काठमाडौं- मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पले पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड पूरा नगरे नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति बन्द गर्ने भएको छ। निगमले तयार गरेको 'पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावलीको छैठौं संशोधन २०७३' मा पम्पस्थलमा पूर्वाधारका नयाँ सर्त र मापदण्ड तयार गर्दै कार्यान्वयन नगर्नेलाई चार महिनामा कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ।

अहिले मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल) बेच्ने करिब १४ सय पम्प छन्। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीस्थलमा कार्यालय, बिक्री कक्ष, पिउने पानी, अपांगमैत्री शौचालयसहित महिला र पुरुषको लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था हुुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। चार महिनाभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने साधारण बिक्रेतालाई नियमित रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको परिणामको ५० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति रोक्ने र त्यसपछि दुई पटकसम्म सचेत गराउने नियमावलीमा उल्लेख छ। त्यसो गर्दा पनि पूरा नगरे निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति रोकी बिक्रेता खारेज गर्न सक्ने प्रावधान संशोधित बिक्रेता नियमावलीमा छ।

त्यसैगरी नमुना मापदण्डको नयाँ मापदण्ड, पुराना पम्पलाई पनि नयाँ सर्त राखेको छ। 'पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावलीको छैठौं संशोधन २०७३' कार्यान्वयनमा नआउँदै व्यवसायीले संशोधन गर्न माग गरेका छन्। सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव नै नलिई एकलौटी ढंगले संशोधन गरेको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले अहिले थप गरिएका केही प्रावधान हटाउन माग गरेको छ।

नेपाल आयल निगमले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै संशोधन गर्न सकिने बताएका थिए।

निगमले आफ्ना डिपो सुधारमा ध्यान नदिई पम्पलाई कडाई गर्न खोजेको बताए। 'जो सरोकारवाला हो त्यसलाई सोध्दै नसोधी विनियमावली संशोधन गरेकोमा दुःख लागेको छ,' पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले भने, 'अहिलेको मापदण्ड अनुसार पुराना पम्प सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन। सबै पम्प विस्थापित हुन्छन्।' निगमले डिपो सुधारको पक्षमा ध्यान नदिई पम्प सञ्चालकलाई पेलेको आरोप लगाएका थिए। पम्प सुधार्न व्यवसायी सकारात्मक भए पनि पुरानो मापदण्ड पनि अनुशरण गर्नुपर्ने उनले बताए।

अहिलेको विनियमावली पूरा गर्न १५ प्रतिशत पम्पले मात्र सक्ने उनीहरुले जिकिर गरे। 'अहिलेको मापदण्ड ८५ प्रतिशत पम्पले पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन,' पश्चिमाञ्चल डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेम न्यौपानेले भने, 'पूर्वाधार सुधार गर्ने भए पनि पम्प बाँच्न सक्ने त हुनुपर्‍यो? उनले निगमले आफूलाई सुधार गर्न कहिल्यै नचाहेको उनले आरोप लगाए। 'हामीलाई १२ हजार लिटर इन्धन दिँदा २ सय लिटर कम दिँदै आएको छ,' न्यौपानेले भने, 'निगमले आफ्ना संरचना सुधार गर्नु नपर्ने व्यवसायीलाई मात्र पेल्न खोज्ने?' निगमले नयाँ डिलर लिँदा लिने गरेको ४० हजार रुपैयाँ निवेदन शुल्क धेरै भएको व्यवसायीले बताए।

विनियमावली संशोधन पहिले सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गर्न नसक्नु कमजोरी भएको निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले स्वीकारे। 'पहिलै सुझाव लिनुपर्ने थियो,' निगमका वितरण विभाग प्रमुख सीताराम पोख्रेलले भने, 'केही कमजोरी भएको भए संशोधन गर्न तयार छौं।'

विनियमावली व्यवसायीलाई अप्ठेरो बनाउने नियतले नआएको आपूर्ति मन्त्रालय कानुन शाखाका उप–सचिव कोलमबहादुर खत्रीले बताए। 'पहिले नै छलफल गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,' खत्रीले भने, 'व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्ने नियत होइन।'

व्यवसायीले निगमले दिँदै आएको कमिसनबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन्। निगमले न्यूनतम पाँच प्रतिशत नाफा खाएर बेच्ने नयाँ व्यवस्था राखे पनि व्यवसायीलाई २.६५ प्रतिशतमात्र नाफा दिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको एसोसिएसनका महासचिव विश्व अर्यालले बताए। 'लागतको आधार अहिले निगमले दिएको नाफाले पम्प सञ्चालन गर्न कठिन छ,' अर्यालले भने, 'सुविधा बढाउनु पर्छ।'

निगमले संशोधन गरेको विनियमावलीमा साधारण बिक्रेता, प्याक्ड बिक्रेता र नमुना बिक्रेताको व्यवस्था गरेको छ। नमुना बिक्रेताको लागि पूर्वाधारका नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। नमुना पम्पको बिक्रीस्थल तराई र भित्री मधेसमा एक बिघाा, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाँच रोपनी हुनुपर्ने छ। बिक्रीस्थलमा पुरुषको हकमा न्यूनतम दुई शौचालयसहित ६ युरिनरी र महिलालाई न्यूनतम ४ शौचालय र एक अपांगमैत्री शौचालय, स्वस्थ्यकर पिउने पानी लगायत सर्त छन्।

प्रकाशित: ७ माघ २०७३ ०४:२५ शुक्रबार