काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)को स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेकाे छ।

सो विधेयकमा परेका संशोधनमा मंगलबारको बैठकमा छलफल भई पारित भएको हो । सो विधेयक अब संसद्को मूल बैठकमा चाँडै पेस हुनेछ। निर्यात प्रवद्र्धनका माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई सेज सञ्चालन गर्ने सो विधेयकले लक्ष्य लिएको छ। सो विधेयक तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले संसद्मा पेस गरेका थिए।

सेज स्थापना भएमा मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ। विधेयकानुसार सरकारले सेज घोषणा गरी लगानीकर्तालाई उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिनेछ। त्यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले अन्यत्रभन्दा बढी सुविधा पाउन सक्नेछन् भने कर्मचारीले उद्योगमा प्रतिकूल असर पार्ने बन्द, हडतालजस्ता गतिविधि गर्न पाउने छैनन्।

सरकारले भैरहवामा सेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरे पनि आवश्यक कानुनको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसबाहेक विराटनगर, जुम्ला र पाँचखालमा समेत सेज स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ।

समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले राजनीतिक र विविध कारणले ग्रस्त उद्योग क्षेत्रलाई अब विकासको गति दिन विधेयकले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। बैठकमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले सेजको सञ्चालनका लागि सरकारले तयारी गरिसकेकाले विधेयक पारितपछि थप कदम अघि बढाइने बताए।

झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको हेटौँडा, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढाइएको समेत मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।

सरकारले सेजमा स्थापित उद्योगलाई अन्य उद्योगको तुलनामा विशेष सुविधा दिने र त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ। रासस

प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०८:२० मंगलबार