काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले कुनै पनि सरकारी निकायले संविधानले अधिकार नदिएका कानुनी सल्लाहकार राख्ने र तिनको सल्लाहमा गर्ने  गैरकानुनी निर्णयको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।

श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, आइजिपी उपेन्द्र्रकान्त अर्याल र सशस्त्रका उच्चअधिकृत उपस्थित कार्यक्रममा बिहीबार यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

…व्यक्तिगत रुपमा वा कुनै पनि निकायले गैरकानुनी रुपमा निर्णय लिने र त्यसको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले अदालतमा गर्नुपर्दा समस्या भयो',  महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, …गलत  सल्लाह अरुसँग लिने अनि त्यसलाई कानुनसम्मत हो भन्दै  बहस गर्न हामी सक्दैनौं।'

पुस ८, ९ र १० गते राजधानीमा भएको सरकारी वकिलको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रले पनि यही विषय पारित गरेकाले जानकारी गराउन छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै श्रेष्ठले आगामी दिनमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सरकारी वकिलको राय लिन सरकारी निकायलाई आग्रह गरेका हुन्।

…हामी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र अन्य सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई सम्मानपूर्वक यो विषय  अवगत गराउँदैछौं', श्रेष्ठले भने, …तर यसको पालना नभए हामी प्रतिरक्षामा उत्रने छैनौं।'

उनले महालेखाले संविधानले दिएको अधिकारविपरीत नियुक्त सल्लाहाकारको रकम बेरुजु राख्नुपर्ने पनि बताए। जनताको कर दुरुपयोगका रुपमा यसलाई लिनुपर्ने श्रेष्ठले माग गरे।

सार्वजनिक हितविपरीतका सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा  पनि सरकारी वकिलले नगर्न वकिलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख  छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७३ ०२:३९ शुक्रबार