काठमाडौं- भारतीय जहाजमार्फत आउने हतियारधारी सुरक्षाकर्मीलाई काठमाडौंमा बास दिन भारतले राखेको प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल भएको छ। संसद्को सोमबारको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी अनुराधा थापामगरले यस्तो प्रस्ताव 'भारतद्वारा नेपाल खाने सिलसिलाकै रूपमा आएको' बताइन्। 'यो भारतको नेपाल खाने दाउकै सिलसिला हो। अहिले बास माग्नेले पछि काठमाडौंमा ब्यारेक स्थापना गर्नेछ। त्यसपछि एयरमार्सल परिवारलाई घर दिनुपर्ने हुन्छ', उनले भनिन्। 

यस्तो विषयमा सरकारले सम्झौता गर्न नहुने भन्दै उनले नेपाली जनतालाई थाहा भएको गम्भीर विषयप्रति सरकार किन मौन भन्दै प्रश्न गरिन्।

एमालेका प्रकाश ज्वालाले जेट एयरवेजबाट एयरमार्सल आइरहेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे। 'यो पहिलैदेखिको विवादित विषय हो। भारतले यसमा पहिलैदेखि कोसिस गरेको हो', उनले भने, 'विदेशी दबाबमा भर्खरै नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली पारित भएको छ। त्यसले एयरमार्सल राख्न छुट दिएको छ। यो राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले खतरनाक छ। यसलाई बदर गर्नुपर्छ।'

केही समयअघि दोहोरो रुटका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न नेपालको संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको टोली नयाँदिल्ली गएको थियो। टोलीको नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यका अनुसार भारतीय टोलीले त्यतिबला बैठक एजेन्डामै नभएको एयर मार्सललाई बास दिनुपर्ने विषय उठाएको थियो।

'एयर मार्सलका विषयमा छलफल नगर्दा वार्ता भाँडिने अवस्था देखियो। त्यसपछि हामीले यो उच्च राजनीतिक तहबाट निर्णय लिनुपर्ने विषय भएको बताउँदै छलफल गर्‍यौं', माघ ६ गते व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा आचार्यले भनेका थिए। भारतीय पक्षले 'इन फ्लाइट सेक्युरिटी' शब्द प्रयोग गरी नेपाली पक्षसँग बास मागेको थियो। त्यो भन्नुको अर्थ सादा पोसाकका हतियारधारी हुन्।

'यस विषयमा तत्काल संसद्लाई जबाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सभामुख महोदयले निर्देशन दिन आवश्यक छ', आइतबारको संसद् बैठकमा थापामगरले भनिन्।

नेपाल–भारतबीच आकाशमार्ग प्रयोगबारे सम्झौताका लागि विभिन्न चरणमा बैठक भइरहेका छन्। भारतले 'ओपन स्काई' अन्तर्गत असीमित यात्रु आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अहिले दुई देशबीच दैनिक ३५ हजार यात्रु आवतजावत गर्न सक्ने सम्झौता छ।

लुम्बिनी र पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ध्यानमा राखेर नेपालले भने दुई रुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ। अहिले भारत भएर आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडान एकमात्र हवाई रुट बाराको सिमरा भएर भित्रिने गर्छन्। नेपालले भैरहवा र नेपालगन्ज रुट माग गर्दै आएको छ। नेपालगन्ज रुट पाए काठमाडौं–नयाँदिल्लीको उडान समय ३ मिनेट छोटिनेछ।

स्थानीय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्चाउन माग 

संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भन्दै आलोचना गरेका छन्।

सांसद जगदीशनरसिंह केसी र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले पुनःसंरचना आयोगको मापदण्डअनुसार जिल्लाजिल्लाबाट सहमतिका आधारमा निर्णय भएको तर अहिले प्रतिवेदनमा फरक कुरा सुनिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

सांसद रेशमबहादुर बानियाँले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम म्याग्दीबाट निर्णय पठाएको तर अहिले प्रतिवेदनमा फरक कुरा आएको बताए।

सांसद भरतबहादुर खड्काले स्थानीय तहको संरचना अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भएको हुँदा त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, 'संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र कार्यान्वयनमा लाने विषयलाई हतारमा होइन, सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर बुद्धिमता ढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ।'

सुन तस्करी रोक्न माग

सांसद ज्वालाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ केजी सुन भित्रिएको विषयमा विमानस्थलको नाजुक सुरक्षा व्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। सुनकाण्डका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पनि उनले माग गरे। विमानस्थलबाट अवैध हतियार भित्रियो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यस्ता घटनामा भरिया पक्रिने तर मालिक नपक्रिने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाए।

सांसद सुबोधकुमार पोखरेलले सिके राउतले राष्ट्र विखण्डनको कुरा गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाए। मुलुकको अखण्डता बचाउन र संघीयता कार्यान्वयन गर्न पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद थापामगरले विद्युत् चोरीमा ठूला कर्मचारी र उद्योगी दोषी देखिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई तस्बिरसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले नेपाल आयल निगममा पनि यस्तै बदमासी भएकाले छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन्। सांसद मीना पुनले न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको ८० जना न्यायाधीशको सूचीमा क्षमताभन्दा बाहिरका व्यक्ति आएको बताइन्। सांसद लक्ष्मण राजवंशीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रका सम्बन्धमा गम्भीर कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्ने तर संसद्मा नभन्ने गरेको गुनासो गरे।

सांसद कमला पन्तले स्थानीय स्तरमा प्राविधिक समितिले सहमतिका आधारमा पठाएको तर अहिले आयोगको प्रतिवेदनमा फरक देखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०२:३७ मंगलबार