'विद्यालय शान्ति क्षेत्र'को नारा आविष्कार भएको लामो समय बितिसकेको छ। तर, यो नारा कागजमै सीमित छ। नारा लागु गर्ने सवालमा सरकार सबैभन्दा बढी उदासीन छ। पछिल्लो समय विशेषगरी सत्ताबाहिरका दल नेपाल बन्द, शैक्षिक संस्था बन्द, उपत्यका बन्द, यातायात बन्द–चक्काजामलगायतका कार्यक्रम गरेर राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन पल्केका छन्। कहिले जनता त कहिले विद्यार्थीका नाममा तिनले यस्तो हड्ताल गर्दै आएका छन्। निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिएको सवालमा होस् वा सरकारी शिक्षा स्तरीय भएन भन्ने निहुँमा विद्यालय जबर्जस्ती बन्द गरिँदै आएका छन्। बन्द गर्ने निहुँमा अहिले अर्को कारण थपिएको छ त्यो हो, विद्यालय सञ्चालकले मागेजति चन्दा नदिनु! केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल झापाको बनियानीस्थित एक विद्यालयमा भाषण गर्न पुगे। उनी त्यहाँ जाने पक्का भएपछि सुरक्षाकर्मीको आवतजावत बाक्लियो। पढाइ सुचारु भइरहेकै बखत अचानक दुई दिन विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय हातामा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कार्यक्रम हुनबाट रोक्न सकेन। यी र यस्ता सबै बन्द–हड्ताल तथा राजनीतिक कार्यक्रमबाट सीधा असर कलिला विद्यार्थीको शिक्षा आर्जनमा पर्न गएको छ।

विद्यालयको पठनपाठन स्तरीय ढंगमा निर्वाध गराउनु व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी हो। तर, दुर्भाग्य यस्ता अधिकांश समिति दलीय भागबन्डामा गठन भएका छन्। तिनलाई विद्यार्थीको पढाइभन्दा राजनीतिक दलका नेताको वरिपरि पर्नु र आफूलाई फाइदा दिलाउनु महŒवपूर्ण लाग्ने गर्छ। यसकारण पनि व्यवस्थापन समितिले विद्यालय भवन वा त्यसको मैदान राजनीतिक कार्यक्रममा निम्ति सहर्ष उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। कतिपय राजनीतिक कार्यक्रम त व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नै नदिई पनि हुने गरेको पाइन्छ। राजनीतिक मात्र होइन, जिल्लास्तरीय खेलकुद, सांस्कृतिक प्रस्तुति, गैरसरकारी संस्थाका चेतनामूलक अभियानलगायतका कार्यक्रम पनि विद्यालय हातामै हुने गर्छ। यसले सीधा असर विद्यार्थीको पठनपाठनमा पर्दै आएको छ। झापा जिल्लामा ३६५ सामुदायिक विद्यालय छन्। उसै पनि राजनीतिक रूपमा उर्वर उक्त जिल्लामा राजनीतिक कार्यक्रम नियमित हुनु अस्वाभाविक भएन। तर, यसले पार्ने दूरगामी असरबारे न सरकार, न विद्यालय व्यवस्थापन समिति न राजनीतिक दल (स्थानीय–राष्ट्रिय) नै गम्भीर हुन सकेका छन्! नचाहेरै पनि कलिला बालबालिका कापी–किताब घरमै थन्काएर दलका नेताहरूको भाषण सुन्न विवश छन्।

निजी विद्यालयमा जसोतसो शैक्षिकसत्रभित्रै पाठ्यक्रम पूरा पढाइ हुन्छ। शनिबार वा अन्य बिदाका दिनमा पनि विद्यार्थीलाई पढाउने काम तिनले गर्दै आएको देखिन्छ। तर, अधिकांशः सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी पूरा पाठ पढ्नै नपाई परीक्षा दिन बाध्य छन्। यही कारण पनि तुलनात्मक रूपमा निजीको भन्दा सामुदायिक विद्यालयको स्तर कमजोर हुन पुगेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम र मनग्गे बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ। नेपालको शिक्षामा विभिन्न दातृनिकाय तथा मुलुकबाट पनि ठूलो रकम सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ। तर, प्रतिफल आशामुखी हुन सकिरहेको छैन। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका निजीका भन्दा शैक्षिक योग्यता बढी भएका हुन्छन्। किनकि, निजीमा सरकारी अनुगमनको अभावका कारण कम शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकले पनि माथ्लो तहसम्म पढाउने अवसर पाएका हुन्छन्। सरकारी विद्यालयमा विभिन्न परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै सेवा प्रवेश गर्न पाइन्छ। तर पनि सरकारी विद्यालयकै स्तर कमजोर किन हुन्छ? यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय, सरकार तथा सम्बद्ध जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ। व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी प्रत्यक्ष राजनीतिमा लागेका व्यक्ति हुनुले पनि समस्या निम्तिएको देखिन्छ। यसकारण व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा राजनीतिक रंगका आधारमा भन्दा व्यक्तिको सामाजिक योगदान, शैक्षिक योग्यता तथा दक्षतालाई आधार बनाउन सक्दा विद्यालय परिसरमा राजनीतिक गतिविधि हुन पाउँदैन। मुलुकको राजनीति धमिलो छ, यस्तो धमिलो राजनीतिले भविष्यका कर्णधार मानिने विद्यार्थीको मस्तिष्कमा असल असर पार्न सक्दैन। यसकारण पनि कागजमा सीमित रहेको 'विद्यालय शान्ति क्षेत्र'लाई व्यवहारमै उतार्न स्कुल हातामा राजनीतिक कार्यक्रम गर्न बन्देज लगाउनुको विकल्प छैन।  

प्रकाशित: १० माघ २०७३ ०४:१८ सोमबार