coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अन्य

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको अतिक्रमित जमीन खाली गर्न अभियान सुरू

सर्लाहीको मुर्तीया क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको अतिक्रमित क्षेत्रमा लगाइएको मकै मास्दै परियोजनाका कर्मचारी। तस्बिरः सन्तोष सिंह

सर्लाही– सर्लाहीकोको ढुंग्रेखोलामा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको २५ सय हेक्टर वन अतिक्रमन गरी लगाइएको बाली नष्ट गरी बृक्षारोपण अभियान शुरु भएको छ ।

परियोजनाको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाअन्तर्गत अतिक्रमित जमीन मंगलबारबाट खाली गराउने कार्य शुरु भएको हो। जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यदलले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन थालेकाे छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिमा परियोजनाका कर्मचारी मकै बाली मासेर वृक्षारोपण शुरु गरेएको परियोजनाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रले बताए। पहिलो चरणमा खेतीयुक्त ४ सय हेक्टर क्षेत्रफल खाली गराई वृक्षारोपण गरिने र क्रमशः सबै खेतीयुक्त जमीनमा वृक्षारोपण गर्ने योजना रहेको परियोजना प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए।

परियोजनाको मूर्तिया वन व्यवस्थापन क्षेत्रअन्तर्गत २ हजार ७ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये २ हजार ५ सय ३४ हेक्टर ०६२ र ६५ सालदेखि खेती बाली लगाउने एवं बस्तीका कारण पूर्ण रुपले अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन क्षेत्र खाली गराउन प्रहरीले बल प्रयोग गरी विरूवा रोप्न थालेको हो। मकै मास्न आएका प्रहरी र परियोजना कर्मचारीलाई लक्षित गर्देै स्थानीयले मंगलबार बिहान ढुंगामुढा गर्न थालेपछि ५० राउण्ड भन्दा बढी टियर ग्यास प्रहरीले प्रहार गरेको छ। प्रहरीले अवरोध कार्ता धपाउन प्लाष्टिकको बुलेटसमेत प्रयोग गरेको छ।

प्रहरी र अभियान अवरोध गर्न खोज्ने बिच भएको झडमा परेर ८ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। प्रहारीलाई गुलेलीले प्रहार गर्ने २८ जनालाई पक्राउ गरीएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेले बताए।  

कार्यदलका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी काफ्लेले पहिलो चरणमा विशुद्ध खेती मात्र भएको अतिक्रमित जग्गा खाली गराइने बताए। घर टहरा बनेको क्षेत्रमा अहिले छुदैनौं’, प्रजिअ काफ्लेले भने, ‘धान, मकैलगायत विभिन्न खाले बालीनाली मात्र नष्ट गर्छौं। पहिलो चरणमा धरहरा चोकदेखि दक्षिण नयाँरोड–बरहथवा सडकखण्डबाट पूर्वी भागमा लगाईएको खेतीबाली नष्ट हुन्छ।’

घर टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलगायत राज्यका सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा पहल गर्ने तथा सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै प्रजिअ काफ्लेले खेतीयुक्त जमीन खाली गराउने क्रममा अवरोध गर्न खोजिए आवश्यक कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै सम्पूर्ण सरकारी जग्गा  नियन्त्रणमा लिइने बताए।

मसला, टिकलगायत विभिन्न जातका रुखको घना जंगल रहेको मुर्तीया क्षेत्र हाल सर्लाही बाहेक सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, मकवानपुरसहित भारतीय क्षेत्रबाट आएका सर्वसाधारण बसोबास एवं खेतीयोग्य उर्वर भूमिको रुपमा परिणत भएको छ।

अतिक्रमणका कारण राज्यको ८ अर्बभन्दा बढीको भू–भाग नियन्त्रणबाहिर रहेको परियोजनाले अनुमान गरेको छ। उक्त जग्गा परियोजनाको नियन्त्रणमा नहुँदा वार्षिक करोडौं रुपैंया परियोजनाको आम्दानी एवं सरकारी राजस्वसमेत गुमिरहेको छ। परियोजनाको अतिक्रमित मुर्तिया वन व्यवस्थापन क्षेत्रको १ हजार विगाह क्षेत्रफलमा भने २ नं. प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारले बजेटमै घोषणा गरिसकेको छ।

०३७ सलामा महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटको १३ हजार ५ सय १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा काठ दाउरा उत्पादनका लागि सागरनाथ वन विकास परियोजना स्थापना भएको थियो। ०६२ देखि ०६५ सम्म परियोजनाको लपारवाहिले सर्लाहीको मुर्तिया क्षेत्रमा २५ सय हेक्टर क्षेत्रको वन काठ तस्करले सिध्याएका थिए। कर्मचारी र तस्करको मिलोमतोमा मासिएको वनमा राजनीति संरक्षण पाएकाहरुले वनका जग्गा खरिदबिक्री गर्दै खेतिपाति थालेका थिए। परियोजनाले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा पटक पटक अतिक्रमित क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि अभियान चलाए पनि सफलता पाउन सकेका छैन। लामो समय पछि मंगलबारदेखि सुरु भएको अभियान सफल बनाउन सुरक्षा निकाय र वन परियोजना लागि परेको छ।

 

 

प्रकाशित: २१ असार २०७३ १२:३४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App