काठमाडौ- म्याग्दीका श्रीराम शर्मा अहिले ३६ वर्षका भए। कानुनी रुपमा १८ वर्षमै प्रयोग गर्न पाइने स्थानीय निकाय नेतृत्व चयनमा मत दिन पाउने अधिकार भने अझैसम्म पाएका छैनन् उनले। स्थानीय निर्वाचन भएको झन्डै साढे १९ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो वडा–गाउँको विकासका लागि पदाधिकारी चुन्ने वा विकास–निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरको ढोका उनका लागि बन्द छ।

– गाउँ विकास समितिमा विकास–निर्माणदेखि प्रशासन सञ्चालनसम्म जननिर्वाचित झन्डै ५३ जना पदाधिकारीले काम गर्थे। योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र जनगुनासो सुन्नेसम्म काममा खटिन्थे, गाउँको विकास कसरी गर्ने भन्नेमै केन्द्रित हुन्थे। झन्डै साढे १४ वर्षदेखि त्यो सबै काम र नियमित प्रशासनिक काम सुब्बा, खरिदार तहको गाविस सचिव एक्लैले हेर्दै आएका छन्।

– पहिले गाउँमा कुनै पूर्वाधार आवश्यक परे गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्षसँग गुनासो गरे पुग्थ्यो। अहिले संसद् र मन्त्रालयसम्म चहार्नुपर्छ। वडा तहको काममा अहिले अधिकांश सांसद–मन्त्री केन्द्रित छन्। केन्द्रीय नीतिनिर्माणमा केन्द्रित हुने सांसद कुलो, धारा, बिजुलीलगायत टोलेयोजनामा अलमलिनुपर्दा उनीहरु आफ्नो मुख्य काममा भने कहिल्यै समय दिन भ्याउँदैनन्।

यी घटना सुशासनको जग भनिने देशभरका स्थानीय तहमा देखिएका समस्या हुन्। झन्डै साढे १४ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा स्थानीय तहको मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक र राजनीतिक विकास तहसनहस बन्दै गएको छ।

झन्डै साढे १९ वर्षयता स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन भने २०५९ साउन १ यता स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन्। 

विकास र सुशासनको जग मानिने स्थानीय निकाय डेढ दशकदेखि रिक्त हुँदा जनताले लोकतन्त्रको उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने विकास–निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध छ।

जनताबाट निर्वाचित दर्जनौं जनप्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने स्थानीय प्रशासन एक जना खरिदारस्तरको गाविससचिवकै भरमा दलहरुको भागबन्डाको अखडा बन्दै गएको छ।

लामो समयदेखि स्थानीय निकाय रिक्त हुँदा सरकारको स्रोतसाधन केन्द्रमा थुप्रिने, स्थानीय तहमा गएको बजेट सदुपयोग नहुने, राजनीतिक दल भागबन्डामा सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने तर त्यसप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ।

स्थानीय विकासका विज्ञसमेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया विकासका लागि सरकार र राजनीतिक दलले विकेन्द्रीकरण र सुशासनको मन्त्र जपे पनि लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा केन्द्रीकरण र जबाफविहीनता हाबी भएको बताउँछन्।

'हामीले सिद्धान्ततः संविधानमै संघीयता र विकेन्द्रीकरण भनेका छौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'तर लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुने र सहभागितामूलक प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएकाले व्यवहारमा अत्यधिक केन्द्रीकरण र केन्द्रीय नियन्त्रण हाबी भएको छ। लोकतन्त्र बलियो बनाउने संयन्त्र र प्रक्रिया भताभुंग भएको उनको भनाइ छ।

डेढ दशकयता गाविस खरिदारस्तरको गाविस सचिव, जिविस एलडिओ र नगरपालिका कार्यकारी अधिकृतको भरमा चल्दै आएका छन्। जनताबाट चुनिएर जनताका लागि उत्तरदायी शासन गर्ने पदाधिकारी नै रिक्त भएपछि अहिले स्थानीय तहको काम शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास–निर्माणको काम दिनु नभई कार्यालय खुला राख्नेमै सीमित बनेको छ।

जनतासँग प्रतिबद्धता गरेर निर्वाचित हुनुपर्ने राजनीतिक दलका पदाधिकारीसमेत भागबन्डामा मिलेर सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्दै आएका छन् जसले उनीहरुलाई न आफ्नो कामप्रति जबाफदेही हुनुपरेको छ न जनताप्रति। स्थानीय निकायमा खटिएका कर्मचारी जिल्लाका प्रभावशाली व्यक्ति र नेता जम्मा गरेर उनीहरुको चित्त बुझाएरै योजना बनाउने, बजेट खर्च गर्ने र महŒवपूर्ण निर्णय लिने गर्दै आएका छन्। यस्तो परिपाटीले जनतामा स्थानीय शासन जनताका लागि हो भन्ने महसुस हुन सकेको छैन।

स्थानीय निकाय रिक्त हुँदा शासन तहसनहस हुने मात्र होइन, वित्तीय जोखिमसमेत बढेको छ। न स्थानीय तहले राम्रोसँग राजस्व उठाउने काम गरेका छन्, न त्यसको राम्रोसँग सदुपयोगै। स्थानीय स्तरको स्रोतसाधन कसरी विकास–निर्माणमा लगाउन सकिन्छ भन्नेमा कसैको ध्यान छैन। त्यति मात्र होइन, विकास–निर्माणमा छुट्ट्याइएको बजेट पनि नेता आफैँले मिलेर खर्चन्छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने बहानामा नेताहरु नै मिलेर डोजर किन्छन्, आफैँ ठेक्का लिन्छन्, खानी भए आफैँ उत्खनन्को लाइसेन्स लिन्छन्, बजेट र स्रोतसाधन आफैँ उपभोग गर्छन्।

जनप्रतिनिधि हुँदा बैठक बसेर कुन ठाउँमा कस्तो योजना आवश्यक छ, कहाँ महत्व दिने भन्ने विषयमा हुने छलफल, भेला हुने परिपाटी १४ वर्षयता पूर्ण बन्द भएको सचिव थपलिया बताउँछन्।

अर्बांेै राज्यकोष राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा दुरुपयोग हुँदै आएको छ। वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न रकम खर्चने परिपाटीले स्थानीय निकायले गरेका काम र सेवाको गुणस्तर खस्कँदो छ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा सेवाप्रवाह र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व शून्यजस्तै बनेको छ। सर्वदलीय सहमतिका नाउँमा राजनीतिक दलका सीमिति व्यक्तिको हातमा स्थानीय तहको शासन सञ्चालित छ। निर्वाचन हुँदा पाँच वर्षमा एकपटक मात्रै दलीय विभाजन देखिने भए पनि अघिपछि विकासमा केन्द्रित हुने स्थानीय निकायमा सधैँजसो विभाजन छ।

सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रका नाउँमा स्वार्थ मिले गलतलाई पनि ठिक मान्ने र स्वार्थ नमिले विकास योजनामा भाँजो हाल्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ। जसले बर्सेनि राज्यले खर्चने करोडौं रकम दलीय भागबन्डामा सकिँदै आएको छ।

गाउँमा कुनै सानो समस्या पर्दा निर्वाचित जिम्मेवार पदाधिकारी मिलेर समाधान हुँदै आएका मुद्दा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनेपछि गाउँका प्रमुख समस्या बनेका छन्। जनप्रतिनिधि नहुँदा सामाजिक विशृंखलता बढेको छ। गाउँमा कुनै शासन नहुँदा चोरी, हत्या, लुटपाटजस्ता अराजक घटनासमेत बढ्दै गएका छन्।

जनप्रतिनिधि नहुँदा राजस्व उठाउने नाउँमा दीर्घकालीन असरको समेत ख्यालै नगरी ढुंगा, गिटी, काठलगायत प्राकृतिक दोहन बढेको छ। यसरी बढेको प्राकृतिक दोहन कसले रोक्ने भन्नेसमेत नहुँदा स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको दोहन छरपष्ट भएको छ भने त्यसको नियमन गर्ने संयन्त्र नै छैन।

स्थानीय निकाय रित्तिएपछिको सबैभन्दा ठूलो समस्या संस्थागत अराजकता हो। स्रोतसाधन भए पनि उनीहरुको समुचित उपयोग छैन। उनीहरुलाई निगरानी गर्ने र कारबाही गर्ने संयन्त्र छैन। जस्तो– शिक्षक छ पढाउँदैन। कर्मचारी छ, सेवा दिँदैन, सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने संस्था छन्, सेवा गर्दैनन्।

१४ वर्षयता राजनीतिक ढोकासमेत बन्द छ। जसका कारण राजनीतिमा लाग्ने युवाको चाहनासमेत घट्दै गएको छ। चारवटा स्थानीय निर्वाचन भइसक्नुपर्ने बेला एउटा पनि नहुँदा सबै राजनीतिमा लाग्ने सबै केन्द्रमै थुप्रिन खोज्ने संस्कारको विकास भएको छ। यसले जनताको मन जितेर शासन सञ्चालनमा पुगिन्छ भन्ने नभई नेताको पहुँच र भागबन्डामा माथि बढ्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ। वडाध्यक्ष बन्ने मान्छे पनि संसद् र मन्त्री बन्न प्रतिस्पर्धा गर्दा माथिको गुणस्तरसमेत कमजोर बन्दै गएको छ। त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त बनेर सदरमुकाम विस्थापित गाविस अझै गाउँ पुगेर सेवा दिन सकेका छैनन् भने कतिपय ठाउँमा गाविस कार्यालय गाउँमै भए पनि कर्मचारी गाउँ नबस्दा विकास निर्माण त पर, सामान्य सिफारिस लिनसमेत सर्वसाधारणलाई सास्ती छ। कतिपय ठाउँमा एकै सचिवले तीनचार गाविस हेर्नुपर्दा कर्मचारी भेट्टाउनै मुस्किल छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बन्दा काम छिटोछरितो हुन नसकेको, बजेट खर्च गर्न नसकेको, सामाजिक समस्या हल हुन नसकेको, खर्च भएको बजेट पनि पारदर्शी हुन नसकेको बताउँछन्। 'पारदर्शितामा समस्या भयो, विकास निर्माण अघि बढ्नै सकेन, कर्मचारीबाट मात्रै सेवा भएकाले जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकेनन्,' मन्त्री पाण्डेले नागरिकसँग भने, 'जनप्रतिनिधि नहुँदा विपत व्यवस्थापनमै समस्या छ, जनप्रतिनिधि भएका भए स्थानीय परिचालन हुन्थे, सबैले चिनेका हुन्थे, कर्मचारीलाई कसलाई राहत दिने, कसलाई नदिने थाहै भएन।' त्यसैगरी भएका काम कत्तिका गुणस्तरयुक्त भए, जनताको आवश्यकता के छ भन्ने विषयमा कुनै निरीक्षण र मूल्यांकनै नभएको बताए।

मन्त्री पाण्डेले दलहरुबीच सहमति गरेर फास्ट ट्र्याकबाट निर्वाचन कानुन पारित गरी सरकारले छिट्टै स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने बताए। उनले स्थानीय निकाय रिक्त हुँदा सेवाप्रवाहसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकारे।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा सरकारले विकास बजेट २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसकेको र भएको खर्चसमेत सदुपयोग हुन नसकेको बताउँछन्। विगत १९ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा लोकतन्त्रको जग कमजोर बनेको र नेतृत्वसमेत विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

'लोकतन्त्र राज्यका सुविधा तल्लो तहसम्मका जनताले उपभोग गर्न पाउने, मतदानमार्फत निर्वाचनमा प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउने, शासित हुन पाउने व्यवस्था हो,' उनले भने, 'तर लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा स्थानीय निकाय, विकास र सुशासन सबै तहसनहस छन्।'

उत्तरदायी प्रतिनिधि नहुँदा भएका काममा पनि कसैले उत्तरदायित्व नलिने र साधनस्रोत दुरुपयोग बढेको उनको भनाइ छ। विकास–निर्माणमा या प्रकोप नियन्त्रणजस्ता काममा पनि जनपरिचालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

'हामीले समयमै निर्वाचन गरेको भए स्थानीय निकायको म्याद सकिएयता नै चारपटकसम्म चुनाव भइसक्ने बेला भयो,' उनले भने, 'तर १९ वर्षयता चुनाव हुन नसकेपछि यसले युवा पंक्तिलाई देशको विकास र नेतृत्वमा प्रवेश गर्न ढोका नै बन्द भयो।' तल्लो तहमा व्यवस्थापन हुनुपर्ने मानिस पनि तल्लो तहमा निर्वाचन नहुँदा सांसद–मन्त्री बन्न खोज्ने कारण माथिल्लो तहको गुणस्तरसमेत कमजोर भएको उनी बताउँछन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा जनउत्तरदायित्व नभएको र यसैको कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि असर गरेको ज्ञवाली बताउँछन्। 'स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको भए भूकम्पपछि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माण धेरै सहज हुन्थ्यो,' उनले भने।

एमाले नेता ज्ञवाली आफूहरुले स्थानीय चुनावका लागि पटकपटक प्रयास गरे पनि अन्य दल तयार नभएको बताउँछन्। स्थानीय निकाय बलियो नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो नहुने भएकाले म्याद सकिएपछि पनि केही समय थपौं कि चुनाव गराउँ्कभन्दा तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेस नमानेको उनले बताए।

२०६३ सालमा प्रतिनिधिसभामा पुनर्स्थापनापछि एमाले र नेमकिपाले स्थानीय निकाय पुनर्स्थापना गरौं भन्दा तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी नमानेको बताए। पछि, खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउँदा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भने पनि कांग्रेस नमानेका कारण निर्वाचन हुन नसकेको उनले बताए। 'स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा बेतिथि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ,' उनले भने, 'हामी प्रतिपक्षी दल भए पनि फास्ट ट्र्याकबाट निर्वाचन कानुन ल्याऔं, निर्वाचन गराउँ्क, हामी सहयोग गर्छौं भनिरहेका छौं,' उनले भने, 'तर मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्ने सत्तारुढ कांग्रेस माओवादी नै यसबाट तर्किरहेका छन्।'

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया स्थानीय निकाय रित्तो हुँदा सिद्धान्त एकतिर व्यवहार अर्कातिर भएको बताउँछन्। 'हामी सिद्धान्ततः विकेन्द्रीकरण, समावेशी, सुशासन भन्छौं,' उनले भने, 'जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय शासन टाठाबाठाको फाइदामै केन्द्रित भयो, योजना, प्रक्रिया र सुशासन भताभुंग भए, सहभागितामूलक प्रक्रिया अवरुद्ध भए, अहिले संविधानमै समावेशी सिद्धान्त भनेका छौं तर ७५ जिल्लाका सर्वदलीय संयन्त्रमा १० जना पनि महिला छैनन्, दलित आदिवासीको प्रतिनिधित्व पनि छैन, निर्वाचन हुँदा त्यो वर्ग आउँछ।'

स्थानीय निकायमा दलीय प्रतिनिधित्व भनिए पनि त्यो परीक्षण नहुँदा जनउत्तरदायी पनि नहुने र राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम गर्दा स्थानीय शासन प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 'जनताबाट चुनिएको मान्छे त जनताप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ, निर्वाचित मान्छे प्रधानमन्त्रीसँग पनि डराउँदैन,' उनले भने, 'टीकेप्रथाबाट आएको व्यक्ति जोप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, उसैप्रति हुन्छ, जनमत नै नचाहिने भएपछि उसले जनताप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यकतै देख्दैन।'

केन्द्रीय सरकारका कार्यालयले काम बिगारे सच्याउने माध्यम नभएको थपलियाको भनाइ छ। 'पहिले ५३ जनाको बोर्डले गर्ने काम अहिले एक जना गाविससचिवले गर्छ,' उनले भने, 'आवश्यकता के हो, काम कस्तो भयो, कसैलाई केही मतलब छैन। नेताको घरमा बस्यो, योजना बनायो, जसको जति पहँुच छ, त्यति नै हुन्छ।'

प्रकाशित: ८ माघ २०७३ ०४:०८ शनिबार