वर्षपछि निर्वाचन अवैधानिक भएको भन्दै कमल चित्रकार र प्रसन्नमान श्रेष्ठले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अदालतले प्रधान नेतृत्वलाई अवैधानिक ठहर गर्दै रुक्मशम्शेर राणा अध्यक्ष तथा प्रधान महासचिव रहेको पुरानै कमिटी ब्युँताएको थियो। अदालतले ब्युँताएको राणा अध्यक्ष रहेको कमिटी र प्रधान अध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रधान नेतृत्वको कमिटीबीच सात महिनाअघि मिलेर जाने सहमति भएको थियो। राणा र तत्कालीन अध्यक्ष प्रधान तथा महासचिव श्रेष्ठबीच भएको त्यो सहमतिमा राणा कमिटीका केही पदाधिकारी सहमत थिएनन्।

असारमा राणासँग सहमति गरेपछि प्रधानले भदौ २७ मा निर्वाचन गरेर श्रेष्ठलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए।

सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन शाखामा मंसिर २१ गते ०६७ को निर्णय कार्यान्वयन गराइ पाऊँ भनी राणा पक्षले दिएको निवेदनका आधारमा शाखाले २२ गते गृहमा पत्राचार गरेको थियो। गृहले मंसिर २९ मा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो। यसबाट पुस १ गते गर्ने तय भएको एनओसीको वार्षिक साधारणसभा अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो।

पारिवारिक कारणले अध्यक्ष राणा आउन नसकेको बताउँदै सिंहले मंगलबार दिउँसो एनओसीमा राणाकै नेतृत्वमा पदबहाली तथा पत्रकार सम्मेलन गरेर योजना सार्वजनिक गर्ने बताए। अध्यक्षमा राणा तथा महासचिवमा प्रधानलाई नै पदबहाली गराउने सिंहले बताए। २०६३ मा अध्यक्षमा निर्वाचित प्रधान दुई कार्यकाल सकेर भदौदेखि एनओसीबाट विदा भइसकेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) को मान्यता राणा नेतृत्वको कमिटीसँग छैन। तर सिंहले पछिल्लो समय आइओसी र ओसिएसँग समानान्तर रुपमा सम्बन्ध बनाइरहेको दाबी गर्दै भने, 'सरकारको पत्र हामीले ओसिए र आइओसीलाई पठाइसक्यौं। आज कार्यालय कब्जा गरेको विषय पनि जानकारी गराउँछौं। हामीलाई ओसिए र आइओसीबाट ग्रिन सिग्नल छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समस्या होइन।'

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०३:३१ मंगलबार