चितवन- नवलपसारीको त्रिवेणीमा निर्माण भएको गण्डक नहरबाट भारतले मनग्य फाइदा लिए पनि नेपालले लाभ लिन सकेको छैन। गत कात्तिक ११ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सो नहरबाट नेपालले पाउने फाइदा बढाउने सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुरा भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन्।

'नेपालको ४० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्ने गरी नहर संरचना भारतले बनाउनुपर्ने गण्डक सम्झौतामा उल्लेख रहेछ। त्यो हुन सकेको छैन,' मन्त्री महतले शुक्रबार भरतपुरमा सञ्चारकर्मीसँग भने। दिल्लीमा भएको बैठकमा आफूले यसबारे कुरा राखेपछि भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको उनले बताएका छन्।

 'यो विषयमा पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगै कुरा गरेको थिए। मोदीजीले मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रमा कुरा राख्न भन्नुभयो। त्यहाँ कुरा राखेपछि यो विषयमा प्रगति हुन थालेको छ,' मन्त्री महतले भने। सम्झौतामा ४० हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने संरचना बनाउने उल्लेख भए पनि २५ हजार हेक्टरलाई मात्रै पुग्ने नहर निर्माण भएको उनले जानकारी दिए।

सम्झौताभन्दा १५ हजार हेक्टर कम भूमिमा सिँचाइ हुने खालका संरचना बने पनि यो विषयमा पहिले भारतीय सरकारसँग कसैले ठोस कुरा नगरेको  मन्त्री महतले बताए। २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने भन्दै नहर बनाए पनि ती संरचनासमेत भरपर्दो नबनेका कारण नेपाली भूमिमा कम सिँचाइ सुविधाप्राप्त भएको हुँदा सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाएको उनले बताए।

०१६ सालमा नेपाल–भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुरूप निर्माण भएको नहरबाट भारतले १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्दै आएको छ। भारतले सिँचाइ गरेको जमिनको तुलनामा नेपालले गर्न खोजेको सिँचाइको क्षेत्रफल निकै थोरै भए पनि पाएको सुविधा उपभोग गर्न सरकारले चासो देखाएको थिएन।

दिल्लीमा यो विषयमा कुरा भएपछि भारतीय पक्षले निर्माण सम्बन्धमा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) निर्माण गरेर आउन भनेको परराष्ट्रमन्त्री महतले बताए। सिँचाइ मन्त्रालयले डिपिआर निर्माण सुरु गरेको उनको भनाइ छ। माघसम्म डिपिआर तयार गरेर भारतीय पक्षसँग फेरि कुरा गर्ने सरकारको योजना रहेको महतले जानकारी दिए।

भारतले उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यको खेतीयोग्य भूमि ठूलो मात्रामा सिँचाइ गरे पनि नेपालले सिँचाइको सुविधा कम पाएको मात्रै होइन, बाँधको बनोटका कारण डुबान र कटानको क्षतिसमेत बेहोर्दै आएको छ। भारतले प्रयोग गर्ने पश्चिम नहर नेपाली भूमि हुँदै गएको छ। जसले गर्दा स्थानीय खोलाको बहाव थुनिन्छ।

वर्षायाममा खोलाको बहाव थुनिँदा नवलपरासी त्रिवेणी वरपरका १३ गाविसको करिब ४५ सय बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेर उत्पादनमा नोक्सानी हुने गरेको छ। नहरका तटबन्ध पनि बेलाबेला भत्केर वर्षायाममा दुःख दिने गरेको अवस्था छ।  गण्डक बाँधको उचित सम्भार र नेपालले पाउने सुविधाका विषयमा भारत सरकारसँग ठोस कुरा उठेका कारण प्रगति हासिल हुनेमा शंका नगर्न मन्त्री महतले आग्रह गरे।

प्रकाशित: ८ माघ २०७३ ०५:१२ शनिबार