सरकारी वकिल आन्दोलनमै

मङ्गलबार, ११ माघ २०७३, ०८ : २६ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं- उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा सरकारी वकिलले सोमबार पनि बहस पैरवी बहिष्कार गरेका छन्। आफूहरुका माग सम्बोधन नभए मंगलबार पनि आन्दोलन जारी राख्ने सरकारी वकिलले बताएका छन्। एक साताअघि उच्च अदालतका लागि गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिलसहित चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्चलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहस पैरवी रोकेका छन्।

कानुन तथा न्यायमन्त्री अजयशंकर नायकले भने सरकारी वकिलहरूले आन्दोलन गरेको नभई बार्गेनिङ गरेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, 'उहाँहरूको कुनै मागै छैन। दुईजना व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा थप्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, यो पनि कुनै माग हो?'

राज्यका कर्मचारी भएर राज्यप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको टिप्पणी मन्त्री नायकले गरे। उनले भने, 'एकदुईजनाका लागि जनतालाई असर पुग्ने काम भएको छ, त्यो शोभनीय छैन।' उनले आन्दोलनको कुनै अर्थ नभएको बताए।

मन्त्री नायकले असम्बन्धित पक्ष ट्रेड युनियन आन्दोलनमा आएकोप्रति आश्चार्य व्यक्त गरे। उनले भने, 'टे्रड युनियनका साथीहरू किन आन्दोलनमा आउने? यो हास्यास्पद कार्य ।'

'आन्दोलन आज पनि जारी राख्यौं। हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म बहस रोकेका छौं', महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका आधिकारिक टे्रड युनियनका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले भने।

मुद्दा पेसलगायतका काम गरे पनि न्यायाधीशलाई असहयोग गर्न आन्दोलन जारी राखिएको घिमिरेले बताए।

न्यायाधीशहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई काममा गइसकेका बेला आन्दोलन के औचित्य छ? भन्ने जिज्ञासामा घिमिरेले भविष्यमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आफ्ना मान्छे नभई जेष्ठता र कार्यकुशलतालाई प्राथमिकता दिने परिपाटीको विकास गर्न आन्दोलन गरेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, 'कि सरकारी वकिललाई न्याय परिषद्ले अयोग्य भनिदिनुुपर्‍यो। नभए संविधानको धारा १४० अनुसार जेष्ठता र कार्यकुशलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्‍यो।'

उनले सरकारी वकिलबाट एकजना मात्र न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, 'सरकारी वकिलबाट नौजनाको योग्यता पुगेको थियो तर एकजना मात्र लगियो।'

नियुक्ति बदर गर्न नसकिए पनि आगामी दिनमा पारदर्शी रूपमा गर्छौं भन्ने विज्ञप्ति न्याय परिषद्बाट आउनुपर्ने माग घिमिरेको छ।

यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै विरोध गरेको थियो। न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बारले देशभरिका बार युनिटसँग छलफल जारी राखेको बताएको छ।

महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताइसकेका छन्।

अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूको संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसप्रति असहमति  व्यक्त गरिसकेको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

लिनोभो, डेल र एचपीको बिक्रि बढ्ने क्रममा - एप्पलको बिक्रि तल खस्किदै ...

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

११०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले आफ्नो नयाँ आइफोन ११को डिस्प्ले खरिदको एक दुई दिन मै स्क्र्याच हुन थालेको भन्दै गुनासो गरेका...

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

Ncell Footer Ad