काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 'निर्दलीय' शैलीमा सम्पन्न गराउन सहयोगी दलसँग छलफल चलाएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र, प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्दै आएको संघीय गठबन्धनबीच हालै यस विषयमा छलफल भएको र त्यो सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा आयोजना गरेको निर्वाचनको सैद्धान्तिक सहमति गर्ने बैठकमा समेत यसको संकेत गरेका थिए। उनले त्यहाँ राष्ट्रिय सभा चुन्न संविधानतः आवश्यक पर्ने गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी प्रावधान 'डिलिट' (खारेज) गर्ने प्रस्तावसमेत राखेको बैठकस्रोत बताउँछ।

प्रदेश बलियो बनाउन र विकासको गति बढाउन स्थानीय नेतृत्व निर्दलीय आउनुपर्ने गठबन्धनको तर्कमा माओवादी–कांग्रेस सकारात्मक।

दाहालबाट एकाएक आएको यो प्रस्ताव आफूहरूलाई नयाँ लागेको बताउँदै संविधान कार्यान्वयनमा जान र यतातिर नलाग्न आग्रह गरेका थिए। स्थानीय तह प्रदेशभन्दा बलियो रहेको भन्दै एउटा पक्षले पहिलेदेखि नै आपत्ति प्रकट गर्दै आएको थियो।

स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने र सकेसम्म संविधानमा प्रदेशको मात्र व्यवस्था गर्ने र पछि प्रदेशले नै स्थानीय निकायलाई अधिकार दिने 'राजनीति' पनि त्योबेला भएको थियो। यो भित्री उद्देश्य बुझेका कारण तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षले पटक–पटक भन्ने गरेका थिए– हामीले एउटा सिंहदरबारको ठाउँमा ११ वा १२ वटा सिंहदरबार बनाउन खोजेको होइन, यथार्थमा सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरमा पुर्‍याउने हो।'

अहिले जसरी पनि निर्वाचन गराउनुपर्ने आग्रह प्रमुख विपक्षी एमालेलगायतले गरिरहेका बेला 'बार्गेनिङ' का हिसाबले 'निर्दलीय' चुनावको प्रस्ताव आएको स्रोत बताउँछ।

स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय गर्दा विकास निर्माणले गति लिने र राजनीतिक खिचातानी नहुने भन्दै माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र संघीय गठबन्धनबीच यस्तो समझदारी नै भएको स्रोतको भनाइ छ।

संविधानमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्थामा दल भन्ने शब्द उल्लेख नभएको भन्दै तीन दलबीच स्थानीय निर्वाचन दलविहीन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको हो। संविधानको धारा २१५ मा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। तर निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थामा दल भन्ने शब्द उल्लेख छैन।

सो व्यवस्थालाई आधार मानेर संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले स्थानीय निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पुस २९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संघीय गठबन्धनका नेताबीच भएको बैठकमा पनि स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानले स्थानीय निर्वाचनमा दल भन्ने शब्द उल्लेख नगरेको भन्दै निर्दलीय निर्वाचन गर्दा कुनै आपत्ति नहुने बताएको सो बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सो विषयमा आफू सकारात्मक रहेको र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग छलफल गरेको जानकारी दिएका थिए।

'संविधानमा नै स्थानीय निर्वाचनमा दल भन्ने शब्द उल्लेख नभएको अवस्थामा हामीले निर्दलीय निर्वाचनमा जाँदा कसैले पनि आपत्ति मान्नुपर्दैन,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै झाले भने, 'यस विषयमा मैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग छलफल गरिसकेको छु। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा एक ठाउँमा मात्र दलीय आधारमा भन्ने शब्द परेको रहेछ, त्यसलाई परिमार्जन गरेर निर्दलीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ।' कांग्रेस सभापति देउवाले त बैठकमा बारम्बार स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्छ भनेका थिए।

संघीयताको मूल मर्म प्रदेश भएको र प्रदेश मातहत स्थानीय निकाय हुनुपर्ने गठबन्धनले अडान राखेको थियो। उनीहरुले स्थानीय तह विकास इकाइ भएकाले राजनीतिक भागबन्डा र खिचातानीबाट मुक्त गर्न स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय गर्नुपर्ने गठबन्धनले अडान राखेको थियो।

गठबन्धनले भारतको उदाहरण दिँदै त्यहाँ स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्तिले भाग लिने र त्यसो गर्दा विकास भएको जिकिर गरेका थिए। उनीहरुले प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय तह केन्द्र मातहत हुँदा प्रदेशको अधिकार कटौती भएको बताएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा स्थानीय निर्वाचन  निर्दलीय गर्न सकारात्मक भएका हुन्। तर सो विषयमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसभित्र औपचारिक रुपमा छलफल भने भएको छैन।

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०२:२६ मंगलबार