काठमाडौं- यो वर्ष १० वर्षयताकै सबैभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने भएको छ। पछिल्लो समयमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिएको हो। चालु आर्थिक वर्षभित्र १७५–१८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आइतबार नागरिकलाई बताए। 'चालु आवको ६ महिनामै करिब सय मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ,' उनले भने, 'बाँकी ६ महिनामा थप ७५–८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ।'

२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने वर्षको रुपमा यो साल दर्ज हुने भएको छ। शान्ति स्थापनापछि आयोजना निर्माण कार्यले तीव्रता पाएका कारण बिजुली उत्पादन बढेको सहसचिव घिमिरेले बताए। 'शान्ति स्थापना, आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको आक्रामक प्रवेश तथा निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिने सुविधा लगायत कारण बिजुली उत्पादन बढेको हो,' उनले भने, 'निजी क्षेत्रले उच्च प्रतिफल प्राप्त क्षेत्रको रुपमा लिएपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको हो।'

चालु आर्थिक वर्ष निजी लगानीबाट साना र ठूला गरी १५ आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा १७५–१८० बिजुली थप हुनेछ। यीमध्ये ९७ मेगावाट क्षमताका ५ आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्। अन्य आयोजना पनि निर्माण भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।

५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए, २५ मेगावाटको मादी ए, १५ मेगावाटको हेवाखोला ए, ६ मेगावाटको दरौंदी ए र १ मेगावाटको मेवाखोला आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्।

सरकारले चालु आवमा बजेटमा २ सय मेगावाट बिजुली थप हुने उल्लेख गरेको छ। सरकारको लक्ष्य भने पूरा नहुने देखिएको छ।

असारसम्म सम्पन्न हुने अन्य आयोजनामा २.८ मेगावाटको छ्याकेखोला, ५.१ मेगावाटको माई सी, ११.२ मेगावाटको थापाखोला, ३.२ मेगावाटको गेलुनखोला, ६ सय किलोवाटको ढुंगेजिरी,  ४ मेगावाटको सर्दिखोला, ७.६ मेगाावटको जोगमाई इलाम, ३ मेगावाटको मिदिम करापु, ३.७ मेगावाटको द्वारिखोला र ४ मेगावाटको पुवाखोला लगायत रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी आयोजना भने यो वर्ष पनि सम्पन्न नहुने भएका छन्। 'ती आयोजना निर्माण भएको भए यो वर्ष अझै बढी बिजुली उत्पादन हुने थियो,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, 'चमेलिया र कुलेखानी आयोजना भदौ–असोजसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ।'

आगामी आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाहेक २०१ मेगावाट थप हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। ०७५ को असार मसान्तसम्म तामाकोसीको पहिलो एकाइ सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार २ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणधीन छन्।

पछिल्लो समय विद्युतको माग १ हजार २ सय ९८ मेगावाट छ। यो पिक आवर (साँझ) को माग हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल भारतबाट ३३५ देखि ३४० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको बताए। '४०० मेगावाट बिजुली दिउँसोमा उत्पादन हँदै आएको छ,' उनले भने, 'बेलुकाको माग धान्न थप २०० मेगावाट उत्पादन गरिँदै आएको छ।'

प्रभावकारी व्यववस्थापनका कारण काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन लगायत धेरै स्थान लोडसेडिङमुक्त भएका छन्। 'बुटवलमा दैनिक साढे १ घन्टा, पश्चिममा २–३ घन्टा लोडसेडिङ छ,' कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, 'ती क्षेत्रलाई पनि क्रमशः लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्ने अभियानमा छौं।' उद्योगमा अझै दैनिक ४ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आगामी वर्ष १ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने बताए।

सरकारले २०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालेको हो। सरकारले विद्युत ऐन, २०४९ तथा जलविद्युतसम्बन्धी अन्य नीतिहरू र आवधिक योजना समेतबाट जलविद्युतको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदाय समेतलाई संलग्न गराउँदै आएको छ।

सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा सुविधा दिएकाले पनि यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढेको सहसचिव घिमिरेले बताए। सरकारीस्तरबाट भने ८ वर्षअघि ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण भएपछि अन्य आयोजना निर्माण नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ। निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: ९ माघ २०७३ ०४:०७ आइतबार