काठमाडौं- वातावरण प्रदूषण र सडक दुघर्टनाका प्रमुख कारक बनेका २० वर्ष पुराना गाडी फागुन १८ पछि काठमाडौं उपत्यकामा चलाउन पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ। त्यस्ता गाडी सडकमा निकाले सरकारले जफत गर्नेछ। यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीले अटेर गरी त्यस्ता गाडी चलाए जफतसहित कारबाही गर्नेछ।

विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा गुड्दै आएका २० वर्ष पुराना कालो नम्बर प्लेट (भाडा) का बस, मिनीबस, माइक्रोबस, ट्रक, ट्याक्सी र टेप्पो फागुन १८ पछि सडकमा ल्याउन पाइनेछैन।  'यातायात व्यवसायीलाई थोत्रा गाडी विस्थापित गर्न बारम्बार अनुरोध गरेका छौंं,' महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, 'फागुन १८ गतेपछि २० वर्ष पुराना गाडी सडकमा निकाल्न पाइँदैन। कसैले अटेर गरे सडकबाटै जफत गरिनेछ।'

यो निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको संयुक्त टोलीलेे अनुगमन गर्ने छ।

श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाट  २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातका साधन विस्थापित गर्न नवीकरण, दर्ता र कर लिने सबै प्रक्रिया रोक्का गरिनेछ।

उपत्यकाबाहिर भने यो व्यवस्था २०७४ फागुन ३० गतेपछि लागू हुनेछ।

'यातायात व्यवस्था कार्यालयले २० वर्ष पुग्ने सार्वजनिक यातायातका सवारीधनीपत्र (ब्लुवुक) मा मितिसमेत उल्लेख गर्दै आएका छौं,' उनले भने, 'म्याद नाघेका त्यस्ता सवारी साधन सबै कर तिरेर पत्रुमा जानेछन्।'

२०७१ भदौ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापित  गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय छापिएको थियो।

महानिर्देशक श्रेष्ठले पुराना सवारीसाधनले वातावरण प्रदूषण, ट्राफिक जाम तथा दुर्घटना निम्ताउने जोखिम बढेकाले हटाउन लागेको प्रस्ट पारे।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण सवारीसाधनको धुँवाका कारण भएको  देखाएको छ। पुराना गाडीले धेरै धुँवा फ्याँक्छन् ।

वातावरणविद् भुषण तुलाधारले पुराना सवारीसाधनबाट निस्कने धुँवाले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताउँछन्। 'पुराना गाडी वायुप्रदूषणको मुख्य कारक हुन्। त्यसैले त्यस्ता गाडी विस्थापित गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो,' उनले भने, 'अब विद्युतबाट चल्ने सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।' सरकारले नै वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनले औंल्याए।

'२० वर्षअघि र अहिलेका सवारीसाधनमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो,' तुलाधरले भने, 'हामीकहाँ सवारी प्रदूषण जाँच गर्ने संयन्त्र भने पुरानै ढर्राको छ, त्यसैले सुधार्दै जानुपर्छ।'

विभागका मेकानिकल इन्जिनियर मोहन भट्टराईका अनुसार पनि पुराना सवारी साधनले दुर्घटना निम्ताउने भएकाले विस्थापित गरी जोखिम घटाउनुुपर्ने बेला आएको छ। 'धेरै समय चल्दा गाडीका पार्टपुर्जा नै खिइएका हुन्छन्। नटबोल्ट मेत टाइट हुदैंनन्,' उनले भने, 'सामान्य मर्मतसम्भार र सर्भिसिङ गरेर कामै लाग्दैन। त्यसैले पुराना गाडी नहटाइ हुदैंन्।' 

विभागले पहिलो चरणमा २० वर्ष नाघेका कालो नम्बर प्लेटका गाडीमात्रै हटाउने निर्णय गरेको हो। विस्तारै निजी गाडीतर्फ पनि यो निर्णय लागू हुने विभागले जनाएको छ। महानिर्देशक श्रेष्ठले निजी विद्यालयले रातो प्लेट नम्बर राखेर विद्यार्थी ओसार्ने थोत्रा बस प्रयोगमा ल्याइरहेकाले कारबाहीको तयारी भइरहेको जनाए।'निजी विद्यालयका थोत्रा गाडी हटाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'उताबाट निर्णय हुँदाबित्तिकै निजी विद्यालयका थोत्रा गाडी हटाउनेछौं।'

यातायात व्यवसायीले भने २० वर्ष नाघेका पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्दा सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई हटाए नयाँ खरिद गर्दा सहुलियत वा भन्सार छुट दिनुपर्ने  बताउँदै आएको छ। 'यातायात व्यवसायी पुराना सवारी हटाउने पक्षमा बाधक छैनौं तर, सरकारले यथोचित सहुलियत दिएरमात्रै पुराना गाडी विस्थापित गर्नुपर्छ,' महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, 'सरकारले हचुवा भरमा हटाउने निर्णयमा व्यवसायी सहमत हुन सक्दैनन्।' उनले सरकारले  व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल नगरी पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए। 'सरकारले  पेलेरै लैजाने नीति अपनाए हामी व्यवसायी चुप लागेर बस्दैनौं,' उनले भने,' निजी क्षेत्रको यातायात क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ। हाम्रो लगानी डुबाउन सरकारले मिल्दैन्।'

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले २० वर्षसम्म गाडी चलाएर नाफा कमाएका व्यवसायीले क्षतिपूर्ति/सहुलियत खोज्नु नाजायज भएको बताए। '२० वर्षसम्म नाफामा गएका व्यवसायीलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन', उनले भने।

भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले पुराना सवारीसाधन हटाउनु मन्त्रायको साथ रहेको बताए। 'मन्त्रालयले पुराना सार्वजनिक सवारीका साधन हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभागलाई बारम्बार पत्राचार गरिरहेको छ,' उनले भने, 'कतिपय पुराना गाडी ग्यारेजमा थन्किसकेका छन्। केहीले अटेर गरेर चलाएका छन्, अब ती पनि धेरै दिन सडकमा गुड्ने छैनन्।'

यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीमा ९ लाख २२ हजार ९ सय दर्ता सवारीसाधन दर्ता छन्। यो संख्या आव २०४६/०४७ देखि  २०७२/०७३ सम्मको हो। यो संख्यामध्ये ०४६/०४७ देखि ०५२/०५३ सम्म दर्ता बस, मिनीबस ट्रक/मिनीट्रक र टेप्पोमध्ये ८ हजार २ सय ७४ वटा २० वर्ष कटिसकेका छन्। २० वर्ष नाघेका बसा एक हजार ६, मिनिबस एक हजार चार सय २३, ट्रक/मिनिट्रक ४ हजार ३ सय ५४ र टेप्पो नौ सय ९१ वटा छन्।

सरकारले यसअघि द्द०५८ सालमा पनि बागमती अञ्चलभित्र २० वर्ष नाघेका सवारी विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: १० माघ २०७३ ०२:३८ सोमबार