काठमाडौं- नेपाल प्रहरीले भारतीय नाकाबाट आयात हुने लागूऔषध नियन्त्रणमा भारतीय प्रहरीले असहयोग गरेको गुनासो गरेको छ। प्रहरीले भारतीय नाका हुँदै नेपाल भित्रने लागूऔषध नियन्त्रणका लागि भारतीय सुरक्षा अधिकारीसमक्ष आग्रह गरे पनि भारतीय पक्षले गम्भीर रूपमा नलिएको नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीले बताएका छन्।

'हामीले भारतीय समकक्षीसमक्ष सीमा क्षेत्रबाट नेपालमा लागूऔषध भित्रन नदिन सहयोग गर्न आग्रह  गरेका छौं तर भारतीय पक्षले प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दैनु, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक  ९एआइजी० विज्ञानराज शर्माले भने। नेपाल प्रहरी  र मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले सोमबार प्रहरी मुख्यालयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा शर्माले भारतीय असयोगका कारण नेपालमा  लागूऔषध नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको बताए। लागूऔषध नियन्त्रणका लागि दुई देशका सुरक्षाकर्मीबीच सहकार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ।

प्रहरीका अनुसार नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट विशेष गरी मेडिकल ड्रक्स भित्रने गरेको छ। भारतीय सीमावर्ती बजारमा मेडिकल ड्रक्स सहज रूपमा बिक्री हुने भएकाले सीमा क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै नेपालमा पनि अवैध रूपमा लागूऔषध भित्रने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाललाई लक्षित गरेर भारतीय बजारमा लागूऔषधको खुला बिक्री भइरहँदा पनि भारतीय सुरक्षा निकायले नियन्त्रण प्रयास नगरेको प्रहरीको गुनासो छ। 

प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा लागूऔषध कारोबार वृद्धि भइरहेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रबाट सजिलै लागूऔषध भित्रने तथा नेपालमै पनि गाँजा, चरेश, अफिमलगायत उत्पादन हुने भएकाले कारोबार बढेको प्रहरीको तर्क छ। त्यस्तै नेपालमा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश निजी पुनर्स्थापना केन्द्रमा समेत अवैध रूपमा लागूऔषध कारोबार हुने गरेको शर्माको भनाइ छ।

प्रहरीले पछिल्लो समय नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध गिरोहको ट्रान्जिट बनिरहेको जानकारी दिएको छ।  लागूऔषधसहित पक्राउ परेका विदेशीको अनुसन्धानबाट महँगो मूल्य पर्ने लागूऔषध नेपालमा निकै कम प्रयोग हुने तर नेपालको बाटो हुँदै विभिन्न मुलुक जाने गरेको पाइएको छ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध गिरोहको ट्रान्जिट बन्नुका पछाडि नेपालको फितलो कानुनी व्यवस्था प्रमुख कारण रहेको प्रहरीको तर्क छ। लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार लागूऔषध दुर्व्यसनी तथा व्यापारमा संलग्नलाई दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म मात्र कैद सजाय हुन्छ।

कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले दुर्व्यसनी रोक्न हरेक नागरिकले प्रयास गर्नुपर्ने बताए।  प्रहरी प्रयासबाट मात्र लागूऔषध नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने भएकाले सबै पक्ष र क्षेत्रको सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको भनाइ उनको छ। शान्ति समाजले लागूऔषध तथा मदिरा दुर्व्यसन रोकथामका लागि देशव्यापी अभियान आयोजना गर्ने भएको छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०२:५४ मंगलबार