बर्दिया- जिल्लास्थित कृषि सामग्री संस्थानले सहकारीमार्फत बिक्री–वितरण गर्ने रासायनिक मल धानबालीका लागि बढी परिणाम चाहिने बेला महँगोमा र गहुँखेती लगायत हिउँदेबालीलाई कम परिमाण चाहिने बेला मात्रै मूल्य घटाएर बिक्री भएको छ।

यसै वर्ष धानखेतीका बेला डिएपी मल प्रतिक्विन्टल चार हजार सात सय दुई, युरिया दुई हजार दुई सय रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री–वितरण भएको थियो। गहुँखेतीका बेला भने प्रतिक्विन्टल युरिया एक हजार ६ सय दुई र डिएपीको चार हजार पाँच सय दुई रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको थियो।

धानखेतीभन्दा गहुँखेतीका लागि उपलब्ध गराएको डिएपीमा दुई सय र युरिया मलमा चार सय रुपैयाँ फरक पाइएको छ।

संस्थानले सहकारीलाई बिक्री–वितरण गरेको मलमा ढुवानी भाडा र लोड–अनलोड समेत समावेश गर्दा किसान अतिरिक्त रकम तिरेर मल खरिद बाध्य हुने गरेको खैरिचन्दनपुर गाविसका छोट्का थारुले बताए। 'किसानलाई धानखेतीमा धेरै मल आवश्यक पर्छ,' उनले भने, 'तर, अनुदानको मल त्यतिखेर महँगो हुन्छ, गहुँखेती किसानको थोरै मल माग हुन्छ, यतिबेला मूल्य भने सस्तो छ।'

अनुदान मल पनि भन्ने दुई सिजनमा क्विन्टलमा दुई सयदेखि चार सय रुपैयाँ फरक पारेर किसानलाई ठगेको उनको भनाइ छ।

सरकारले किसानलाई सस्तो मूल्यमा दिने अनुदान मल तीन नाका विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा जहाँबाट भिœयाइए पनि एउटै मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। भैरहवा नाकाबाट भित्रिएको किसानको मागको ५० प्रतिशत मल सहकारीमार्फत बिक्री–वितरण गर्ने संस्थानले जनाएको छ।

गुलरियास्थित खाद्य सामग्री संस्थानले यस वर्ष दुई हजार सात सय ६ टन युरिया, एक हजार तीन सय टन डिएपी र ७२ टन पोटास सहकारीमार्फत बिक्री–वितरण गरेको थियो।

यता, मूल भन्सारबाट संस्थानका लागि निकासी भएको मलमा प्रतिबोरा १२ रुपैयाँ अतिरिक्त जोडेर सहकारीलाई बिक्री–वितरण गरिने कृषि सामग्री संस्थानका प्रमुख नरहरि पोखरेल बताउँछन्।

 उनका अनुसार सहरकारीले जिल्ला दररेट, ढुवानी, लोड–अनलोड जोडेर संस्थानले किसान सदस्यलाई मल उपलब्ध गराउने गरेको छ।

सरकारले तोकेको दररेटलाई तल–माथि नपारी संस्थानले सहरकारी मल बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए। 'मूल्य निर्धारणमा जिल्लाले केही गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'माथिबाट जे निर्देशन हुन्छ, त्यहीअनुसार हुने हो।'

बर्षेनि रासायनिक मलको माग बढे पनि किसानको मागको ५० प्रतिशत रासायनिक मल संस्थानले उपलब्ध गराइरहेको उनले जानकारी दिए। मलमा ठूलो मूल्य अन्तर हुने चलखेलका विषयमा प्रमुख पोखरेलले अनभिज्ञता प्रकट गरे।

जिल्लामा १८ हजार पाँच सय हेक्टरमा गहुँखेती र ५० हजार हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको कृषि विकास कार्यालयका तथ्यांक छ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७३ ०५:१६ शनिबार