अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा सर्बोच्च अदालतबाट अयोग्य घोषित लोकमानसिं कार्कीका खराब आचरण र गलत क्रियाकलापका थुप्रै विवरण जनसमक्ष आइसके। उनको त्रास र आतंक अन्त्य भएपछि यतिन्जेल पीडितद्वारा डरले सार्बजनिक नगरेका अरु कुकृत्य पनि अब सार्वजनिक हुंँदै जाने नै छन्। त्यसैले ती सबै यहाँ दोहोर्‍याइरहनु सम्भव र आवश्यक दुवै छैन। संक्षेपमा सेवा र आचरणको 'ट्रयाक रेकर्ड' पहिलेदेखि नै राम्रो नभएका उनले प्रमुख आयुक्त बनेपछि गरेका कतिपय काम त उक्त आयोगको उद्देश्य, उक्त पदको गरिमा र राष्ट्रको हितकै विपरित थिए। किनकि ती भ्रष्टाचार, बार्गेनिङ, ब्ल्याकमेल र प्रतिशोधजन्य थिए। सामाजिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि राजावादीको भए पनि राजनीतिक विचार, प्रतिबद्धता केही नभएका उनी शक्ति र धनकै लागि २०४७ सालपछि कट्टर कांग्रेस बनेका थिए। कांग्रेेस कमजोर बन्दै गएपछि फेरि राजावादी भए। राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पदीय बाध्यताले भन्दा पनि आफैं अग्रसर भएर उनी जनआन्दोलन–२ दबाउन सक्रिय भएको बेहोरा त रायमाझी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमै छ। आफूभन्दा वरिष्ठ कतिपय सचिवलाई पछि पार्दै उनले राजाबाट मुख्य सचिव पद पाएका थिए। यद्यपि त्योभन्दा धेरै बढी अवसर र फाइदा उनले कांग्रेेसका पालामा प्राप्त गरेका थिए।

भनिन्छ, माओवादी शिविरका लडाकुका लागि राज्यले दिएको रकममा आफ्नो दलले गरेको अर्बौंको संस्थागत भ्रष्टाचारको उजुरीमा सफाइ दिने सर्तमा माओवादी नेतृत्वसँग गोप्य सम्झौता गरेपछि नै अख्तियार प्रमुखमा उनको सिफारिश भएको हो।

लोक सेवा आयोगको योग्यता परीक्षणमा पर्नु नपरिकन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट तत्कालीन राजसभाको उपसचिवमा नियुक्ति पाएका उनी २०४७ सालमा राजपरिषद् (पहिलेको राजसभा)बाट 'सरुवा' हँुंदै चोर बाटोबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए। त्यसको ३–४ वर्षमै धेरै वरिष्ठलाई उछिन्दै सहसचिबमा बढुवा दिलाउन बढुवाका उम्मेदवारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा टिपेक्स लगाइ सच्याउने काम गरिएको थियो अर्थ मन्त्रालयमा। त्यस्तै, २०५८ सालमा ९ जना रिक्त सचिव बढुवा गर्ने क्रममा स्वयं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रचण्ड दबाब र कांग्रेसका केही मन्त्री, नेता र शक्तिकेन्द्रहरुको योजनामा उम्मेदवारको वरियतामा ९६ नम्बरमा रहेका उनलाई बढुवाको सिद्धान्त नै परिबर्तन गरेर बढुवा गरिएको थियो। बढुवापछि उनलाई लिन नचाहने आफ्नै पार्टीका निष्कलंक मन्त्री बलदेव मजगैयालाई हटाएरै भए पनि गिरिजाबाबूले उनलाई जलस्रोत मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेका प्रकरण त चर्चितै छ। तर उनलाई सचिवमा बढुवा गर्नकै लागि वरिष्ठतालाई गौण बनाउँंदै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा रिक्त पदको ३ गुणा संख्याका उम्मेदवार सिफारिस गर्ने र त्यसमध्येबाट छानीछानी बढुवा गर्ने जुन पद्धति त्यस बखतदेखि अपनाइयो, त्यसको चर्चाचाहिँ कहिल्यै भएन। जबकि यो पद्धति नै हो जसले सचिव बढुवा प्रणालीलाई पूर्णरूपमा राजनीतिक 'प्याट्रोनेज' र प्रतिशोध, भागबन्डा, कृपावाद र चाकरीवादमा आधारित तुल्यायो जुन जति पछि भयो त्यति झन्झन् विकृत बन्दैछ।

अवसरका लागि पालैपालो कांग्रेेस र राजावादी बनेेका लोकमान २०६४ सालको चुनावबाट माओवादी ठूलो दल बनेपछि माओवादीको निकट बने। बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिकरूपमै उनको ठूलो प्रशंसा गरे भने प्रचण्ड, महराहरुले उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन पूरा शक्ति लगाए। भनिन्छ, माओवादी शिविरका लडाकुका लागि राज्यले दिएको रकममा आफ्नो दलले गरेको अर्बौंको संस्थागत भ्रष्टाचारको उजुरीमा सफाइ दिने सर्तमा माओवादी नेतृत्वसँग गोप्य सम्झौता गरेपछि नै अख्तियार प्रमुखमा उनको सिफारिश भएको हो। तर सो उजुरीलाई लिएर उनले माओवादी नेतृत्वलाई पछिसम्म ब्ल्याकमेल गरिरहे। कतिसम्म भने आफ्नो कार्यकालको साढे तीन वर्ष बितिसकेपछि प्रेस सम्मेलनै गरेर यो प्रकरणमा कारबाही गर्ने कुरा सार्वजनिक गरे तर त्यतिखेरसम्म कारबाही किन नगरेको भन्नेचाहिँ बताएनन् (जुन कारबाही आजसम्मन भएको छैन)। माओवादीको पहलमा भएको उनको नियुक्तिको सिफारिशमा कांग्रेेस, एमाले, मधेसी मोर्चाले पनि विभिन्न स्वार्थ र कमजोरीका कारण सहमति जनाएका थिए। ती सबैका शीर्ष नेता सम्मिलित तत्कालीन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले उनको नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो। उनलाई नियुक्ति दिलाउन मरिहत्ते गरिरहेका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका लागि (जसले प्रधानन्यायाधीशको कर्सी पनि छाडेका थिएनन्) उक्त सिफारिश आधार र निहुँ दुवै बनिगो। आफँैं अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्बाट रकेट वेगमा उनले नियुक्तिको विधिबत् सिफारिश गराए जसलाई बदरभागी ठहर्‍याउँंदै हालै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति खारेज गरिदिएको छ। लोकमानको कलंकित छवि र नागरिक समाजको चर्को खबरदारीलाई हेरेर नियुक्तिको सिफारिश पुनर्विचारका लागि कमसेकम एकचोटि फिर्ता पठाउने मनस्थितिमा रहेका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि प्रचण्ड बाह्य र आन्तरिक दबाबका सामू गले। रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैं गरेर उनले रातै काट्न दिएनन्। रातारात नियुक्ति दिँंदै कार्कीलाई एकाबिहानै पदको शपथसमेत खुवाए।

नियुक्ति पाएपछिचाहिँ लोकमान 'शेर' भए। जननिर्वाचित र आफूलाई महाभियोग लगाइ पदच्युत गर्नसक्ने एकमात्र निकाय संसद्लाई चुनौती दिन थाले। ससंद्ले बोेलाउंँदासमेत गएनन्। सांसद विकास कोषको रकम खर्चमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइदिने डर प्रबाह गराउँंदै सांसदको डरत्रासलाई आफ्नो सम्भावित महाभियोगविरुद्धको बिमाका रूपमा प्रयोग गरिरहे साँढे तीन वर्षसम्म। यद्यपि कारबाहीचाहिँ उनले एउटा केसमा पनि गरेनन्। हो, सांसद पनि दोषमुक्त छैनन् तर प्रक्रिया नपुर्‍याइ वा बेरीतपूर्वक खर्च गरिएका अथवा अनुत्पादक, 'पपुलिस्ट', दलीय हित हुने वा भोट आउने कार्यमा खर्च गरिएका हुँंदा सांसद विकास कोषको ब्यबस्था नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने कुरा हो। जसको सुधार नीतिगत परिवर्तनबाट मात्र हुन सक्छ, अख्तियारको हस्तक्षेपबाट होइन। सांसदलाई थर्काएर राखेका लोकमानले अदालतलाई पनि दुष्प्रभावित पार्न खोजेकै हुन् तर सकेनन्। कुर्लीकुर्ली 'ठूला माछा नछाड्ने' भाषण गर्ने उनले भ्रष्टाचारले मोटाएका ठूला माछा एकाधबाहेक अरुलाई छोएनन्। भनिन्छ, ठूला माछासँग आफँैं सेटिङ मिलाउँंथे उनी। खेलकूदसम्बन्धी प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नाम र रकमै किटी सप्रमाण कारबाही गर्न लेखी पठाएको ठूलो भ्रष्टाचार केसको फाइल सुटुक्क तामेलीमा राखे। किनकि ती व्यक्ति उनका आफन्त थिए। ससाना भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ 'स्टिङ अपरेसन' गर्दै फसाएर टिभीमा खूब देखाउन लाए, सार्वजािक खपतका लागि।

आफ्नो नियुक्तिको बिरोधमा रहेका प्रतिष्ठित तर कहिल्यै सार्वजनिक पद धारण नगरेका, अतः अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्रै नपर्ने निर्दोष नागरिकलाई समेत लोकमानले छानीछानी निशाना बनाए। उनीहरुलाई भ्रष्टाचार, कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अकुत सम्पत्ति आर्जन इत्यादि कसुरका झुटा मुद्दा लगाए। क्षेत्राधिकारको अभाबले आफँैं कारबाही गर्न नमिल्ने भए क्षेत्राधिकारवाला निकायलाई दबाब, ब्ल्याकमेल र धम्कीमा पारी कारबाही गर्न लगाए। उनीहरुको बेइज्जती गर्ने ध्येयले घर, अफिसमा छापा मार्दै, उनीहरुलाई पक्रेर भ्यानमा कोच्दै गरेको फुटेज टिभीमा देखाउन लगाए। चिकित्सा शिक्षामा ब्यापक हस्तक्षेप गर्दै आफ्ना भाइको मेडिकल कलेजको शुल्क र सिट संख्या वृद्धि गराए। इमानदार डाक्टर र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुका समूह समूहलाई नै भ्रष्टाचारको झुटो मुद्दामा फसाइदिए जसलाई पछि अदालतले सफाइ दियो। निजी बिश्वबिद्यालयमा हस्तक्षेप गर्दै आफँैंं मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षा लिए जसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बताइन्छ। आफ्नो क्रियाकलापको विरोध गर्ने मेडिकल शिक्षा सुधारका अभियन्ता र त्यागी, ऋषितुल्य डाक्टर गोविन्द केसीलाई पागल भन्दै वक्तब्य निकाले। प्रहरी संगठनका पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाइदिने त्रासमा पारेर संगठनलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धि र शक्ति आर्जनमा प्रयोग गरे। अख्तियारभित्रैका पनि राम्रा मान्छे जतिलाई पाखा लगाउँंदै प्रहरी संगठनबाट आफूले छानीछानी काजमा ल्याएकाका टिमको आड र भरमा पुरै पुलिस राज चलाए। सुरक्षा प्रयोजनका लागि भनेर विदेशी सरकारहरुबाट सुरक्षा निकायलाई प्राप्त अत्याधुनिक जासुसी उपकरणहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै लगेर तिनको व्यापक दुरुपयोग गरे। संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हकमा अतिक्रमण गर्दै टेलिकम कम्पनीहरुबाट ग्राहकहरुको कल डिटेल मगाउँंदै प्रतिशोध साँध्ने र ब्ल्याकमेल गर्ने काममा त्यसको दुरुपयोग गरे। यहाँसम्म कि राजकाज यसरी गर्नू, देशको विकास यसरी गर्नू भनेर लामो लिखित निर्देशनसमेत दिए मन्त्रिमण्डललाई।

अति र असह्य भएपछि मात्र बल्ल उनलाई महाभियोग लगाइ पदमुक्त गर्न भनेर तातेको संसद् त्यसमा सफल भएन। सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेेसका केही युवा नेता महाभियोगको जोडदार पक्षमा हँुंदाहँुंदै पनि सिंगो दल महाभियोग प्रस्तावमा रहस्यमय ढंगबाट अन्यमनस्क भइदिनाले प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक बहुमत सुनिश्चित हुन सकेन। यद्यपि लोकमानको काम/कारबाहीको परीक्षण हुने बाटो बन्दै त भएको छैन, उनका कसुरमा स्वयं अख्तियारले नै अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्छ। अख्तियार प्रमुख हुन लोकमानको (अ)योग्यता सम्बन्धमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको पुनरावलोकनको रीटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भने उनलाई अयोग्य करार गर्‍यो। वास्तवमा यस्तै आँटिला र विवेकपूर्ण फैसलाले नै हुन् न्यायालयप्रति जनताको आस्था बढाउने, आशा जगाउने। यद्यपि यही मुद्दाको सम्बन्धमा २०७१ सालमा त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने र २०५४ सालमा उनलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ दिने काम पनि त्यही न्यायालयबाटै भएको हो। अवहेलनाको अस्त्रको भयले मान्छेले ती फैसलाबारे बाहिर बोल्न सकेनन् तर कानुनको भन्दा धेरै आँखा र तीखो दृष्टि हुने समाजले ती फैसलालाई न पत्याएको छ न पचाएको। आगामी दिनमा न्यायालय र खासगरी त्यसको नेतृत्व यस्ता कुरामा चनाखो र संवेदनशील हुनैपर्छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता खस्कनुमात्र होइन, गरिमा र विश्वसनीयता खस्कनु पनि स्वयं न्यायालयका लागि खतराको संकेत हो र लोकतन्त्रका लागिसमेत।

अरु विवादित कुरा कुनै नहेरे पनि, भन्सार विभागको महानिर्देशक भएकै अवस्थामा सुन तस्करी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारबाटै चलाइएको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहराइएका लोकमानले पछि माथि भनिएबमोजिम सफाइ पाएका हुन्। त्यस्ता उनैलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त नगरी नहुने के पर्‍यो? नियुक्त गर्नेहरुसँग हामी नागरिकले जवाफ माग्नैपर्छ। सो नियुक्ति काण्डका हर्ताकर्ता खिलराज रेग्मी, रेग्मीलाई सघाउने, उक्साउने 'क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट' माओवादीलगायतका प्रमुख दल अनि हुरहुरिँदै नियुक्ति दिने राष्ट्रपति रामवरण यादव सबसँग यथार्थ विवरण माग्नुपर्छ। विवरण दिंँदैनन् भने त्यसको मूल्य उनीहरुले कि चुनावमा हारेर कि इतिहासका पानाहरुमा कलंकित भएर चुकाउने छन्। गल्ती भयो भनेरमात्र पुग्दैन, उनीहरुले नेपाली जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ। सबभन्दा मुख्य कुरा, भारतको, त्यसमा पनि भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था 'रअ' को दबाबमा लोकमानलाई नियुक्ति दिइएको भन्ने भनाइ भरपर्दो स्रोतहरुबाटै ब्यापकरूपमा आएका सन्दर्भमा उनीहरुले सत्यतथ्य जनतालाई बताउनैपर्छ। हो, विदेशीले आफ्नो देशको हितमा लबिइङ गर्छन् तर त्यस्तो दबाबलाई यथोचित कूटनीतिकतवरबाट सम्बोधन गर्दै राष्ट्रहितमा निर्णय गर्ने काम त हाम्रो हो नि! यद्यपि नेपालको अख्तियार प्रमुखमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेर भारतको के राष्ट्रिय हित सिद्धि हुन्छ मैलेचाहिँ बुझेको छैन। त्यस्तो पात्रको पक्षमा त्यो तहको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा ओर्लनाले त बरु नेपालमा भारत विरोधी भावनामात्र बढ्छ, अर्थात भारतलाई त घाटै लाग्छ, होइन र? बिपी कोइरालाले ५५–६० वर्षअगाडि नै भनेको 'स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी' (महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा आफ्ना मानिस घुसाउने) को नीति हो भने त्यो मानसिकता त्याग्न अब ढिला भइसकेको छ। आजको विश्वमा प्रभाव र सम्बन्ध बिस्तारका लागि त्यस्ता अस्त्र प्रत्युत्पादक हुन्छन्। त्यसैले लोकमान प्रकरणबाट नेपालका मात्र होइन कि भारतका शासक वर्गले पनि सिक्नुपर्ने पाठ धेरै छन्, सिक्ने/नसिक्ने उनीहरुकै इच्छा!

प्रकाशित: १० माघ २०७३ ०४:१६ सोमबार