काठमाडौँ-सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले सङ्घीय प्रणालीमा प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न चुनौती रहेको बताएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल प्रशासन पत्रकार मञ्चले आइतबार  आयोजना गरेको ‘सङघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना’ विषयमा प्रशासक र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले पुराना संरचनालाई पूरै बदल्नु पर्ने भएकाले प्रशासनिक पुनःसंरचनामा कठिनाइ भइरहेको बताए । “नारायणहिटीको अधिकार सिहदरबारमा सा¥यौं । अब सिहदरबारको अधिकार गाउँमा सार्नुछ,” उनले भने,  “यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ ।”

उनले प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र यो महिनाको अन्त्यसम्म पुनःसंरचना सकिने पनि बताए ।  उनले भने, “पुनःसंरचनाअनुसार कर्मचारीलाई राज्यले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न तयार हुनोस् ।”

कार्यक्रममा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले प्रशासनिक पुनःसंरचनाको सन्र्दभमा साङ्गठनिक संरचना र दरबन्दीको तहगत व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको जानकारी गराए।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले प्रशासनिक निकायलाई सङ्घीयतामा जान सजिलो बनाएको अनुभव सुनाउँदै उनले पहिलेको भन्दा अहिले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने योजना आफूहरुले बनाइरहेको बताए।

कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले माघ मसान्तसम्म प्रशासनिक संरचनाको न्यूनतम खाका ल्याउने जानकारी गराए। उनले प्रशासनिक संरचना सानो बनाउन खोजिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिन भएको बताए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउने बताए। उनका अनुसार प्रशासनिक पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयले पाँचवटा विधि निर्माण गरी सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यको वर्गीकरण गरेको छ।

कार्यक्रममा पूर्व सचिव बालकृष्ण प्रसाईँले कागजविहीन प्रशासनतन्त्र बनाए मात्र जनताले सङ्घीयताको अनुभूति गर्नसक्ने बताए।  नेपाल पत्रकार महासङघका सचिव धु्रव लम्साल र नेपाल प्रशासन पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सागर पण्डितले कर्मचारीतन्त्रले सूचना प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। रासस

प्रकाशित: ९ माघ २०७३ १०:३२ आइतबार