काठमाडौं— सरकारले जथाभावी रुपमा सूर्तीजन्य पदार्थको विक्रीवितरण नियन्त्रण गर्न चैतदेखि छुट्टै पसल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।  सुर्तिजन्य पदार्थ(नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ जारी गरेको पाँच वर्षपछि ऐनको कार्यन्वयन गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने पसलभन्दा अलग्गै चुरोट–सुर्ति पसल राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो।

दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने पसलभन्दा अलग्गै चुरोट–सुर्ति पसल राख्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो।

ऐनको दफाअनुसार चैत १ देखि सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न दर्ता गर्नुपर्ने निकाइमा अनिवार्य दर्ता भई राजस्व कार्यालयबाट इजाजतपत्र लिएर मात्र सूर्ति पसल सञ्चालन गर्न पाइनेछ। दर्ता प्रक्रियाका लागि फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगामी चैत्रदेखि अन्य खुद्रा पसल एवं सडकमा जथाभावी सुर्तिजन्य पदार्थ बेचविखन गर्न पाइने छैन।

ऐनलेले सार्वजनिक स्थलमा विक्रीवितरण रोकलगाइसकेको छ भने, पाकेट वा र्‍यापर खोलको ९० प्रतिशत स्थानमा हानिकारक सन्देशसहितको चित्र अंकित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नसर्ने रोगको प्रमुख कारणमा ६० प्रतिशत हिस्सा सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग रहँदै आएको छ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार इजाजत लिएका पसलले बिक्री कक्षको प्रवेशद्वारमा सजिलै देख्न र पढ्न सक्ने सूचना टाँस गर्नुपर्नेछ। त्यो सूचनामा १८ वर्ष उमेर नपुगेका किशोरकिशोरी र गर्भवतीलाई बेचिने छैन भन्ने सूचनासमेत प्रस्ट देखिने ठाउँमा टाँस गर्नुपर्नेछ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तिजन्य पदार्थ कारोबार गर्न दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई ईजाजतपत्र लिनको लागि सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ।

कानूनअनुसार दर्ता नगरे सरकारले बिक्रेतामाथि कारवाही र जरिवनासहित चुरोट सुर्तीजन्य पदार्थ जफत गर्न सक्नेछ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७३ १४:२७ बिहीबार