काठमाडौं- संसद्को वातावरण समितिले वन्यजन्तुको अध्ययनअनुसन्धान र व्यावसायिक पालन गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन विधेयक २०७१ आइतबार स्वीकृत गरेको छ।

समिति सभापति जनकराज चौधरीले समितिबाट पारित भएको विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए। 'हामीले दफावार छलफल गरेर केही प्राविधिक शब्दावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं', उनले नागरिकस“ग भने, 'त्यताबाट आउनेबित्तिकै सदनमा पेस हुन्छ।'

आइतबार अन्तिम छलफलमा उपस्थित वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले समिति सदस्य र सरकारी अधिकारीबीच  विधेयकमा उल्लिखित केही प्रावधानबारे अस्पष्टता भए पनि पछि कुरा मिलेको बताए। 'केही प्रावधान हामीले फिर्ता लियौं, केहीमा उहा“हरू स्पष्ट हुनुभयो', उनले भने।

समितिका संशोधनकर्ता सदस्यहरूले यसअघि मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको परिभाषाबाट हटाइनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। संशोधनकर्ताहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राख्दा त्यहा“का जनताको अधिकार, सेवासुविधा कटौती हुने त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए।

ऐनमा संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा स्पष्ट नभएकाले संशोधन विधेयकमा संरक्षित क्षेत्र भन्नाले 'राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र सम्झनुपर्छ' भनेर उल्लेख थियो। समितिका आठ सदस्यले 'मध्यवर्ती क्षेत्र' शब्दावली हटाउनुपर्ने संशोधन हालेका थिए।

  'सदस्यहरूको मागअनुसार संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा संशोधन विधेयकबाटै हटाएपछि कुरा मिलेको हो', महानिर्देशक आचार्यले भने। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्दा त्यहा“का उपभोक्तास“ग अनिवार्य रूपमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। मध्यवर्ती क्षेत्रको परिभाषालगायतका मुद्दामा सदस्यहरू तत्काल सहमतिमा नपुग्दा छलफल लम्बिएको थियो।

 आचार्यका अनुसार प्रचलित कानुनमा सामान्य वन्यजन्तु भनेर उल्लेख गरिएकालाई अध्ययनअनुसन्धानमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा छ। 'व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि खुला गरिएको छ', उनले भने, 'व्यावसायिक रूपमा तयार गरिएका वन्यजन्तु र तीनका अंग उपभोग गर्न पाइनेछ।'

यसअघि वन मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत प्रजनन, पालनको व्यवस्था ल्याएपछि व्यवसायीले सरकारस“ग त्यस्ता वन्यजन्तुको बिउ प्रणाली किनेका थिए। त्यतिबेला अध्यादेशमार्फत ल्याइएको व्यवस्थामा पालन गरेपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन। बिउ प्रणाली किनेका व्यवसायीहरू अध्यादेशमार्फतको व्यवस्थाले कानुनी रूप नपाएपछि आफ्ना बिउ प्रणाली फिर्ता गर्न विवश भएका थिए।

 कतिपय व्यवसायीले बा“दरलगायतका वन्यजन्तुहरू पालन प्रजनन गरेर अध्ययनअनुसन्धानमा प्रयोग गर्न नपाएपछि आफूले पालेका र प्रजनन गराउने सबै वन्यजन्तु राज्यलाई बुझाएर धरौटी फिर्ता लिएका थिए। राज्यले आफूहरूलाई अल्पकालीन र अपुरो व्यवस्था ल्याएर फसाएको आरोप व्यवसायीहरूको थियो।

 विधेयकमा प्रचलित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार वन्यजन्तुहरू विदेशी मुलुकलाई उपलब्ध गराउन पाइने व्यवस्था पनि छ। आचार्यले भने, 'यसरी उपलब्ध गराइएका वन्यजन्तुबारे हरेक आर्थिक वर्षको अन्तमा संसदीय समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ।' विधेयकमा चिडियाखाना, उद्धार केन्द्र र वन्यजन्तुको अस्पताल स्थापना गर्ने व्यवस्थासमेत छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७३ ०२:५० सोमबार