इलाम–   वर्षाैंदेखिको औषधि अभाव हटाउने उद्देश्यले सरकारले ३ जिल्लामा ‘१०० दिने कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ । पाल्पा र अछाममा शुक्रबार तथा इलाममा आइतबार यो कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

देशभरका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा बर्सेनि औषधि अभाव भएका खबर आएपछि मन्त्रालयले आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै औषधि अभाव टार्ने योजना बनाएको हो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार यो सय दिनमा जिल्लाभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क वितरण गरिने निःशुल्क औषधिको अनुगमन र व्यवस्थापन चुस्त बनाइने छ । सरकारले २५ शड्ढयाभन्दा तलका जिल्ला अस्पतालमा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ । तर, ट्याबलेट, झोल र मल्हमजस्ता प्रकारका आधारमा भने ८२ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने गरिएको छ ।

सर्वसाधारणका लागि सरकारले जति औषधि पठाएपनि सेवाग्राहीसम्म आइनपुग्ने गुनासो देशभरबाट आएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाकै अवधारणामा सुरुमा ३ जिल्लामा यसको ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्न लागिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख जीवनकुमार मल्लले बताए। उनका अनुसार जिल्लाका फिक्कल, पशुपतिनगर, मंगलबारे र प्याङस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने ५८ प्रकारका निःशुल्क औषधिमा जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले अनुगमन गर्नेछ । प्रास्वाके र निःशुल्क औषधि पुग्ने स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखसमेत सदस्य रहेको यो समितिले हरेक महिना कुन स्वास्थ्य संस्थामा कतिखालका औषधि कति छन्, कुन ठाउँमा अभाव छ भन्नेजस्ता विषयमा अनुगमन गर्ने उनले जनाए ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का डाक्टर भक्तराज दाहालले कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा खपतै नहुनेगरी औषधि भण्डारणमा रहने र कतिपयमा कहिल्यै अभाव पूर्ति नहुने समस्या समाधान गर्न यो अवधारणा आएको बताए । ‘प्रत्येक जिल्लाका कुनै न कुनै स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यकताभन्दा बढी औषधि म्याद सकिएर पनि धेरै दिनसम्म रहने समस्या छ,’ उनले भने, ‘तर, अर्काे छिमेकी स्वास्थ्य संस्थामा भने त्यही औषधि लगेर अभाव टारौं भन्ने कन्सेप्ट आएको थिएन ।’ उनले सय दिने कार्यक्रमले यही समस्या समाधान गर्न औषधिको आवश्यकता र दुरुपयोग हटाउने उद्देश्य लिएको बताए ।

जिल्ला अस्पताल प्रमुख डाक्टर प्रभु साहले स्वास्थ्य संस्थाहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार्न सक्दा अहिलेको औषधि अभाव धेरै हदसम्म घट्ने बताए । ‘निरन्तर अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने औषधि अभावको अवस्थामा सुधार आउँछ,’ उनले भने । साहले कतिपय औषधि म्याद सकिन लागेका बेलामात्र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुग्ने, खपतै नहुने परिमाणको औषधि स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याएर राख्दाराख्दै म्याद गुज्रिनेजस्ता समस्या जिल्लामा पनि रहेको बताए ।

जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख मल्लले अघिल्ला वर्षहरूमा जिल्लामा माग नै नभएका औषधिसमेत आउने गरेको सुनाए । ‘गएको आर्थिक वर्ष पनि हामीलाई आवश्यक नै नभएका ४ प्रकारका औषधि आएका थिए,’ उनले भने, ‘हामीले तत्काल ती औषधि फिर्ता पठायौं ।’ उनले अब कुन स्थानमा कुन औषधिको कति माग छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि पठाउने बताए । यो सय दिने कार्यक्रमलाई कुनै बेग्लै बजेट व्यवस्था नभएको र भएकै औषधिको व्यवस्थापनका लागि कोसेढुंगा सावित हुने आाफूले अनुमान गरेको मल्लले बताए ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा यो वर्ष ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि खरिद गरिँदैछ । यो औषधि माघ तेस्रो सातासम्ममा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पुग्ने कार्यालयका स्टोर किपर ईश्वरी सुवेदीले बताए । ‘तर, यो औषधि हामीलाई हात्तीको मुखमा जीराझैं हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यहाँबाट ५७ इकाईमा औषधि पठाउँदा करिब १ देखि २ कार्टुनको दरले मात्रै पुग्छ ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम औषधि खरिदमा खर्च हुन्छ । यसबाहेक क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले आफ्नो बजेटको ८० प्रतिशत रकमले पूर्वका १६ जिल्लामा औषधि पठाउँछ । यो औषधि कति र कहिले आइपुग्ने भन्ने टुंगो नभएको कार्यालयले जनायो । सुवेदीका अनुसार स्वास्थ्य विभागबाट पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा औषधि आउँछ तर त्यो औषधि चाहिँ जेठमा मात्रै आउने भएकाले औषधि अभाव केही महिनापछि जस्ताको तस्तै हुने सम्भावना छ । ‘अहिले ४५ लाख रुपैयाँको औषधि आएको देखिन्छ तर अलिदिनमा अभाव जस्ताको तस्तै हुन्छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाको मागभन्दा औषधिका लागि आउने खर्च ज्यादै कम भएकाले पु¥याउन सकिएको छैन ।’

जिल्ला अस्पतालमा शड्ढया बढ्यो, सेवा घट्यो

सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पताल करिब ३ वर्षअघि २५ शड्ढयाको हुँदा यहाँबाट निःशुल्क औषधि पनि बाँडिन्थ्यो । तर, स्तरोन्नति गरी ५० शड्ढयाको बनाएपछि अस्पतालले निःशुल्क औषधि बाँड्नै छाडेको छ ।

 ‘२५ शड्ढयाभन्दा साना अस्पतालले मात्रै निःशुल्क औषधि बाँड्ने नियम छ,’ अस्पतालकी सूचना अधिकारी रीता अधिकारीले भनिन्, ‘तैपनि, बिरामी भरसक रित्तै फर्कनु नपरोस् भनेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी केही दिनअघिसम्म अलि–अलि औषधि चाहिँ बाँडेका थियौं ।’ अधिकारीका अनुसार अस्पतालले निःशुल्क औषधि खरिद र वितरण नगर्ने भएकाले सर्वसाधारणले यो सुविधा जिल्ला अस्पतालबाट पाउन नसकेका हुन् । ‘अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आफैं खरिद गरी निःशुल्क वितरण गर्न चाहिँ सक्छ, ‘उनले भनिन्, ‘तर, त्यसो गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन ।’    

अस्पतालले गतवर्षमै प्राप्त निःशुल्क औषधि वितरण गरिसकेको र केही समयदेखि त्यसको काउन्टर नै बन्द गरेको अस्पताल प्रमुख डा.साहले बताए । उनले अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा विभागबाट औषधि खरिदका लागि रकम नै नआएकाले निःशुल्कतर्फका औषधि वितरण गर्न नसकेको बताए । ‘५० शड्ढयाको अस्पतालले निःशुल्क औषधि वितरण गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था नै छैन,’ उनले भने, ‘अलि–अलि भएको औषधि पनि सकिएकाले अहिले काउन्टर नै बन्द गरेका छौं ।’ अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष केदार थापाले भने गाउँबाट आउने सर्वसाधारणको मागलाई ध्यानमा राखी जिल्ला अस्पतालबाट पनि निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई आग्रह गरे । इलाम नगरपालिकाका पूर्वमेयर महेश बस्नेतले ५० शड्ढयाको अस्पतालबाट पनि निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे ।

जिल्ला अस्पताल मात्र होइन, जिल्लाका सबैजसो स्वास्थ्य संस्थामा यतिबेला निःशुल्क वितरण गरिने औषधि अभाव छ । ती स्वास्थ्य संस्थामा अहिले सिटामोलसम्म पाउन पनि मुस्किल छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार विभागले बर्सेनि बजेट नै कम पठाउने गरेकाले निःशुल्क वितरणको औषधि अभाव हुन थालेको हो । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख मल्लले अहिले जिल्लाका सबैजसो स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि ‘कामचलाउ’ मात्रै रहेको बताए ।

‘अहिले सबैजसो स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अपुग नै छ,’ उनले भने, ‘औषधिको माग जति छ, त्यति पुग्ने गरी खरिद गर्न बजेट नै पुग्दैन ।’ पारासिटामोटल, डिक्लोफेनालगायत ज्वरो र पेट दुख्दा सेवन गर्नेखालका औषधिको माग बढी हुने गरेको छ । मल्लाका अनुसार यिनै औषधि चाहिँ सबैभन्दा पहिला पहिला सकिने गरेका छन् ।     जिल्लामा १ जिल्ला अस्पताल, २ निजी,  ४ नगर स्वास्थ्य केन्द्र, ५ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र ४४ स्वास्थ्य चौकी छन् ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७३ ०७:३० आइतबार