महेन्द्रनगर– कञ्चनपुर जिल्लामा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ सञ्चालनमा आएको छ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा यो परियोजना सुरु भएको हो। एक दशकसम्म चल्ने यस परियोजनाबाट कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत यज्ञराज जोशीले यसै वर्षदेखि परियोजना सञ्चालनमा आएको बताए। परियोजना २०८२ साल असार मसान्तसम्म चल्ने छ। जसका लागि जिल्लामा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन निर्धारण गरिएका छन्।

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत जोशीका अनुसार जिल्लामा ४५ पकेट क्षेत्र रहेका छन्।  आधा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा तोकिएका बाली र बाँकी आधा पकेटमा सम्भाव्यता र मागका आधारमा कार्यक्रम संचालन गरिने छन्। जोन कार्यक्रमको सञ्चालन जोन कार्यान्वयन इकाईले गर्नेछ भने पकेट र ब्लक कार्यक्रम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत हुनेछ।

यसअन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र पुर्नवास नगरपालिका जोनका रुपमा छनोट गरिएका छन्। यी तीन वटै नगरपालिकालाई धान जोनका रुपमा विकसित गर्ने योजना रहेको छ। जसमा पाँच सय हेक्टरमा धान खेति गरिने छ।

यसैगरी दश हजार हेक्टरका दरले जिल्लामा ४५ वटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्। ब्लकअन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिका र वेदकोट नगरपालिका परेका छन्। यी दुबै नगरपालिकामा धानबालीसँगै माछापालन गरिने छ।

परियोजनाको व्यवस्थापनका लागि परियोजना व्यवस्थापन इकाई, पकेट कार्यान्वयन इकाई, ब्लक कार्यान्वयन इकाई, जोन कार्यान्वयन इकाई र सुपरजोन कार्यान्वयन इकाई रहेका छन्।

पकेट संचालक समिति बढीमा सात सदस्यीय रहने जसमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  त्यस्तै ब्लक संचालक समिति ३३ प्रतिशत महिलासहित बढीमा नौ सदस्यीय हुनेछ। यस्ता समिति कृषक समूह, कृषि सहकारी, कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्यम, कम्पनि, वा फर्मले गठन गर्न पाउने प्रावधान तोकिएको छ ।

जुन समितिलाई कृषि उत्पादन सामाग्री (बीउ, वेर्ना, विरुवा, माछा भुरा लगायतमा ५० प्रतिशत, प्राविधिक सहयोग शतप्रतिशत, प्रयोगशाला सेवामा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरण खरीदमा ५० प्रतिशत, साना सिंचाई पुर्वाधारमा ८५ प्रतिशत, उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत परियोजना अन्तरगत सहयोग प्रदान गरिने छ ।

यसैगरी परियोजनाले ब्लक, जोन र सुपरजोनमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता तोकिएको बालीमा समेत उपलब्ध गराउने छ। जसमध्ये सञ्चालक समितिको कोषमा ३० प्रतिशत र बाँंकी ७० प्रतिशत उत्पादनमा संलग्न कृषकहरुलाई उत्पादनको अनुपातका आधारमा वितरण गरिने योजना रहेको छ।

कञ्चनपुरमा चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट ५७०७८ रुपैयाँ (रु. लाखमा) रहेको छ। जसमा पकेट विकास, ब्लक विकास कार्यक्रमसँगै ब्लकमा नयाँ पोखरी निर्माण र ब्लकमा मत्स्य नर्सरी निर्माण रहेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत जोशीले बताए।  

जिल्लाबाट करोडको कृषिजन्यबस्तु निर्यात हुने र अरबको आयात हुने गरेको अवस्था रहेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत जोशीको भनाई छ। ‘वार्षिक रुपमा निर्यातभन्दा धेरै रकम आयातमा विदेशिने गरेको छ,’ उनले भने। जसका निम्ति कृषिको विकास अति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि उन्मुख औद्योगिकीकरण गर्दै समग्र विकासका लागि कृषिमा जोड दिनुपर्ने बताए।

जिल्लामा फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, तेलहनलगायतका खाद्य सामग्री दैनिक ठूलो परिणाममा भारतबाट आयात हुने गरेको तथ्याकंले देखाएको उनको भनाई छ। देशभर लागु यस परियोजनाले स्वैच्छिक कृषियोग्य जमीनको एकीकरणमार्फत सामुहिक उत्पादन र बजारिकरणलाई अवलम्बन गरेको छ। यसबाट उत्पादकको बिक्री मूल्य र उपभोक्ताको खरीद मूल्यबीचको फरकसमेत कम हुने अपेक्षा राखिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत जोशीले बताए।

प्रकाशित: ८ माघ २०७३ ०९:३१ शनिबार